जनता मारा वर्तमान सरकार

गरिब नेपाली जनताको हितमा वर्तमान कम्युनिष्टको दुई तिहाई
सरकारले काम गर्ला भन्ने आम नेपालीको अपेक्षामा तुसारापात भएको छ । बजेट भाषण लगत्तै हरेक क्षेत्रमा अस्वभाविक ढंगले बृद्धि भएको महंगीले वर्तमान सरकार जनता माराको रुपमा देखिएको छ ।
विडम्बना भन्नुपर्छ विभिन्न वाद र तन्त्रको रुपमा सत्तामा पुगेका नेपालका कम्युनिष्टहरु सीमित व्यक्तिहरुको चंगुलमा जकडिएको छ । मुुलुक सम्बृद्धितर्फ बढोस नबढोस, नागरिकको जीवनस्तर सुधार होस् कि नहोस, शान्ति सुरक्षा चुस्त दुरुस्त होस कि नहोस् कसैेले पेटभरि खान पाओस कि नपाओस्, औषधिमुलोको अभावमा कसैको ज्यान जाओस् कि नजाओस त्यसमा कुनै सरोकार नभएको एउटा वर्गले सरकार चलाएको छ । उनीहरुको एउटै स्वार्थ छ आफ्नो मात्र समृद्धि होस ।
आज सरकार यस्तै सत्ता माफियाको चंगुलमा परेको छ । बाहिर निस्किएर राष्ट्र र नागरिकका बारेमा उसले सोच्ने दुस्साहस समेत गरेको छैन, ऊ रमाएको छ र मनलाग्दो गरिरहेको छ । सरकारले बजेट मार्फत दलाल र घुस्याहा कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशत बृद्धि ग¥यो । जुन वर्गले आम सर्वसाधारणलाई सेवा दिने नाममा ठगेर खाएको छ, दुःख दिएको छ, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, विदेशमा महँगा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिक्षाको व्यवस्था मिलाएको छ त्यो वर्गको तलब बृद्धि भएको छ । तर दैनिक गिट्टी कुटेर खाने, अरुका घरमा ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर, बर्षभरि आफ्नो उत्पादनले खान सम्म नपुग्ने किसानहरुको हितमा सरकारले राहतको व्यवस्था के ग¥यो छ ? कर्मचारीको तलब बृद्धिसँगै बजार भाउ आकासिएको छ । तलब बृद्धि भएका कर्मचारीहरुलाई आकासिएको बजार भाउले कुनै असर पर्दैन तर अरु वर्गलाई यहाँ बाँच्न धौ धौ परेको छ ।
हाल अर्थात बजेट भाषण हुनु भन अगाडि १ सय ४० रुपैया प्रतिकेजी पाइने मुङ दाल १ सय ८०, १ सय १० मा पाइने मुसुरी दाल १ सय ३०, १ सय ३५ मा पाइने रहर दाल १ सय ५०, १ सय ३० मा पाइने सोयाविन तेल १ सय ४०, सोना चामल १४ सय बाट १५ सय पुगेको छ । यी उदाहरणमात्र हुन् हरेक खाद्यान्नमा बजार भाउ ह्वात्तै बढेको छ । मजदुर, गरिब नेपालीले आकाशिएको महंगीले कसरी धान्ने ? यी वर्गको निश्चित आम्दानीको संोत केही हुँदैन । काम पाए एक पेट खान्छन् काम नपाए त्यसै सुत्छन् । अन्य देशमा राज्यले आफना नागरिकको दैनिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर यहाँ त
राज्यले निम्न वर्गलाई दोहन गरेर आवत बनाउने काम मात्र गरेको छ । दशनंग्री खियाएर १० मुठो साग उत्पादन गर्ने किशनालाई साग बेच्दा
राज्यले कर असुल्छ, आधा केजी गुन्द्रुक बेच्ने किसानबाट कर असुल्छ । राज्यले हरेक समानबाट कर असुल्नमात्र जानेको छ तर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि कुनै राहतको व्यवस्था गर्न सकेको पाइदैन । जसका कारण नागरिकले सरकार र राज्यप्रति गौरव गर्न सक्दैनन, हिनताबोध गर्छन् ।
पछिल्लोसमय सरकारले ढुवानीमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाएको छ । एकातिर व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रमा मनपरी मूल्य बृद्धि गरेको छ भने सरकारले भ्याट लगउने निर्णय गरेपछि उनीहरु ढुवानी भाडामा थप बृद्धि गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष मार गरिब र निमुखा जनतामापर्छ र राज्यले सभ्रान्तको हित सुविधार संरक्षण गर्दै आएको छ । निम्न आयस्रोत भएका आयस्रोत हुँदै नभएकाहरुको अवस्था कस्तो छ ? कहिल्यै चासो देखाएन । ढुवानीको भ्याट लगाएपछि हरेक प्रकारका खाद्यान्नमा मूल्य बढेको छ । सरकारले आजसम्म तदारुकता देखाएको छैन बजार नियन्त्रण गर्न । यदाकदा चाडवाडका समयमा छारो हाल्न बजार अनुगमनको नाटक मञ्चन गर्नु शिवाय अर्को कुनै काम गरेको छैन । अनुगमनका समयमा भेटिएका कालो बजारीहरुलाई सरकारले कारबाही गर्दैन । जसका कारण उनीहरुले आफ्नो गोरसधन्दालाई निर्वाध चलाइरहेका हुन्छन् भने तिनै कालाबजारीबाट अनुगमनकर्ताहरुले मात्र नभएर राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरुले समेत मोटो रकम असुल्छन् । अर्थात वर्तमान सरकारले नागरिकलाई
राहत हैन आहत बनाएको छ । यस्तै अवस्था रहेमा मुलुकमा वर्गीय द्वन्द्व सिर्जना हुने निश्चित छ ।