कानुनलाई शक्तिको आडमा विभेदकारी बनाइदै छ

नेपालको संविधान, ऐन, कानूनलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले शक्तिको आडमा विभेदकारी बनाउँदै लगेको छ । शक्तिमा बसेकाहरुले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उसले सहजै उन्मुक्ति पाउने जुन प्रथाको विकास भएको छ, त्यसले आम नेपालीमा वर्तमान संविधान, ऐन, कानूनप्रति नै अविश्वास पैदा हुन थालेको छ ।
यहाँ युद्ध अपराधीहरु शक्तिमा पुगेका छन् । कानुन त उनीहरुमाथि कार्वाही हुनुपर्ने हो तर कार्वाहीबाट बँच्नकै लागि सत्ताको आडमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् । भ्रष्ट, बलात्कारीहरु छाती खोलेर सडकमा हिडेका छन् । नागरिकले तिरेको करबाट पालिएकाहरु तिनै भ्रष्ट र बलात्कारीहरुको संरक्षणमा जुटेका छन् ।
भर्खरैमात्र वर्तमान गठबन्धन सरकारले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य योजनाकार पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन जुन प्रपञ्च रचेको छ त्यसबाट नागरिकमा भुसको आगो झै सरकारप्रति आक्रोस पैदा भएको छ । नेपाल र भट्टराईलाई जोगाएर कर्मचारीलाई फँसाउने षड्यन्त्र हुँदा नेपालका कर्मचारी पनि थप आक्रोसित हुनु स्वभाविक हो नेपाल र भट्टराईको आदेशमा कर्मचारीहरुले काम गरेका थिए । टिप्पणी उठाएका थिए । फायल सदर गर्ने काम भट्टराई र नेपालले गरेका हुन् । ललिता निवास प्रकरण एउटा जघन्य अपराध हो । सरकारी जग्गा, सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा वेचविन गर्ने दलाली गर्नेहरुमाथि कानुनी डन्डा चलाउनै पर्छ ।
विगतको सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीमाथि कार्वाही गर्न सिविआइ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो । अख्तियारले सम्पूर्ण फाइल तयार गरे पनि सत्ताको आडमा भट्टराई र नेपालले त्यसलाई अगाडि बढ्न दिएनन् । चाकडीको भरमा नियक्ति भएका अख्तियारका पदाधिकारीले फाइलललाई अगाडि बढाउन सकेनन् र तामेलीमा राखिदिए । खरबौको जग्गा अपचलन गर्नेमाथि सिविआई समेत प्रतिवेदन तयार पा¥यो । हाल सिविआइको प्रतिवेदन तुहाउने खेल भइरहेको छ । मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारी फँसाउने कामले भोलिका दिनमा वर्तमान सरकारप्रतिको नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? इमान्दारिता कोही कसैसँग देखिएन । दलका नेताहरु त त्यसैपनि बदनाम छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षले भनेझै उनीहरु चोरको दायराभित्र परेका छन् । सिविआइले तीन बर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले अपुरो, प्रमाण नपुगेको भनेर फिर्ता पठाउँछ । प्रतिवेदनको आधारमा उसले संलग्नहरुमाथि अदालतमा मुद्धा चलाउनु पथ्र्यो ? अपुरो र प्रमाण नपुगेको भन्ने अधिकार सरकारी वकिलको कार्यालयलाई कसले दियो ? ऊ स्वयम् न्यायिक निकाय होइन । उ एउटा माध्यम मात्र हो । अपूरो र प्रमाण नपुगेको ठहर न्यायालयले गर्ने हो । तर गणतन्त्र त आज दलका नांगा, बुंगाहरुलाई सरकार सम्पत्ति बेचेर खान ल्याइएको व्यवस्था भएको छ । अर्को बतास समूहको चलखेल समेतमा सत्तामा बसेका र तिनका घरकी स्वास्नी समेत मुछिन थालेका छन् । देशका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।