सुकुम्बासीको प्रदेश सरकारप्रति आक्रोस

धरान÷नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन प्रदेश नं. १ कमिटीले अव्यस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको, समस्या समाधानका लागि कुनै योजना नबनाएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेको छ ।
प्रदेश नं. १ कमिटीका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद राईले प्रदेश नं. १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई आइतबार एक मागपत्र समेत बुझाएका छन् । माग पत्रमा भनिएको छ, मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार भएको बेलामा समेत अव्यस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा कुनै पहल कदमी नगर्नु आश्चर्यको विषय हो ।
नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित भूमिहीन सुकुम्बासीहरु गाँस, बास र कपासको अभावमा तड्पीरहेका छन् । सामान्ती, आर्थिक शोषण तथा उत्पीडन, दैवी प्रकोप, राजनैतिक उत्पीडन, जिविकोपार्जनका लागि विकल्पको खोजी आदि जस्ता कारणले समय परिस्थितिमा घरवारविहीन भइ खोला किनार, बनजंगल, ऐलानी जग्गामा रेखदेख, फडानी, छेकवार गरी स्थायी रुपमा बसोबास गरी आएकाहरुलाई व्यवस्थित बनाउनु सरकारको दायित्व हो । तत्कालीन नेकपा एमालेको र माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्रमा समेत अव्यवस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्यालाई वैज्ञानिक ढंगबाट समाधान गरी नागरिकलाई जग्गाधनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख रहेको माग पत्रमा स्मरण गराइएको छ । तर आज कम्युनिस्टले सरकार सञ्चालन गरेको बर्षौ पुगिसक्दा पनि सरकारले यस सम्बन्धमा ठोस कदम नचाल्नु दुःखद् हो । माग पत्रमा समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गरी तत्कालै प्रदेश सरकारले अव्यस्थित, भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान आयोग गठन गरी सोही मार्फत सकुम्बासीहरुलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्न कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ ।