धरान÷व्यापारी व्यवसायीको हकहितमा तीन दशक भन्दा बढी समयदेखि निरन्तर लड्दै आएको भानु सब्जी तथा फलफूल व्यवसायी समितिले कृषि उपज बजारले लिने दोहोरो कर र त्यहा भएको सिण्डिकेटको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
उनीहरुले पटक पटक यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन बसेको आरोप लगाउदै यसका विरुद्धमा न्यायालयसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् ।
कृषकको हितलाई मध्यजनर गरी १७ बर्ष अगाडि धरान १३ अमरहाटमा स्थापना भएको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले सेवा शुल्कको नाममा पूर्वी पहाडी जिल्लामा तथा तराईमा उत्पादन भएका सब्जीजन्य वस्तुमा दोहोरो शुल्क लिने
गरेको र बजारमा विचौलियाको चलखेल बढी रहेकै कारण सब्जीको मूल्य तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा विक्री वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने भन्दै दोहोरो सेवा शुल्क र सिण्डिकेट खारेजीको माग गरेको छ ।
पालिका तरकारी बजारमा व्यवसायी गर्दै आएका भानुसब्जी तथा फलफूल व्यवसायी समिति र धरान ९ मा रहेको संयुक्त व्यापार संघले कृषि बजारले कृषकले कृषि बजारभित्र भित्र्याएको सब्जीजन्य वस्तुमा सेवा शुल्क सब्जीको प्रकृति हेरेर ४ देखि ५ रुपैया लिने र सोही वस्तु व्यापारी तथा उपभोक्ताले खरिद गरेर निकासी गर्दा समेत पुन लिने गरेको भन्दै यसले सब्जीजन्य वस्तुको भाउ बढ्न गई उपभोक्तालाई ठूलो भार थापरेको बताए ।
कृषि बजारमा लाखौ करौडौ रुपैयाको कृषि जन्य वस्तु भित्रिने गरेको बताउदै भानु सब्जी तथा फलफूल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष हर्कप्रसाद तुम्रोकले
भारतबाट ल्याएका आलु प्याज जस्ता सब्जीजन्य वस्तुको सेवा शुल्कका नाममा रकम नलिने तर स्थानीय स्तरबाट उत्पादन भएको सब्जीजन्य पदार्थको सेवा सेवाशुल्क लिने र सोही वस्तु व्यवसायी तथा उपभोक्ताले खरिद गरेर ल्याउदा पुन लिने प्रवृत्ति रहेकोप्रति आफूहरुको असन्तुष्टि
रहेको बताउनुभयो ।
विचौलियाका कारण व्यापारी र कृषकको सम्बन्ध सोझै नहुदा प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको भन्दै समितिका सल्लाहकार धर्मराज तिम्सिनाले बजारमा कृषकहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराई सोझै व्यापारीहरुले खरिद गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विगतदेखि नै यसको विरुद्धमा आफूहरु आन्दोलित बन्दै आएको भन्दै आफूहरुको माग पुरा नभए न्यायका लागि न्यायालयसम्म पुग्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उनीहरुले अनाधिकृत रुपमा लिइने दोहोरो कर र विचौलियाका कारण उपभोक्ता सबैभन्दा बढी
मारमा परेको ठहर गर्दै उपभोक्तासम्म पुगेर आन्दोलनलाई टुंगोमा पु¥याउने बताएका छन् ।
यस विषयमा कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले १० बर्ष अगाडि व्यवसायीहरुले यही विषयमा आन्दोलन चर्काएपछि व्यवसायी,
धरान उपमहानगरपालिका, व्यापारी, व्यवसायी, कृषक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला विकास कृषि कार्यालय,नेपाल साना व्यवसायी संघ बसेर गरेको वृहत छलफलमा कृषि बजारको विकासका लागि सेवा शुल्क लिने सहमति भएको बताएको छ ।
कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव एवम व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले २०६७ माघ २३ गतेको वृहत छलफलले कृषक, थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेता, त्यहा भित्र्याइएका सवारी साधनको शुल्क लिने निर्णय भएको बताउदै सोही निर्णय वमोजिम तोकेको मूल्य आफूहरुले सेवा शुल्कवात लिदै आएको बताउनुभयो ।
सो निर्णयमा हरियो साग सब्जीजन्य वस्तुमा प्रति अदत २, सु्ख्खा सब्जी जन्य वस्तुमा ६० केजी सम्म २ र त्यो भन्दा माथि भए ३, सु्ख्खा मसालजन्य वस्ुतमा प्रति अदत ३ र प्रति भारी ५, सु्ख्खा वस्तु अर्थात कुचो, रद्राक्ष, रिठा लगायतका बस्तुमा प्रति अदत ३ र प्रतिभारी ५, फलफूल जन्य कृषि उपजमा ६० केजी सम्म २, त्यो भन्दा माथि भए ३ रुपैया लिने निर्णय भएको व्यवस्थापक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाले त्यही निर्णय अनुरुप आफूहरुले सेवा शुल्क लिएको र सेवा शुल्कवापत उठको रकम भवन निर्माण, सरसफाई, विजुली वत्ती, कृषको सामानको सुरक्षा, आवासमा प्रयोग गर्दै आएको बताउनुभयो । यस सम्बन्धमा ०६७ मंसिर १९ गते कृषि तथा सहारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकास निर्देशनालय समेत स्विकृतसहितको परिपत्र पढाई शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएकोसमेत उहाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
व्यवसायीहरुले २०६७ सालमा दोहोरो कर र दोहोरो करको विरोध गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला आफूहरुलाई फकाई फुल्याई त्यसै थन्काउने काम भएको र अब भने आफूहरु चुप लागेर नबस्ने र न्यायका लागि न्यालयसम्म पुग्ने र यसलाई किनारा लगाएरै छाड्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
त्र