संविधान विपरीत गठन भएको वर्तमान सरकारले आन्दोलन घोषणा गर्नेलाई वार्तामा बोलायो जनअपेक्षा विपरीत एनजिओ र आइएनजिओ कठपुतली भन्दै विभिन्न समूहले आन्दोलन गर्दै

धरान । वर्तमान सरकारका भ्रष्टहरूलाई कारबाही, उनीहरूको सम्पत्ति जफत, सुशासन, प्रदेशसभा खारेज, राष्ट्रिय सभा विघटन, वर्तमान संविधान निलम्बन गरी अन्तरिम संविधान घोषणा लगायतका माग जेनजी आन्दोलन पश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेपछि विभिन्न समूहहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । जनअपेक्षा विपरीत एनजिओ र आइएनजिओको निर्देशन र हस्तक्षेपमा अन्तरिम सरकार उनीहरूकै कठपुतली भएको, भ्रष्टहरूलाई सुरक्षा दिएर संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै विभिन्न समूहहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि गृहमन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनीहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ । सबैभन्दा अगाडि वर्तमान व्यवस्था र सरकारका विरुद्ध अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएका राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले समेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई वार्तामा आउन दबाब दिँदै आएकी छन् । प्रसाईंसँगै नेकपा (माओवादी) विप्लव समूह, जेनजी लगायतले समेत सरकार र व्यवस्थाका विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

आइतबार गृहमन्त्रालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनीहरूलाई वार्तामा बोलाइएको हो । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव आनन्द काफ्लेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ “जेनजी पुस्ताको अगुवाईमा भएको प्रदर्शन पश्चात गठन भएको वर्तमान सरकार आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ क्रियाशील रहेको छ । सोही अनुसार सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा संशोधन, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, राजनीतिक दलहरू एवम् सरोकारवालाहरूसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको सबैमा अवगत नै छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै घोषित मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैको योगदान महत्वपूर्ण एवम् अपरिहार्य रहेको हुँदा सोही बमोजिम भूमिका र दायित्व अपेक्षित छ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शन पश्चात सार्वजनिक सेवा पुनः सुचारु गर्नुको साथै क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सामान्य तुल्याई निर्वाचन केन्द्रित वातावरण निर्माण हुँदै गएको स्थितिमा हाल सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा समूहका नाममा धर्ना, जुलुस, विरोध प्रदर्शन लगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएको विषयमा गृहमन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अशान्ति एवम् अराजकता निम्त्याउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ आयोजकहरू समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।” आफ्ना माग राख्दा जनताको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने, निर्वाध सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने समेतका हक अधिकारहरू कुण्ठित हुन नदिन र सार्वजनिक सुरक्षा साथै राष्ट्रिय सुरक्षा खलल हुन नदिई मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा योगदान गर्न सबैमा अनुरोध छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “सबैको जायज माग, चासो एवम् सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार सधैं तत्पर र गम्भीर रहेको हुँदा त्यस्ता धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन, आन्दोलन लगायतका कार्यक्रमहरू नगरी वार्ता र संवादका माध्यमबाट कुनैपनि मागको विधिसम्मत समाधान खोज्न सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।”