धरान । वर्तमान अप्राकृतिक गठबन्धनका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०८ । ०८१को बजेटले नागरिकलाई राहत नभएर आहत बनाउने नीतिका कारण आज प्रत्येक नेपालीको भान्सा महंगिएको छ । आजसम्म नेपालका कुनै पनि सरकारले कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा न्यूनतम भन्सार शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलाएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले जेष्ठ १५ गतेको बजेट भाषणमा त्यस्ता कृषिजन्य आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेर कृतिम महंगीलाई बढावा दिएको आम उपभोक्ता र व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले आफ्ना नगारिकको दैनिक सहज बनाउने तर्फ हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्नेमा दैनिक अत्यावश्यक कृषि उत्पादन आलु, प्याज, लसुन, फलफुलमा स्याउ, अंगुर आदिमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ । कृषि बजार धरानका व्यवसायी चन्देश्वर चौधरी भन्नुहुन्छ सरकारको निर्णयले भारत र भुटानबाट आयात हुने आलु, प्याजमा अचाक्ली मूल्य बढेको छ । भारत र भुटानमा आलुको ५ रुपैया प्रतिकेजी मूल्य भए पनि त्यसको यहाँ कुनै मतलब भएन । नेपाली उपभोक्ताले अब सस्तोमा आलु, प्याज, फलफुल नपाउने भएका छन्, चौधरीले भन्नुभयो । यतिमात्र होइन व्यवसायी पनि थप झन्झटमा फस्ने भएका छन् । अब प्रतिकेजी आलुको १३ प्रतिशत भ्याट लगाएपछि खाता,पाता हेर्न छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुप¥यो, मासिक फाँटबारी बुझाउनुप¥यो, अडिट गर्नुप¥यो । यसले थप महँगी बढाउँछ ।
व्यवसायी चौधरीले भन्नुभयो यतिबेला नेपाल सरकारले एक केजी आयात गरिएको आलुको मूल्य ३२ रुपैया तोकेको छ । उत्पादन अरुले गर्छन्, आयात मात्र गर्दा त्यसको मूल्य नेपाल सरकारले तोक्छ । यतिबेला आयात गरिएको एक केजी आलुमा भन्सार र भ्याट गरेर १८ रुपैया राजस्व बुझाउनुपर्छ । यो सबै उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । भारतको कानपुरबाट ३० टन आलु ल्याउँदा १ लाख ४६ हजार नेरु भाडा लाग्छ । तर ३० टन आलुको भन्सार ५ लाख ४० हजार तिर्नुपर्छ । भन्सारले आलुको प्रतिकेजी ७.५० पैसा राजस्व निर्धारण गरेको छ । जबकी यो उत्पादन मूल्य भन्दा बढी हो चौधरीले भन्नुभयो । उता आलुमा भन्दा प्याजमा भन्सार शुल्क बढी लाग्ने गरेको छ । एक केजी प्याजमा १४ रुपैया भन्सार शुल्क लाग्छ र १३ प्रतिशत भ्याट गरेर एक केजी प्याजमा सरकारले २६ रुपैया असुल्ने गरेको
छ । आज प्याजको मूल्य एक्कासी ७० पुगेको छ भने आलुको मूल्य ५० रुपैया पुगेको छ । भ्याट छुटमात्र दिने हो भने उपभोक्ताहरु महँगीको मारमा पर्ने थिएनन् । नेपाल सरकारले कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा चर्को राजस्व असुल्न थालेपछि भारतीय उपभोक्ता र व्यवसायीले पनि चर्को विरोध गरेका छन् । कृषिजन्य उत्पादनमा अचाक्ली रुपमा कर थोपरेपछि नेपालका व्यवसायीहरुले, उपभोक्ताहरुले त्यसको विराध गर्दै कृषि मन्त्रीलाई काठमाण्डौमा ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए । माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए, केही दिन कालीमाटी तथा फलफुल व्यवसाय बन्द गरे । सरकारले पुनरावोलकन गर्ने आश्वासन दियो तर हालसम्म पुनरावलोकन हुन सकको छैन ।
