बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुनसरी काँग्रेसका भष्मासुर बने ज्ञानेन्द्र कार्की पद जोगाउन उपकुलपति गिरीले माधव र देउवालाई पाँच करोड कवुलेको गिरीका भाइको दाबी

धरान÷आफ्नो गृह जिल्ला भोजपुरबाट जीवनभरि चुनाव जित्ने हैसियत नभएपछि पर्यटक नेता भएर ‘छुचुन्द्रो शैलीमा’ सुनसरी झरेका पधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका किचेन क्याविनेट सदस्य एवम् वहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका कारण सुनसरी काँग्रेसमा देउवा पक्षमा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
आगामी आम चुनावमा एक अर्कामा अन्तरघात गरेरै चुनाव हार्ने अवस्थामा सुनसरी काँग्रेसलाई कार्कीले पु¥याएका छन् । आफूमात्र शक्तिमा हुनुपर्ने र नहुने अवस्था आएमा आफ्नै समकक्षीहरुको समेत राजनैतिक हत्या गर्ने प्रवृत्ति भएका मन्त्री कार्कीले आफू पटक पटक चुनाव हारेको भोजपुर जिल्लाको क्षेत्र न. १ मा गत आम निर्वाचनमा टिकट पाउने पुराना नेता उमेशजंग रायमाझीलाई हराउन
न्वारानदेखिको बल लगाएर त्यो क्षेत्र काँग्रेसका लागि अनुकूल छैन भनेर केन्द्रमा पुष्टि गर्न खोजेका थिए ।


मन्त्री कार्कीले भोजुर जिल्ला षडानन्द नगरपालिकाका काँग्रेसका मेयर बीरबल राईलाई रायमाझी विरुद्ध अन्तरघात गर्न प्रयोग गरेर चुनावकै दिन भोजपुरबाट सुनसरी झरेका थिए ्। मन्त्री कार्कीको यही प्रवृत्तिको शिकार भएर सुनसरी जिल्लामा देउवा पक्षीय केन्द्रीय नेताको ठूलो संख्या रहँदा–रहँदै पनि डा. शेखर कोइरला पक्ष जबरजस्त तवरले हावी हुँदै सत्तरी प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले डा. शेखर कोइरालालाई आगामी १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा मत दिने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाली काँग्रेसका दिग्गज नेता विजयकुमार गच्छदार र सीताराम मेहता समेत कार्कीको ज्यादति र आफ्नै गुटलाई टुक्रा पारेर आफ्नो मात्र क्षेत्र सुरक्षित गर्ने पवृत्तिको विरुद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष डेलिगेशन लिएर जाने तयारीमा छन् । संस्थापन पक्षका एक जिल्ला नेताले भने
धरान क्षेत्र नं. १ मा सुजेन्द्र तामाङलाई भोट माग्ने, जिल्ला अधिवेशनमा पञ्कज महतोलाई हराउन भित्र भित्रै उर्दी जारी गरे, कोशी गाउँपालिकाका प्रमुख अयुव अन्सारी भन्दा कार्कीले अरु कार्यकर्ता देखेका छैनन् । आगामी निर्वाचनमा सुनसरीबाट कार्कीको नराम्रो हार हुने निश्चित छ, संस्थापन पक्षकै अर्का एक सुनसरीका नेताले भने ।
बीपी प्रतिष्ठानमा कार्कीको नांगो नाँच
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगत ६ महिनादेखि उपकलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी लगायत अन्य पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी रहेको छ । सरकारले गठन गरेको पटक पटकका छानविन समितिले पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको तथा स्वयम् स्वास्थ्य मत्रालयले समेत सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने भनि आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता गरी सकेको अवस्थामा पनि हालसम्म भ्रष्ट पदाधिकारी बर्खास्त नहुनुमा मुख्य हात मन्त्री कार्कीकै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्री कार्की र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नजिकका नातेदार हुन उपकुलपति गिरी राष्ट्रपति र भानुभक्त ढकालको आर्शिवादले नियुक्त भएका हुन् । राष्ट्रपतिकी आमा बराहक्षेत्र स्थित बलत्कार आरोपित शिद्धबाबाको आश्रममा बर्षौदेखि बस्दै आउनु भएको छ । शिद्धबाबालाई बलत्कार आरोप लागेको समय विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होममा १६ दिनसम्म गिरीले नै विरामीको वहानामा लुकाएर राखिदिए, गिरी र कार्की समेत बर्षौदेखि कोइराला विरोधी गतिविधिमा संयुक्त रुपले कार्य गरेका कारण नजिक थिए । यी सबै कारणले प्रधानमन्त्री देउवालाई गलत ब्रिफिङ गरेर कार्कीले उपकुलपति गिरी लाई जोगाई राखेका छन्, प्रतिष्ठानका एक वहालवाला पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा भने । उनले भने काँग्रेसको अधिवेशन खर्च भनेर काठमाण्डौका एक व्यापारीमार्फत मन्त्री कार्कीलाई उपकुलपति गिरीले ८० लाख बुझाएको यतिबेला बजार हल्ला छ ।
