नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाको प्रेस विज्ञप्तीले खैलाबैला

कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित लकाउनका कारण नागरिकको दैनिकी दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको अवस्थामा सरकार र
सरकार मातहतका निकायहरु विभिन्न वहानामा भ्रष्टचार, अनियमितता र कमिशनको खेलमा लागेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेृत्वको नेकपाले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाहीको चेतावनी दिँदै विज्ञप्ती प्रकाशित गरेपछि मुलुकभर खैलाबैला मच्चिएको छ ।
विगत केही समय सुस्त रहेको नेकपाको गतिविधि एउटै विज्ञप्तीले फेरि नेपाली राजनीति सल्बलाएको छ । दुई बर्ष अगाडि वर्तमान केपी ओलीको सरकारले विप्लपमाथि प्रतिबन्ध लगाई खुल्ला राजनैतिक गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय भएपछि नेकपाको राजनैतिक गतिविधि शून्य प्रायः भएको थियो । प्रतिबन्धलगत्तै सुरक्षाकर्मीले नेता तथा कार्यकर्ता धरपकडको एउटा श्रृंखला नै चलायो । केन्द्रीय स्तरका नेता देखि स्थानीय स्तरका कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा पुगे भने कैयौ पार्टीबाटै पलायन भए ।
तर पछिल्ला केही समय यतादेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपा पुनः सक्रिय भएको पाइएको छ । मुलुकमा बढ्दो राजनैतिक अराजकता, सत्ताको आडमा भ्रष्टाचारमा लिप्त संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, माफिया र तस्करहरुको बढ्दो गतिविधि जस्ता कुराले आम सर्वसाधारण नागरिकको वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति नै उब्जिएको वितृष्णाले विप्लव नेकपालाई मलजल गरको हुनुपर्छ । उसले हालै सर्वाजनिक गरेको विज्ञप्तीबाट राजनैतिक नेतृत्व, तिनका आसेपासे, सरकारी भ्रष्ट कर्मचरीहरुको मनमा एक प्रकारको चीसो पसेको हुनुपर्छ । अझ विप्लवको विज्ञप्तीले प्रचण्डका घरभेटी, रेलमार्ग निर्माणका ठेकेदार र त्यस कार्यालयका प्रमुख, कोरोनाको बाहानमा अरबौ रुपैयाँको औषधि खरिद प्रकरणका मुख्या योजनाकार र त्यसमा भएको कमिशन प्रकरण जस्ता कुरामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा मुछिएका व्यक्तिहरु मुख्य निसानीमा रहेको देखिन्छ ।
मुलुक यतिबेला राजनैतिक रुपमा मात्र नभएर आर्थिक रुपमा समेत धराशायी बनेको छ । कृषि प्रधान मुलुक तर किसानहरु मल नपाएर भौतारिएका छन् । मल आयातको जिम्मा पाएका ठेकेदार राजनैतिक शक्तिका आडमा निश्चिन्त भएर बसेका छन । कृषि मन्त्री त्यस्ता ठेकेदारलाई कार्वाही गर्न सक्दैनन् । भारतबाट किसान आफैले खरिद गरेर ल्याएको दुई चार बोरा मल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ र तस्करीको विल्ला भिराइदिन्छ । कतिपय ठाउमा पाँच केजी मलका लागि कृषकहरु घण्टौ लाइनमा बस्न बाध्य छन् । उत्पादन बृद्धिकै लागि कृषकहरुले राज्यसँग मल खरिद गर्न चाहन्छन् तर राज्य किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन असफल भएको छ । अर्कातिर कोरोना संक्रमणको वहानामा सरकारले आफ्ना आयु लम्ब्याउँदै आएको छ । संक्रमणको त्रासदी देखाएर नागरिकलाई घरबाट निस्कन प्रतिबन्ध लगाउँदा नागरिकले सरकारले गरेका गलत कामको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्न पाएका छैनन ।
अवस्था सहज भइदिएको भए करोडौ नागरिक यतिबेला सरकारका विरुद्धमा सकडमा हुने थिए । सरकार घोषणा गर्छ तर आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गदैन । चैत्र ११ देखि मुलुकमा निरन्तर लकडाउन छ । हरेक क्षत्र डावाडोल छ, निम्न वर्ग र मध्यमवर्गका मानिसहरुको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । राज्यले नागरिकलाई कुनै राहतको व्यवस्था गरेको छैन । बाढी पहिरोबाट सैयौले ज्यान गुमाएका छन् , अपांग ,घाइते भएका छन् । घरवार विहीन भएका छन् तर तत्काल उनीहरुको उद्धार, उपचार र थाँतथलोको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यस्तो विकराल अवस्थामा विप्लवको नेकपाले विज्ञप्ती जारी गर्नु सरकारका लागि एउटा चुनौति पनि हो । या त नागरिकका अपेक्षा गाँस, बाँस, कपासको समुचित व्यवस्था गर्नुप¥यो या त नागरिकले भिराएको अक्षमतालाई स्वीकार गर्नुप¥यो ।