प्रेस स्वतन्त्रता मस्यौदामै कुन्ठित

आजभन्दा पैसठ्ठी बर्ष अगाडि सचेत नेपाली नागरिकले आफ्ना लागि आफै संविधान बनाउने देखेको सपना अब आएर पूरा हुने छनक देखिदैछ ।
नेपालका चार राजनैतिक पार्टीहरुले २०७२ जेठ २५गते १६ बुादे सहमति गरेपछि संविधान मस्यौदा समितिले आफ्नो कार्यलाई द्रुत गतिले अगाडि बढायो । फास्ट ट्रयाकबाट संविधान बनाउने चारै दलका शीर्ष नेताहरुले बचन बद्धता व्यक्त गरे । सविधानको मस्यौदा संसदमा पेश भयो । झण्डै सात बर्षसम्म एउटा निश्चित अर्थात दुई बर्षका लागि बनाइएको अन्तरिम सविधानबाट मुलुक जसोतसो घिसारेर चलाउने काम भयो ।
तर मस्यौदा समितिले तयार गरेको मस्यौदामा प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रमा रहनुपर्ने सुन्दरपक्षमाथि नै अंकुश लगाउने काम गरिएको छ । अर्थात अंकुश लगाउन खोजिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने नया बन्ने संविधानको मस्यौदामा जुन गरिएको छ अत्यन्तै निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक छ , २०४७ सालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने वाक्यांस रहेको थियो भने अन्तरिम सविधान २०६३ मा समेत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको थियो । पञ्चायती संविधानमा प्रसमाथि अंकुश लगाउने प्रावधान थियो । जसका कारण राज्यका तर्फबाट हुने गल्ति, उच्च पदस्थहरुबाट हुने गल्तिका सम्बन्धमा समाचार सम्प्रेषणा गर्दा पत्रकारहरले ठूलो जोखिम मोल्नु पथ्र्यो । पञ्चायती शैलीमै प्रसमाथि अंकुश लगउने प्रावधान सहितको जुन मस्यौदा तयार गरियाो त्यसले प्रष्ट पार्छ वर्तमान सरकारको प्रेसप्रतिको् दृष्टिकोण ठीक छैन ।
सरकारको मात्र हैन १६ बुादे सहमति गरेका सबै राजनैतिक दलहरुको दृष्टिकोण प्रेसलाई कुन्ठित गर्ने खालकै देखियो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने जुन चालबाजी भएको छ त्यसको विरुद्धमा आज मुलुकैभरि विरोधका स्वरहरु सडकमा उरालिन थालेका छन् । अब बन्ने संविधानको मस्यौदामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नलेखिएको भन्दै देशभरिका पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कार्यको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ र तर पनि मस्यौदा समितिले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राख्न चाहिरहेको छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ चार दलका शीर्ष नेताहरु प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गराउनमै उद्यत रहेका छन् ।
हुन त दुईवटा संविधानसभाले सात बर्ष लगाएर बनाएको संविधानका मस्यौदामाथि जनस्तरबाट राय दिने काम साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुादै छ । तर सविधानका विज्ञहरु भन्छन् मस्यौदालाई सरसर्ती हेर्दा त्यसमा ठूलठूला सपनाहरु देखाइएका छन् । सपना मात्र बााडन यत्रो मेहनत गरेर सविधान ल्याउनु जरुरी नै थिएन । जुन भोलि कार्यान्वयन हुन नसकेर संविधानप्रति नै छिट्टै वितृष्णा जन्मन सक्छ । यस्ता समस्याले भविष्यमा संवैधानिक पद्धति माथि नै निराशा पैदा
गराउने हुन्छ । मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै अंकुश लाउन खोजेको छैन नाम र सीमाना बिनै उधारो संघीयता राखिएको पनि छ । नागरिकतामा पनि विवाद खडा हुने व्यवस्था गरिएको छ, दलित र महिलाका अधिकार कटौति गरिएको छ, न्यायालयलाई राजनीतिमा मुछ्ने दुष्प्रयास गरिएको छ समावेशी र समानुपातिकमा हक हाटाइको छ। यतिमात्र हैन पहिचानका मुद्दा अस्पष्ट बनइएको छ । संविधानसभाको पहिलो र दोसो निर्वाचनका समयमा आम नेपाली नागरिकले यिनै
कुरा प्राप्तिका लागि मत जाहेर गरेका थिए । तर संविधानको मस्यौदामा यी सबै कुरा हाटाइएको छ । यो नियतबस नै हुनुपर्छ ।