धरानमा एडिवीको प्रारम्भदेखि नै तिब्र विरोध : खानेपानीको जिम्मा संस्थानलाई नै दिने तयारी

धरान/देशभरिका खानेपानीको जिम्मा खानेपानी संस्थान अन्तर्गत
रहेको अवस्थामा २०६४ साल माघमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत राजधानीको खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा ३० बर्षका लागि केयुकेएललाई दिएपछि यसभित्र हुने गरेको चरम भ्रष्टाचार र संस्थानले जति पनि पानी खुवाउन नसकेका भन्दै यतिबेला बोर्ड खारेजीको तयारी भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार खानेपानीको जिम्मा पुन: खानेपानी संस्थानलाई नै दिने तयारी भइरहेको छ । काठमाण्डौमा मात्र हैन अन्यत्र पनि खानेपानीमा एडिवीको ऋण तथा अनुदान प्रभावकारी देखिएन । परामर्श दाताका नाममा हुने ठूलो घोटला, बोर्डका पदाधिकारीमा जिम्मेवारी बोध नहुनु र पानीका नयाा स्रंोतहरु उत्पादन गर्न नसक्नुले उपत्यकाको खानेपानीको जिम्मा खानेपानी संस्थानलाई नै दिने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रालय सम्बद्ध एक उच्च कर्मचारीका अनुसार केयुकेएललाई उपत्यकाको खानेपानी जिम्मा दिादा प्रभावकारी होला, सर्वसाधारणले पर्याप्त पानी पाउलान् भन्ने सोच यतिबेला आएर गलत सावित भएको छ । बरु खानेपानी संस्थानले नै पानी वितरण गर्दा सर्वसाधारणले पानी पाएका थिए । अहिले हप्तौसम्म राजधानीका धारामा पानी आउादैन ।
खानेपानीमा एडिवीको ऋण तथा अनुदान सहयोग सबैतिर असफल
भइरहेको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाले दुई अर्ब १६ करोड ऋण सम्झौता एडिवीसाग गरेको छ । प्रारम्भदेखि नै धराने जनताले खानेपानीमा एडिवीको ऋणको तिब्र विरोध गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा, जनतासाग कुनै राय सल्लाह नै नगरी संस्थानकै सम्पूर्ण संरचना कब्जा गरी २०१७ देखि २०३१ सम्मको अल्पकालीन योजना कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने पक्षमा धरानका ९५ प्रतिशत जनता एक ठाउामा उभिएका छन् ।
धरानमा दिगो र दीर्घकालीन रुपमा ९० करोडमै चतराबाट सप्तकोशीको पानी ल्याउन सकिने खानेपानी संस्थानका प्राविधिकहरुको लागत स्टिमेट विरुद्ध इजिमनिमा चलखेल गर्नेहरुको लहैलहैमा केही स्थानमा ड्रिल गरेर संस्थान कब्जा गर्ने काममा धरान उपमहानगरपालिका लागेको धराने जनताको आरोप छ । अल्पकालीन खानेपानी आयोजनामा एडिवीको ऋणको विरोध गर्दै आउनु भएका धनकुमार राई भन्नुहुन्छ, हामी कुनै पनि हालतमा एडिवीलाई संस्थान कब्जा गर्न दिादैनौं ।
राई भन्नुहुन्छ, सक्छ भने एडिवीले आफ्नो छुट्टै संरचना बनाएर पानी खुवाओस् । त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । धराने जनता जसको पानी सस्तो र राम्रो हुन्छ त्यसैको पानी खान्छन् । तर जबरजस्ती हामीलाई स्वीकार्य छैन । उहााका अनुसार केही दिन अगाडि
रिटायर्ड कर्मचारीलाई पानी विज्ञ भनेर बोर्डमा राखेको छ । खानेपानी संस्थानमा प्रशासनको काम गरेका देवराज श्रेष्ठलाई पानी विज्ञ भनेर बोर्ड सदस्य बनाइएको छ । पानी विज्ञ त प्राविधिक पो हुनुपर्छ त । दर्ता नै नभएको एनजिओ चलाउनेलाई बोर्ड सदस्य राखिएको
छ । विवाद त यहीबाट शुरु भइसकेको छ । धराने जनताका बीचमा कहिल्यै नदेखिएकालाई बोर्ड सदस्य बनाइएको छ राईले भन्नुभयो । जसलाइ जेसुकै बनाउन हामीलाई सरोकार छैन । हामी एडिवीलाई यहाा अल्पकालीन आयाजनामा कामै गर्न दिादैनौं । एडिवीको ऋणमा यहाा डरलाग्दो आर्थिक चलखेल हुादैछ राईले भन्नुभयो । पोखरामा एडिवीलाई कालो सूचिमा राखिएको छ, बनेपामा स्थानीयको विरोधले कामै गर्न सकेका छैन, बुटवलमा जनताले खेदाइसकेका छन् । हामी विकास विरोधी हैनौं तर ऋणको सदुपयोग हुनुपर्छ । त्यत्रो ऋण लिन स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनुपर्दैन ? राईको आक्रोस थियो । उहााले काठमाण्डौमा एडिवीले खानेपानी संस्थान कब्जा गरेपछिको अवस्था झन झन दुर्दान्त बन्दै गएको समेत बताउनुभयो । केयुकेएल सञ्चालक समितिकै कारण बार्षिक करोडौ घाटा थपिदै गएको, खानेपानीमा कुनै सुधार हुन नसकेको, खाना पकाउन जारको पानी किन्नुपर्ने बाध्यता छ । कमसेकम धरानमा संस्थानले सुख्खा याममा समेत एक टाइम पानी त दिएको छ ।