स्थानीय तहले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको गुनासो

धरान÷ नेपालमा संघीयता कार्यान्वन भएको दुई बर्ष भन्दा वितिसक्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले चाहे अनुरुपको काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
स्पष्ट कानुनको अभाव र कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न भनिए पनि सो अनुरुपको काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो पोखेका छन् ् । प्रदेश नं. १ का जनप्रतिनिधिहरुले धरानमा आयोजित नेपाल नगरपालिका संघ, प्रदेश नं. १ को दोस्रो सम्मेलन तथा प्रथम अधिवेशनका समयमा अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय भए पनि काम गर्न कठिनाई भएको बताएका थिए । संघका प्रदेश नं. १ का संयोजक एवम इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले कर्मचारी अभाव, स्थानीय स्रोत साधनको कमीसंगै संघीयता कार्यान्वयनपछि नया व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको बताउनुभयो ।
सुगम होस् या दुर्गम स्थानीय तहमा अहिले कानुनी जटिलतासंंगै संघीयता कार्यान्वयमा चुनौति थपिएको छ । संघीयताको कसरतसंगै नया व्यवस्थाको अनुभव नहुदा झनै चुनौति थपिएको भन्नुहुन्छ, लालीगुरास नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुन मावुहाङ ।
त्यसो त संघीयता कायमसंगे तीन तहको संरचना निर्माण भएपनि स्थानीय तहबाट गरिने विकासमा कुनै अवरोध नभए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पारिने योजनाका विषयमा स्थानीय तहलाई नै थाहा नहुनु विडम्बना भएको बताउनुहुन्छ भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलाशकुमार आले । सघीयतामा तीनै तहलाई बढी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै केन्द्रिकृत सरकारलाई विकेन्द्रिकृत बनाउने उद्देश्यले आएको संघीयता अहिले पनि केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप कायमै रहेको बताउने गरेका छन् केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु ।
धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले संविधानले उल्लेख गरेका र स्थानीय तह मातहतमा ल्याउनुपर्ने सरकारी कार्यालय लगायतका अन्य कुराहरु आउन नसक्नु विडम्बना भएको बताउनुभयो । उहाले यसरी आउन नसक्नुमा सघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो । उहाले यस्तो षड्यन्त्र हुन नदिन नगरपालिका संघ सचेत भएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका संघ २०५२ सालमै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम स्थापना भएको भएपनि मुलुकमा नयाँ संरचना आएसंग ०७४ फागुन २३ गते प्रदेश समिति गठन भएको हो । यसको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा रहेका ७ सय ५३ स्थानीय सरकार छ । जसमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र २ सय ७६ गाउपालिका रहेका छन् । सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने मूल नारालाई सार्थकता दिन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाई छ । सम्मेलनमा प्रदेश नं. १ मा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,
कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।