धरान÷ धरानमा २१ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै महिला कानुन व्यवसायीहरुले २८ औं सम्मेलन सम्पन्न गरेका छन् ।
उनीहरुले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासंग संघीय संरचना अनुसारको संविधान जारी नयाँ कानुन आइसक्दा पनि कानुनी जटिलता धेरै भएको सम्मेलनका क्रममा बताएका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएनको आयोजनामा भएको महिला कानुन व्यसायीको दुई दिने २८ औं सम्मेलनका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपालमा भदौ १ गते जारी भएको कानुनमा मानव अधिकार, लैङ्गिक न्यायका विषयमा सबै कुरा समेटिएको पनि अझै व्यवहारमा उतार्न नसकिएको महिला कानुन व्यवसायीहरुको गुनासो थियो ।
मुलुकमा नयाँ कानुन बनेको एक बर्ष भयो, धेरैले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेका छन् । मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानुन लिएर आएको भएपनि समाज वेथितितर्फ उन्मुख हुदै गएको बताएका थिए । सम्मेलनमा बोल्दै बरिष्ठ अधिवक्ता सुष्मा बास्कोटाले नयाँ कानुनमा लैंगिक समानताको विषयमा अझै चुनौति भएको बताउनुभयो ।
यता सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले ०७४ भदौ १ गते
जारी भएको कानुनमा लैंंगिक विभेदका कुरामा फराकिलो बनेको बताउनुभयो । लैंगिक विभेदका विषयमा विगतमा पनि कानुन बने पनि अहिलेको जस्तो फराकिलो कानुन त्यसबेला नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यता कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले नयाँ कानुनले सबैलाई समेटेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म २ सय २५ वटा कानुन निर्माण गरिएको बताउदै यी मध्ये २ वटा कानुन निर्माणमा मात्र मतदान गरिएको बताउनुभयो । उहाँले यस हिसाबले नेपालको नयाँ कानुन सर्वोत्कष्ट भएको बताउदै अब यसको कार्यान्वयन र सबैको पहँुचमा पु¥याउन कानुन व्यवसायीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यता सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले नेपालमा कानुनी हिसाबले धेरे महत्वपूर्ण सुधार भएको बताउदै अब महिलालाई आर्थिक पक्षमा सवलीकरण गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो । उहाले आर्थिक सवलीकरण भएमा स्वतः लैंगिक असमानता हटेर जाने बताउनुभयो ।
मानवअधिकार र लैंगिक न्यायका लागि समानता, अविभेद र सशक्तिकरण भन्ने मुल नाराका साथ सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सम्मेलनको अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्षता बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सम्मेलनको संयोजक नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिकी अध्यक्ष रक्षा बस्यालले गर्नुभएको छ । सम्मेलनमा देशभरका ७७ जिल्लाबाट महिला कानून व्यवासायी तथा पुरुषहरुको पनि सहभागिता रहको थियो । आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा ५ सयको संख्यामा महिला कानून व्यवसायीहरु सम्मेलनमा सहभागी
रहेका थिए ।