उता कृषि बजार कार्यालय धरानका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई सरकारको अदूरदर्शी नीतिले आम उपभोक्ताहरु मारमा परेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ सरकाले हरेक कृषिजन्य उत्पाद आयात गर्दा १३ प्रतिशत लाग्ने भयो यसले महँगी १३ प्रतिशत भन्दा ज्यादा बढेको छ । अर्को कुरा सब्जी व्यवसायीहरु जसले ५० लाख भन्दा माथि कारोबार गरेमा भन्ने एउटा अप्सन राखिएको छ । ५० लाख भन्दा माथिको उत्पादन गरेर दर्ता भएको किसानले पनि भ्याट चलाउनु प¥यो । व्यापारीले सबैले चलाउनु प¥यो । हाम्रो व्यापारीहरुको शैक्षिक स्तर, कारोबारको ट्रेन हेर्दा सबै ल्याप्चे जस्ता छन् । पढ्न नजान्ने मानिसको जक्सन हो तरकारी बजार भनेको हो । यिनीहरु सबैलाई एकदमै कठिनाइ पर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ दर्ता भएका किसानहरुले ५० लाख भन्दा बढीको सामान उत्पादन वा कारोबार गरेमा बार्षिक उसले पनि भ्याटमा जानुपर्छ भनिएको छ । उसले भ्याट बिल चलाउने वित्तिकै ट्याक्स भ्याटमा तिर्नुप¥यो, विवरण पनि भ्याटमै राख्नुप¥यो । ठूला ठूला कृषि फर्म चलाउछु भन्नेहरुलाई भ्याट लागिसकेपछि ठूला फर्म कसरी जन्मेलान् ? यतिबेला महँगी अचाक्ली बढेको छ । भ्याट भन्दा अगाडि सिधै आयातित कृषिजन्य सामानको १३ प्रतिशत जोडिने भयो । ५० रुपैयाको आलु छ भने ७५० पैसा जोडियो । १ सयको आलु भए ११३ भयो । यसभन्दा अगाडि आलु जुन आयात गरेर ल्याइएको थियो त्यसको मूल्य पहिला ३० रुपैया थियो हाल एकैपटक ३६ रुपैया पुगेको छ । भ्याटमात्र अब लाग्ने भएन । त्यो भ्याट अन्तर्गत त्यो कर्मचारीको सेवा सुविधा, अरु अफिसियल सिस्टम मिलाउँदा व्यवस्थापन कष्ट पनि बढ्ने भयो । भ्याट त बढ्यो बढ्यो उसको व्यवस्थापन कष्ट पनि दुई तीन प्रतिशत बढ्छ । यसले गर्दा महँगी हाल ८ देखि १०÷१२ रुपैयासम्म महँगी बढेको छ । यसले कृषि बजारलाई कस्तो असर परेको छ भन्ने सवालमा व्यवस्थापक भट्टराई भन्नुहुन्छ, यसको तत्काल रिएक्सन आइसकेको छैन । यो साउनबाट लागू हुनेछ भनेको छ । कृषकलाई साउनबाट यसो भयो भने किसानहरुले कसरी व्यापार गर्छन् ? अथवा उनीहरुले उत्पादन गरेको सामान कसरी बजारसम्म ल्याउलान् यो समस्या हुने भयो । त्यसपछि आयात गरेर व्यापार गर्नेहरुलाई त खासै फरक पर्दैन । किनकी उनीहरुले आफ्नो लागत मूल्य जोडेर मूल्य तय गर्ने हुन् । आयातित सामानले उपभोक्ताहरुलाई सिधै असर पर्छ । घाँटी नै निमोठियो भन्दा हुन्छ । आयातित समानले उपभोक्तालाई निमोठ्यो भने स्थानीय उत्पादन गर्ने उत्पादकहरुलाई भ्याटमा जाने वित्तिकै उसको लागत खर्च अझै बढ्ने हुन्छ । यसले किसानहरु पलायन हुन सक्ने देखिन्छ । यतिबेला सबै अन्यौलमा छन् । अहिले कृषि बजारमा चहलपहल धेरै कम भएको छ । भारत वा भुटानबाट आउने आलु, प्याजहरु आउने क्रम २५ प्रतिशतले घटिसकेको छ । पहिला पहिला एक दिनमा तीन चार गाडी अनिवार्य आउथे । हिजोआज दैनिक एक गाडी बल्लतल्ल नत्र दुई तीन दिनमा ३० टनको एउटा गाडी