धरान । गत माघ ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय ्रसुनसरीमा दर्जनौ व्यक्तिहरु उपस्थित भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवमार्फत प्रधाननमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए । उनीहरु आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगचलन गर्न नपाएको, बेचबिखन गर्न नपाएको भन्दै आक्रोसित समेत भए । हुन त विगत तीन बर्षदेखि सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा ७६० विगा जग्गा अधिग्रहण गरेर राख्दा त्यसबाट पीडित बन्न पुगेकाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि सरकारले हालसम्म जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएको छैन । न जोत भोग, बेचबिखन गर्न दिएको छ । पीडितहरुले अविलम्ब चलन चल्तिको दररेटमा मुआब्जा दिनुपर्ने, मुआब्जा दिन नसक्ने भए आयोजना बदर गर्नुपर्र्ने, जग्गाधनीहरुलाई भोगचलनको वातावरण बनाइदिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । सरकारले आफै बनाउने भनेको पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत इनरुवा खण्डका पीडित जग्गा धनीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अविलम्ब निकासको वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेका थिए । जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले आफूले सक्दो पहल गर्ने बताउनु भएको थियो । हाल यादव सरुवा भएर सर्लाही पुग्नु भएको छ ।
पीडित जग्गाधनी मध्येका एक सुन्दरकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो यो त राज्यको नागरिकप्रतिको चरम ज्यादति हो । तीन तीन बर्षसम्म अधिग्रहण गरेर जग्गा राखिएको छ न भोग चलन गर्न दिएको छ, न चलन चल्तीको दरमा मुआब्जा दिएको छ । जग्गा अधिग्रहण गरिएपछि समस्यामा झेलिएर बस्नु परेको उनले सुनाए । अर्का पीडित आलोक थापा मगरको आक्रोस पनि सुन्दरकुमार श्रेष्ठको भन्दा फरक छैन । आलोक थापा मगर, सुन्दर श्रेष्ठ मात्र नभएर नायायण राना मगर, विपीन श्रेष्ठ, विनोद खनालहरु समेत अविलम्ब अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्नै नत्र आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताउनुहुन्छ । पीडितहरुले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष ०७७÷०७८ मा काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा पर्ने ७६० विघा जग्गाको मूल्यांकन २४ अर्ब ४१ करोड गरेको थियो । तीन बर्ष अगाडि गरेको मुल्यांकन तीन बर्षपछि फरक पर्ने इनरुवाका अर्का पीडित जग्गाधनीले बताए । उनले भने मन्त्रालयसँग पटक पटक हामीले सम्पर्क गरेका छौं, बारम्बार अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको सुनिश्चतता नगरेका कारण मुआब्जा वितरण गर्न नसकेको जवाफ आउँछ । कहिलेसम्म हामीले सहेर बस्ने ? स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसके आयोजना बदर गर्नुहोस् सम्म भन्यौ । उनले अगाडि भने आव २०७९÷०७९ मा मुआब्जाका लागि डेड अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ रे । सरकार आफैले गरेको मूल्य निर्धारणले २४ अर्ब ४१ करोड देखाउँछ त्यो पनि तीन बर्ष अगाडिको । अब डेढ अर्ब कहाँ र कस्लाई वितरण गर्छन् । उता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले भन्यो बारम्बार हामीले स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौं । पछिल्लो पटक दिएको डेढ अर्ब वितरण गर्दा असहज परिस्थिति आउने देखिएपछि हाल वितरण गरिएको छैन । स्रोतले भन्यो र्आिर्थक स्रोतको सुनिश्चितता भए हामी डेढ अर्बबाट वितरण प्रक्रिया शुरु गर्ने थियौं । रेल्वे विभागबाट आएको फाइल हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने मात्र हो, स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम हाम्रो नभई अर्थमन्त्रालयको भएको आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक जिम्मेवार पदाधिकारीले भने । यसै सम्बन्धमा हामीले रेल्वे विभागका महानिर्देशक रोहित विशुरालसँग सम्पर्क राख्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन । रेल मार्ग बन्छ भन्दै जग्गा रोक्का राख्दा काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा हजारौ पीडित बनेका छन् । आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै खेतिपाति रहेकाहरु सबै भन्दा बढी पीडित भएको मोरङ खण्डका उदित यादवले बताए । उनले भने–‘पहिला जग्गा रोक्का गर्दा केही समयभित्रैमा चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा दिने भनेका थिए । तर तीन बर्ष भइसक्यो न खेतिपाति गर्न पाइएको छ न बेचबिखन गर्न पाएको छ ।’ परिवार पाल्न धौ धौ भएको यादवले दुःखेसो सुनाए । सरकारले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट शुरु गरेर पश्चिमको कञ्चनपुर गड्डाचौकी जोड्ने महात्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको हो । नेपाल रेल्वे विभागको अध्ययन अनुसार पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको दूरी ९२५ किमी रहेको छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा यसको दुरी ९४५ किमी रहेको थियो पछि रेल्वे मार्गको रेखांकन निकुञ्ज क्षेत्रका कारण केही परिवर्तन भएको थियो । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लागत ९ खर्र्ब ५५ अर्ब रुपैया अनुदमान गरिएको छ भने यसका लागि ४५२० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने भारत सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्गसँग भविष्यमा जोड्ने गरी नेपालका पाँच स्थानबाट रेल्बे लिंकमा सहयोग गर्ने सहमति १५ बर्ष अगाडि नै गरिसकेको छ । जस अन्तर्गत विराटनगर कटहरी–वथना, जनकपुर जयनगर, बर्दीबास, अमलेखगञ्ज रक्सौल लगायत रहेका छन् । हाल विराटनगर–बथना रेल्वे ट्रयाक भारततर्फको पाँच किमीमा पूर्ण रुपमा सम्पन्न भइसकेको छ भने नेपालतर्फको १३.१ किमीमध्ये केही स्थानमा भएको जग्गा मुआब्जा विवादले रोकिँदा हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।