धरान । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि जेठ १५ गतेदेखि शुरु हुने शान्तिपूर्ण अनिश्चितकालीन आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति केही समय यता पटक पटक दिँदै आएकोप्रति संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले विज्ञप्तीमार्फत चेतावनी दिएको छ । जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीको हिंसा भड्काउने असभ्य अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै जनआन्दोलन परिचालन समितिले जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ हाल नेपालका प्रधानमन्त्री पदमा रहेका खड्गप्रसाद ओली (खप्रओ) ले शान्तिपूर्ण जन प्रदर्शनका सम्बन्धमा पटक पटक असभ्य शैलीमा हिंसा भड्काउने आपराधिक अभिव्यक्ति मार्फत उपद्र मच्चाउँदै आएकोमा यस राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ सरकारले तीनकुने गोलीकाण्ड मच्चाउनु पूर्व समेत निजले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई राजसंस्थावादी देश भक्तहरुमाथि बाघले झम्टिए जस्तो झम्टिएर हत्या हिंसामा उत्रिन निर्देशन दिएको र फेरि पनि हत्या हिंसामा उत्रिन दिएको पछिल्ला असभ्य दुराभिव्यक्तिहरुको हामी घोर भत्र्सना र निन्दा गर्दछौं ।
संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका प्रवक्ता एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हो भने उसले आफ्नो पूरै देश सरह नै आफ्नो नियन्त्रणमा छ भन्न सक्नुपर्दछ तर निश्चित दिन निश्चित स्थान वा राजधानी नियन्त्रणमा लिनु भन्ने फरमान जारी गर्नु पराजित भुत्ते शासकको लुते अभिव्यक्ति हो । राजसंस्था पुुनस्र्थापनाको आन्दोलन गौरवमय रुपमा शान्तिपूर्ण हुनेछ । यस अघि राष्ट्रगान गाइरहेको समूहमाथि अश्रुगोली बर्षा गरिए जस्तो अशान्ति मच्चाउन खोजिएमा इतिहासले नबिर्सिने जवाफ सहित विदेशी दलाल सत्ताधारीहरुलाई नेटो कटाउने शक्ति जनतासँग रहेको तथ्य ज्ञात होस् भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ । राजधानी कब्जा गर्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उहाँ केवल सुरक्षाकर्मीहरुको कब्जामा रहेर मात्र सुरक्षित हुनुहुन्छ । देश अहिले उहाँको कब्जामा छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण संवैधानिक राजसंस्थासहितको व्यवस्थाका लागि आत्मसमर्पण गर्न हामी सुझाव दिन चाहन्छौं ।
राजधानी कब्जा गर्ने अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले राजा सहर एक्लै सो दिन आफ्ना सुरक्षाकर्मी र पालित पोषित समूह बिना एक्लै सडकमा हिडेर देखाउन पनि चुनौति दिन चाहन्छौं । नत्र देशको कार्यकारी पदमा रहेर आफू्र हिसा भड्काउने अभिव्यक्तिबाट सिर्जना हुने क्षतिको आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पनि सचेत गराउन चाहन्छौं । साथै देश विदेशका मानव अधिकारकर्मी, मानव अधिकारवादी संस्था, पर्यवेक्षक समेत सबैले खड्ग प्रसाद ओलीको उक्त प्रदूषित अभिव्यक्तिलाई जानकारीमा लिएर सचेत गराइदिन पनि आवहान गर्दछौं ।
यसैबीच नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता पार्टी सभापतिका शशक्त प्रत्यासी डा. शेखर कोइरालाले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोजेको बताउनु भएको छ । उहाँले उक्त कुरा प्रेस युनियन पाँचथरले फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै त्यस्तो बताउनु भएको हो । डा. कोइरालाले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री ओली आवश्यकता भन्दा बढी बोलेर जनतालाई थप आक्रोसित बनाइरहेका छन् । उहाँले एमालेका कार्यकर्तालाई काठमाण्डौ कब्जा गर्न दिएको अभिव्यक्तिले मुलुकमा अराजकता फैलाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो भिजिट भिषा प्रकरणमा गृुहमन्त्री रमेश पाण्डे लेखक मुछिएकाले उहाँले तुरुन्त राजीनामा दिनुका विकल्प छैन । मानव तस्कर जस्तो आपराधिक घट्नामा मुछिएर अर्थोपार्जन गर्नु पदको चरम दुरुपयोग हो । उनले तुरुन्तै राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सहयोग पु¥याउनुपर्छ । यसैबीच राष्ट्रिय मानव आयोगले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा व्यक्त भनाईप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सोमबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ । आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, जेठ १५ गते राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जन आन्दोलन समितिले काठमाण्डौमा जन आन्दोलन गर्न लागेको र सोको अनुगमन समेत गरिदिन समेत अनुरोध गर्दै आयोगमा जानकारी पत्र प्राप्त भएको छ । सोही आन्दोलनको सन्दर्भमा इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा जेठ १५ गते १ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाण्डौ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनिदिएको निर्देशन पूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता डा. टिकाराम पोख्रेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ, देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरीत भएको साथै सो निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाई छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार, अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन । यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ । जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएपनि अरुप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारको मूल्य मान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ । विज्ञप्तीको अन्त्यमा भनिएको छ, जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति समूह वा पार्र्टी लक्षित
नकरात्मक टिकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानी लगायतका क्षेत्रको शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं ।