दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश इतिहासकै कलंक

लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सर्वप्रथम राजनैतिक दलहरु मजबुत हुनुपर्छ । दोस्रो राजनैतिक दलले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ, नेतृत्वको बोलीमा शिष्टता, मर्यादा र ओजपूर्ण हुनुपर्छ ।
तर नेपालमा प्रजातन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्मको ३१ बर्षको यात्रालाई हेर्दा राजनीतिक दलको व्यक्तिवादी चरित्र, पारिवारिक भाष, कमिशन र भ्रष्टाचार मुख्य ध्येय, नेतृत्वको बोलीमा निकृष्टा, जन विश्वास जित्ने कार्यमा असफलता आदिका कारण मुलुकले यो तीन दशकको अवधिमा सही ट्रयाक समाउन सकेको छैन भने आम नेतृत्व सर्वसाधारणको नजरमा घृणाको पात्र बनेका छन् ।
पछिल्लो पटक सत्ता प्राप्तिको फगत एक सुत्रीय उद्देश्य पूरा गर्न मात्र वर्तमान गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । जुन अध्यादेशलाई टेकेर एमाले र जनता समाजवादी पार्टी टुक्रिए । अध्यादेश यी दुइ पार्टी फुटाउने उद्देश्यले मात्र ल्याइीएका थिए । अब यो फिर्ताको तयारीमा सरकार लागेको छ । विगतमा केपी ओलीले सरकारमा छँदा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा आज गठबन्धन सरकारमा बसेकाहरुले त्यसका विरुद्धमा उछित्तो काढे । संसददेखि सडकसम्म विरोध गरे । जसक कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको थियो । वर्तमान सरकार विगतको सरकार भन्दा पृथक दखिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर विगतकै सरकारको पथमा वर्तमान सरकार हिँड्न थालेको छ । विगतको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा अधिनायकवादी, प्रतिक्रियावादी, लोकतन्त्र नै सिध्याउने दिशातर्फ उन्मुख भएको जस्ता आरोप वर्तमान गठबन्धनका नेतृत्वहरुले लगाएका थिए । तर आज ४० प्रतिशतको मापदण्डलाई समेत २० प्रतिशतमा खुम्च्याएर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।
बढीमा एक बर्ष आयुृ भएको गठबन्धन सरकारबाट जन आकांक्षा पूरा हुने कुरामा कसैले विश्वास गर्न सकेका छैनन् र जनकांकांक्षा पूरा पनि हुँदैन । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले ५१ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री मण्डल गठन गर्न सकेका छैनन् भने जन आकांक्षा पूरा होला भनेर कसले विश्वास गर्छ । गठबन्धनका दलहरुलाई तिबेला आफ्नो पोल्टामा परेको मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न समेत सकस परेको छ । एउटाको नाम सिफारिस गर्दा अर्को बाउटिने, विद्रोह गर्ने, पार्टी नै परित्याग गर्नसक्नेसम्मको स्थिति आएपछि गठबन्धन दलहरु समस्यामा पर्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दलको आदर्श मूल्य र मान्ययताबाट प्रभावित भएर भन्दा पनि मन्त्री पाउने प्र्रलोभनमा विभाजित दलको पछाडि लागेको देखिन्छ । एमालेबाट चोइटिएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टीगत आदर्श, मूल्य र मान्यता के हो ? हरेक दलका आफ्नो मूल्य, मान्यता र आदर्श हुन्छन् भलै ती लागू नभएको अवस्था होस् । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवका पछाडि जे ति, जो सांसद लागेका छन् ती सबैको एउटै उद्देश्य हो मन्त्री पड्काउने । मन्त्री नपाएमा तिनीहरु मूल्य, मान्यता, आदर्शविहीन राजनैतिक दलमा रहिरहलान् भनेर पत्याउन सकिदैन । आफनो भागमा परेका मन्त्रीको नाम सिफारिस नभइसकेको अवस्थामा माधव नेपालको पछि लागेका केही सांसदहरुले नेपाललाई छोड्न चेतावनी दिइसकेका छन् । यो प्रवृत्ति अरु वा गठबन्धन दलहरुमा देखिएको छ ।