आउँछ । यसबाट कृषि बजारलाई पनि असर परको छ होला हैन ? हामीले त सामान्य शुल्क लिने हो त्यसमा पनि असर परेको छ । यसको मार उपभोक्तासम्म जोडिने भयो । भ्याट तिरेर ल्याए पनि जसरी ल्याए पनि कारोबार हुने भयो तर स्थानीय उत्पादनको चाहि कम हुँदै जाने र बाह्य आयातको बढी हुने भयो भने गाह«ो हुन्छ । नेपालका कृषकले मेरो काउलीको दाम यति हो भनेर राख्न सक्दैनन् । ऊ टिक्क सक्दैन । राज्यले उसलाई त्यस्तो सुविधा दिएको
छैन । न्यूनतम समर्थक मूल्य ेछैन । आयातितको हकमा चाहिँ जति बढेको हो त्यति नै बढाएर उपभोक्ताकोमा पु¥याउने भए । स्थानीय उत्पादनले हाम्रो माग धान्न सक्छ ? हरियो साग सब्जीमाचाहिँ धान्छ अरुमा सक्दैन । यता सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ धरानका पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल भन्नुहुन्छ, सरकारले अदुरदर्शी निर्णय गरेको छ । यतिबेला महँगी र आर्थिक मन्दीले आम उपभोक्ताहरु आहत भएका छन्, सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा १३ प्रतिशत आयातमा भ्याट लगाउँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुभयो सरकार जनताप्रति जवाफदेही भएन । वास्तवमा सरकारले विदेशबाट आउने कृषिजन्य उत्पादनलाई रोक्न खोजेको होला तर व्यवहारिक भएन । नेपालमा यसको उल्टो परिणाम देखिदैछ । हाल ह्वात्तै प्याज, आलु, फलफुलको दाम बढेको छ । खुल्ला बोर्डरले गर्दा रोकन पनि सकिदैन । भन्सारबाट धेरै सामान आउँदैन । सरकारले यस्तो नीति अख्तियारी गर्नु हुने थिएन । अहिले चिनीको यति स्मग्लिङ्ग भइरहेको छ कि जोगवनीमा ६० रुपैया छ यहाँ ९० रुपैया छ । यो डिफ्रेन्सलाई कम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । खुल्ला बोर्डको कारण प्रहरी लगाएर स्मग्लिङ्गलाई रोक्न सकिदैन । मूल्यमा सामनजस्य गरिदियो भने अटोमेटिक रोकिन्छ । त्यही दृष्टिकोण सरकारले राख्नुपर्ने हो । अहिले उपभोक्ता अत्याधिक मारमा परेका छन् । यो निर्णयलाई सरकारको सही निर्णय मान्न सकिदैन । हाम्रो कृषिजन्य उपत्पानले धान्दैन पनि । हालसम्म कुनै सरकारले यस्तो निर्णय गरेका थिएनन् । यसमा सरकारको ध्यान नपुगेकै हो । होमवर्क नपुगेकै हो । भ्याट लगाउँदा विदेशी सामान रोकिन्छ भन्नु गलत हो । पहिला आफू क्षमतावान हुनुपर्छ । क्षमतावान नभई म यो गछ्् त्यो गर्छु भनेर पार लाग्दैन । सरकारले कृषिजन्य उत्पादनमा विशेष सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर यहाँ उल्टो भएको छ विदेशी उत्पादनसँग कम्पिटिसन गर्न लगाउँदैछ । रोक्न पनि नसक्ने, उत्पादन बढाउन पनि नसक्ने अनि दाम आकाशियो । सामान्य उपभोक्ता जसको न्यूनतम आवश्यकता आलु र चालम समेत सरकारले महँगो बनाइदियो । अहिले सरकारको निर्णयहरु कुनै पनि सकारात्मक देखिदैन । यसले आम उपभोक्तामा नकरात्मक असर पर्छ । धरानका आम व्यवसायीहरुको धारणा समेत सरकारको निर्णयप्रति सकारात्मक देखिदैन । उनीहरु सबै सरकारको नीतिका कारण उपभोक्ताहरु महँगीको चपेटामा परेको तीतो पोख्छन् । यसरी तीतो पोख्नेहरुमा कृषि उपज बजारका व्यवसायी शिवचन्द्र चौधरी, रमेश साह, श्याम गुप्ता लगायत दर्जनौ व्यवसायीहरु रहनु भएको छ ।