व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यास निर्दलीय

नेपालका राजनैतिक दलहरुका पछिल्ला गतिविधि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विपरीत देखिन थालेको छ । वहुदलीय व्यवस्थामा राजनैतिक दलहरु यतिबेला निर्दलीय अभ्यास गरिरहेका छन् ।
वहुदलमा एक वा एक भन्दा बढी दल लिमेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, सोही अनुरुपको सहमति कायम गर्ने गरिन्छ । एउटा दल विशेषबाट निर्वाचित सांसद संसदको पदावधि समाप्त हुन्जेल सोही दलप्रति वफादार रहनु पर्ने हुन्छ । कथंकदाचित उक्त दलपति निजलाई वितृष्णा पैदा भएमा निजले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । अन्य दलसँग साँठगाँठ गरी निर्वाचित भएको दलका विरुद्धमा गतिविधि गरेमा उसलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने विधानत गरिन्छ ।
तर यहाँका राजनैतिक दलका सांसदहरु एउटा दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलसँग साँठगाँठ गरेको कसुरमा सम्बन्धित दलबाट सांसदबाट बर्खास्त हुँदा सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गर्नुलाई केहीले आनन्द मानेका होलान्, आफ्नो जित भएकोमा खुशियाली मनाएका होलान्, सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका होलान् । यहाँ बूढी मरिन भन्ने चिन्ता भन्दा पनि काल पल्किएकोमा राजनैतिक दलहरुले सुझबुझ देखाएको पाइएन ।
देशमा यतिबेला संख्याका हिसाबले सत्तासीन नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । यसमा कसैले विपति राख्न सक्दैन । तर एमालेभित्र विगत केही समय यता देखिएको पदीय भागबण्डाका कारण उब्जिएको आन्तरिक कलहले एमालेको सरकारले संसदमा विश्वासको मत गुमाएको छ । विश्वासको मत गुमाए पनि एमाले नेतृत्वमै सबैभन्दा बढी सांसदरहेका छन् । असन्तुष्ट २७ जना सांसद आफ्नै सरकारका विरुद्ध विपक्षी खेमामा गएर हस्ताक्षर गर्ने सत्ताको नेतृत्व विपक्षीलाई सुम्पने कार्यमा कम्मर कसेर लागेका छन् । विगतमा नेपाली काँग्रेसमा पनि ७४ र ३६ से भएको थियो । तर उनीहरुले विपक्षी दललाई समर्थन गरेर अर्को सरकारको विकल्प खोजेनन् ।
राजनैतिक पतनको दिशातर्फ उन्मुख माधव नेपाल समूह दलीय व्यवस्थाका कलंकित अनुहार सावित भइसकेका छन् भने उनीहरुकै उक्साहटमा सरकारको नेतृत्व लिन काँग्रेस अग्रसर हुनु बहुदलीय व्यवस्थाका लागि घातक सिद्ध हुन्छ । आज एमालेका २७ जना सासदले निर्दलीय चरित्र देखाएरकाँग्रेसको नेृत्वमा सरकार बनाए भने यसको दीर्घकालीन अनेकौ असरहरु देखिन्छन् । भोलिका दिनमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका विरुद्धमा काँग्रेसकै सांसदले माधव नेपालको
चरित्रलाई अनुशरण गरे भने अवस्था के हुन्छ ? आजको नजिरले मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भनेर डिंङ्ग हाँक्नु र नियम, प्रक्रिया, विधान, पद्धति मिचेर काम गर्दा त्यसले उब्जाउने परिस्थितिको भागिदारी हालका कथित गठबन्धनले लिनैपर्छ । त्यसैपनि नेपाली जनता वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा सडकमा उत्रिन थालेका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत आफना अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कुनै पनि राजनैतिक दलका नेतृत्व आम सर्वसाधारणकालागि सम्मानयोग्य छैनन् । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा निर्दलीय अभ्यास गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । ३० बर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा पनि बालिक मताधिकारका आधारमा निर्वाचन हुन्थ्यो तर त्यो निर्दल थियो ।