धरान । भारत सरकारको अनुदान सहयोग अन्तर्गत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रका ७ वटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि चैत १९ गते बिहीबार दुवै देशबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । परियोजनाहरू अगाडि बढाउनका लागि नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास, नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र परियोजना कार्यान्वयन निकायबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षरित सातैवटा परियोजनाको कुल लागत ४७.३ करोड रहेको छ । सात वटा परियोजनाहरूमा गण्डकी प्रदेशको नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिका वडा नं. २ मा कोल्डस्टोर निर्माण, कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका वडा नं. २ मा कोल्डस्टोर निर्माण, गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ जिल्लाको धरपझोङ गाउँपालिका वडा नं. २ मा जनवल माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवन, छात्रावास र चमेनागृह निर्माण, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ मा कालिका माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण, मधेश प्रदेशका रौतहट जिल्लाको परोहा नगरपालिका वडा नं. ४ मा पहोरा बर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) निर्माण, कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वडा नं. ७ मा कस्तुरी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण र लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ४ मा जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय भवन निर्माण गर्ने रहेका छन् । यी सबै परियोजनाहरू उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत रहेका छन् र परियोजना नजिक रहेका स्थानीय निकाय नगरपालिका, गाउँपालिका तथा संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने सन् २००३ यता भारत सरकारले नेपालमा चैत १९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएका ७ वटा परियोजनाहरू सहित ५९८ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाएको छ । यस्ता परियोजनाहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, कनेक्टिभिटी, सरसफाइ र सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माणका क्षेत्रमा ५०६ परियोजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र बाँकी परियोजनाहरू कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका छन् । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा अगाडि बढाइएका यस्ता परियोजनाहरू नेपालका सातवटै प्रदेशमा रहेका छन् । नेपाल भारतको अत्यन्तै निकटको छिमेकीसँगै धार्मिक, ऐतिहासिक, भाषिक परम्परा, रहनसहनमा समेत प्रगाढ सम्बन्ध रहँदै आएको छ । उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयनले प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुदृढ गर्नुका साथै विकास र समृद्धि प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारको प्रयासलाई बलियो बनाउन भारत सरकारको निरन्तर सहयोग रहने दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।