कार्कीको आडमा करोडौ कमाउने धन्दामा गिरी
सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक काम कार्वाही गर्न रोक लगाए पनि मन्त्री कार्कीको आडमा सरकारको निर्देनलाई धोती लगाउँदै स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेल समेतको मिलिभगतमा करोडौ अपलचन गर्ने कार्यमा उपकुलपति गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साह ज्यान फालेर लागेका छन् ।
एउटै टिममा बसेर पनि प्रतिष्ठान बाहिरबाट कमाउ धन्दा सञ्चालन गर्न आएका उपकुलपति डा. गिरीका कर्तुतका बारेमा एक शब्द पनि नबोल्नु भनेको कमिशन बाँडफाँडकै कमाल
हो । नत्र शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खनाल र निर्देशक प्रा.डा. साह किन मौन छन् ? प्रतिष्ठानका एक सिनेट सदस्यले प्रश्न गरे ।
यसैबीच सरकारको निर्देशन उलंघन गर्दै पाँच करोड कमिशन डिल गरेर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले १५ करोड ८२ लाखको आइसियु भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो खरिदमा देखादेखी अनियमितता भएको स्पष्ट हुन्छ । कोरोना महामारीसँग जुध्न ७ दिने सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम छलेर बोलपत्र खोलियो । तर ७ महिनापछि प्रक्रिया अगाडि बढाएर अन्य सप्लायर्सलाई ठेक्काबाट बञ्चित गर्दै खरिद प्रक्रियाको थालनीदेखि नै गडबड गर्न खोजेको, गुणस्तरको हिसाबले भेन्टिलेर टवाईनवेश कमसल हुन्छ, कम्प्रेसन वेश उत्तम हुन्छ तर कोरोनाको कारण चाँडो खरिद गर्ने र सप्लाई चाडो हुन्छ भनी टवाईनवेश भेन्टिलेर मागेर कमिशन बार्गेनिङ गर्देै आए । तत्काल ठेक्का दिएको कम्पनीले टवाईनवेश भेन्टिलेटरको ठेक्का प्रस्ताव गरेको तर अर्को कम्पनीले कम्प्रेसन वेश प्रस्ताव गरेर ५ करोड कम मूल्यमा कवोल गर्दा पनि ५ करोड बढीको प्रस्ताव स्विकृत गरेकोले कमिशनको डरलाग्दो खेल प्रष्ट हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै टवाईनवेश भन्दा कम्प्रेसरवेश भन्टिलेटर राम्रो मानिन्छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत अहिले यस्तै ४० भेन्टिलेटर सञ्चालनमा छन् ।
यसैंगरी वायोमेडिकल इन्जिनियर तथा उपकुलपति गिरी र शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा गुरु खनालको विचौलिया राहुल मिश्रालाई प्रलोभनमा पारी टेक्निकल सर्पोर्ट तयारपार्न लगाइएको छ । मुल्यांकन समितिले एमवी मेडिटेक प्रालिको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सफिरिसै नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम वमोजिम गर्न सिफारिस गरेको तर उपकुलपति गिरीले इन्जिनियर राहुल मिश्रालाई प्रयोग गरी खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्कोतर्फ कार्यकारिणी समितिमा निर्णय गराएर ठेक्का स्वीकृत गराउनु पर्नेमा उपकुलपतिले कमिशनको निमित कासमा प्रस्ताव नलगी एक्लैले स्वीकृत गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा सिटिस्क्यान मेशिन खरिदमा समेत उपकुलपति गिरीले एमवी मेडिटेक प्रालि सम्बद्ध कम्पनीबाट गरेका छन । उपकुलपति डा.गिरीका भाइ अजय गिरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपकुलपतिको कार्वाही पक्रिया रोक्न तीन करोड र माधव नेपाललाई दुई करोड बुझाउनुपर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गराएको हुँ भन्दै हिड्ने गरेको प्रतिष्ठानका एक प्राध्यापकले सुनाए ।
प्रतिष्ठानमा ६ महिनादेखि उपकलतिको कार्यालयमा तालाबन्दी रहेको, समस्या समाधान गर्ने तर्फ उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकको कुनै प्रयास नभएको, सरकारले कार्वाही प्रक्रिया शुरु गरेको, वैकुण्ठ अर्यााल र स्वास्थ्यमन्त्री गरी दुईवटा समितिले सबै पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको र कार्वाही गर्नुपर्ने औल्याएको छ भने पदाधिकारीहरुचाहिँ ठेक्कापट्टा र कमिशनमा केन्द्रित रहेका
छन् । उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिति २०७८ भदौ १४ मा दीर्घकालीन काम कार्वाही गर्न रोक लगाए पनि पदाधिकारीहरु मनमौजी निर्णय गर्दै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूरै टोली एकहप्ता प्रतिष्ठानमा बसेर छानविन पश्चात दोषी पाउँदा पनि हाल मौनता साँधेर बसेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया