सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्र

धरान÷नेपाल भूमिहीन सुकुम्बाी संगठन प्रदशे नं. १ कमिटीले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको स्थानीय तहबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न र घरबार विहीन सुकुम्बासीको अभिलेख तयार गरी तत्काल समस्या समधकान गर्न आग्रह गरेको छ ।
संगठनले फागुन १ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी १ नं. प्रदेश इन्चार्ज एवम.् स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश सांसद भीमप्रसाद आचार्य र प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री
शेरधन राईलाई फागुन ४ गते एउटै व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाउदै त्यस्तो आग्रह गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ तत्कालीन नेकपा
(एमाले) को चुनावी घोषणापत्र र तत्काली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को घोषणापत्रमा अव्यवस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्यालार्ई वैज्ञानिक ढंगबाट समाधान गरी नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जाको स्वामित्व हत्स्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराएको छ ।  सरकार सञ्चालन गरेको झण्डै एक बर्ष भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पहल नगरेको, संविधानले समेत नागरिकलाई आवाद गरेको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकार भएको बेलामा समेत अव्यवस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समधानमा कुनै पहल नगर्नु आश्चर्यको विषय भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ अव्यवस्थित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरु गाँस–बाँस र कपासको अभावमा आज तड्पिरहेका छन् । सामन्त आर्थिक शोषण तथा उत्पीडित,र्दैवी प्रकोप, राजनीतिक उत्पीडिन, जविकोपार्जनका लागि विकल्पको खोजी आदिका कारण विभिन्न समय र परिस्थितिमा घरवार विहीन भई खोला किनार, वनजंगल , ऐलानी जग्गामा छेकबार गरी स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएको भएपनि उनीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले जग्गाधनीपूर्जा उपलब्ध गराएको छैन । सकुम्बासी समस्या समाधानमा लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गरी अव्यवस्थित, भूमिहीन, सकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।