धरान÷भारत सरकारको सहयोगमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नन् प्राक्टिसिङ मेडिकल कलेज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
अधिवक्ता गणेश भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार नियुक्त डा. मोहन चन्द्र रेग्मीको शैक्षिक योग्यता र अनुभव प्रतिष्ठानकै नियमावलीले नियम ८. १ ले तोकेको अनुभव नभएको र निजलाई उक्त पदमा गैरकानूनी रुपमा नियुक्त गरिएको सम्बन्धमा नियुक्ति बदर गरी पाउँ भनी दायर गरिएको मुद्धामा गत हप्ता सर्वोच्च अदालतले दरपिट गरेकोमा श्रावण २५ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले कैफियत माग्ने पैmसला गर्दे मुद्दालाई अगाडि बढाइएको छ ।
यसभन्दा अगाडि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी विरुद्ध परेको मुद्दा समेत यही प्रक्रियाबाट सर्वोच्च अदालतमा अगाडि बढेको नजिर हेर्दा रजिष्ट्रार डा. रेग्मीको पद धरापमा परेको देखिन्छ । आगामी सिनेटमा नियमावली संसोधन गर्ने गरी मन्त्रीले तोक लगाएर नियुक्ति पाएका रजिष्ट्रार डा. रेग्मीको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि रजिष्ट्रार नियुक्ति सम्बन्धी नियमावलीको नियम ८.१ संसोधन गर्न आगामी श्रावण ३० गते शुक्रबार सिनेटमा प्रस्ताव लग्न खोजिए पनि सो संसोधित नियम हालका रजिष्ट्रारमा लागू नहुने कानूनविदहरु बताउछन् ।
रजिष्ट्रार नियुक्तिमा विवाद किन ?
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नियमावलीले चारवटै पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हेर्दा आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अनुभव सम्बन्धमा स्पष्ट किटानी गरेको छ ।
प्रतिष्ठान अन्य प्रतिष्ठाहरु भन्दा फरक रहेको छ । नियवमाली अनुसार उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरेको व्यक्ति नियुक्ति हुनुपर्ने किटानी छ भने अस्पताल प्रमुखको नियुक्तिमा अस्पताल प्रशासन वा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने जनाइएको छ । रजिष्ट्रारको शैक्षिक योग्यतामा भने स्वास्थ्य प्रशासन, व्यवस्थापन, कानून लगायतका प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय विषयहरु मध्ये अध्ययन गरेको व्यक्तिको नियुक्तिको परिकल्पना गरिएको छ ।
हाल रजिष्ट्रारमा नियुक्त डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको नियुक्ति नियमावलीले अन्य विषयसमेत भनेको सन्दर्भ मिलाएर गरे तापनि निजको नियुक्ति नियमावलीको भावना विरुद्ध र गैरकानूनी रही अन्य पेशाका दक्ष र योग्य नेपाली नागरिकहरुको अधिकार हनन गर्ने नियतको समेत भएको अधिवक्ता गणेश भण्डारीको रिटमा दाबी गरिएको छ । यसैगरी नियमावलीले प्रशासनमा अनुभव भएको व्यीक्तको नियुक्ति हुनुपर्ने किटानी गरे तापनि हाल नियुक्ति पाएका डा. रेग्मीको नियमावलीले परिरकल्पना गरे अनुरुप कुनै पनि प्रशासनिक अनुभव नभएको र विभागीय पम्रुखको अनुभव भनेको प्रशासनिक नभई शिक्षण अनुभव मात्र रहने भन्ने प्रस्टोक्ति सोही नियमावलीले समेत गरेको मुद्दामा दाबी गरिएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले उत्तः नियुक्ति सम्बन्धमा मुद्दा अगाडि बढाइएको छ । नियमावलीको भावना अनुरुप प्रतिष्ठानको स्थापना कालदेखि कहिल्यै पनि चिकित्सकले रजिष्ट्रारमा नियुक्ति नपाएको, अन्य प्रतिष्ठानको ऐन नियम अलग रहेको हुँदा ती प्रतिष्ठानहरुको नियुक्तिको नजीर लिन नमिल्ने समेत मुद्दामा दाबी गर्दै नियुक्ति बदर सम्बन्धी आदेश जारी गर्न माग समेत गरिएको छ ।
नियुक्तिपत्र लुकाइयो
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रतिष्ठान प्रशासनले रजिष्ट्रार डा. रेग्मीको नियुक्तिपत्र लुकाएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासनले नियुक्तिपत्र गुपचुप राख्दै एक सर्कुलर मार्फत निजलाई हाजिर गराइएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्दै निवेदन दिँदासमेत मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन मानेको छैन ।
रजिष्ट्रारको कार्य सम्पादन वैधानिकतामा प्रश्न
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिएर मुद्दा चलाउने आदेश जारी गरिसकेपछि आर्थिक प्रशासन प्रमुखको रुपमा रहने रजिष्ट्रारको कार्य सम्पादनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
अदालतको आगामी सुनुवाईमा निर्णय नै उल्टियो भने वैधानिक र गैरकानूनी नियुक्ति हुने व्यक्तिले गरेका आर्थिक प्रशासनिक निर्णयहरु समेत अवैधानिक हुने हुँदा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरु नगर्नु उनकै हितमा हुन्छ वार एसोसिएसनका एक बरिष्ठ अधिवक्ताले बताए ।
अस्पताल निर्देशकका सबै अधिकार रजिष्ट्रारलाई
यसैबीच उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले अस्पताल निर्देशकका सबै अधिकार खोसेर रजिष्ट्रारलाई दिएर प्रतिष्ठानको नियमालीको धज्जी मात्र उडाएका छैनन् सम्पूर्ण खरिद कार्य आफनो मुठ्ठीमा राखेको एक प्राध्यापकले बताए । उनले भने पैसा बुझाएर नियुक्ति खाने र नियुक्ति पाउने बित्तिकै उठाउन शुरु गर्ने शिलशिला प्रतिष्ठानमा कहिल्यै बन्द नहुने भयो । यिनले त विगतका सबै पदाधिकारीलाई उछिन्ने भए ती प्राध्यापकले भने ।
सिनेट बैठक रोक्न माग गर्दै मन्त्रीलाई पत्राचार
यसैबीच धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिष्ठानका सिनेट सदस्य तिलक राईले कोरोना भाइरसको प्रकोप मुलुकभरि फैलिएको र सर्वत्र लकाउनको अवस्थामा प्रतिष्ठनका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सिनेटको बैठक बोलाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छन् ।
पत्रमा प्रमुख राईले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिरहेको र धरानमा गर्ने गरिएको नमूना परीक्षणबाट सोचेभन्दा बढी सक्रमित देखिएकोले यस्तो बेलामा सिनेट बोलाउनुको औचित्य नहुने भन्दै रोक्न माग गरेका हुन् । पत्रमा उनले प्रतिष्ठानमा कोभिड अस्पताल उद्घाटन भएपनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनले पत्रमा भनेका छन् यस अघिको सिनेट बैठकमा धरान उपमहानगरपालिकको तर्फबाट लिखित रुपमा राखिएको ध्यानाकर्षण पत्रको बारेमा समेत कुनै छलफल तथा परामर्श नभएको अवस्था रहेको र यस्तो विषम परिस्थितिमा धेरै मानिसहरुको भीडभाड र आवतजावत गर्न नहुने भन्ने सरकारको निर्देशन विपरीत निर्धारण गरिएको सिनेटको बैठक तत्काललाई स्थगित गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् ।