मोदीको भिजन, राजा वीरेन्द्रको प्रजातन्त्र र हाम्रा नेताहरु

डा.डम्बरनारायण यादव
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेझै नेपालमा भिजन भएका नेताहरु छैनन् । जुन देशमा दूरगामी सोच भएका नेताहरु हुँदैनन्, त्यो देशको राजनीति र व्यवस्था टिकाउ हुँदैन । राजनीति अर्थात् व्यवस्थालाई टिकाउ र मजबुत बनाउन स्पष्ट भिजन, संकल्प र ठोस कायक्रम चाहिन्छ, जुन नेपालका नेता वा राजनीतिक पार्टीहरुमा देखिंदैन । उनीहरुमा सत्तामुखी र व्यक्तिवादी सोच र प्रवत्ति हावी भइरहेको देखिन्छ । परिणम: मुलुक लामो समयदेखि यथास्थितिमै गोलचक्कर
मारिरहेको छ ।
भारतमा भर्खरै नरेन्द्र मोदी जीको उदय भएको छ । भारतमा ‘मोदी युग’को सुरुवातको रुपमा पनि मानिसहरुले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन् । अरुले जेजस्तो टिप्पणी वा विश्लेषण गरे पनि उनको भाषण वा वचन सुन्दा (गुजारतको मुख्य मन्त्री हुँदा मैले भेटेको पनि थिएँ) मैले के देखेँ भने उनमा ‘केही
गरौं’ भन्ने नयाँ सोच र संकल्प थियो । उनी सिंगो भारतको प्रधानमन्त्री भएको अहिलेको घडीमा नेपालका नेताहरुले जस्तो उनले सत्ता र भत्ताको सुखसुविधामा मात्रै गोलचक्कर मारिरहेका छैनन्, केही नयाँ गरेर विश्वलाई देखाउने भिजन, संकल्प र ठोस कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । उनको छोटो शासनावधिमा नै भारतमा उनले जनस्तरले समेत अनुभूति गर्नेगरी ‘परिवर्तन’ ल्याएका छन् । नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै नेताको अभाव भइरहेको छ ।
००७ सालपछिका केही वर्षमा तत्कालीन नेपाली नेताहरुमा केही भिजन थियो, देखिन्थ्यो । नेताहरु आÏनो नयाँ सोच, संकल्प र कार्यक्रमका लागि जेलनेल खान तयार थिए, जेलनेल भोगे पनि । पुष्पलाल श्रेष्ठ, विपी कोइरालालगायतका नेताहरु त्यस्ता नेतामा पर्दथे ।
संसदीय प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्थाका विचारक विपी कोइराला र साम्यवादी व्यवस्थाका पक्षधर यी दुई नेताहरुका फरक फरक विचारधाराका आधारमा राजनीति अगाडि बढेको थियो । आÏनो भिजनप्रति संगठन निर्माण, विस्तार र संघर्षका लागि उनीहरुले धेरै ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरे । पुष्पलाल जो जीवनमा एकपल्ट पनि सत्ता वा सरकारमा गएनन् । विपी कोइराला जो जेलनेलदेखि सत्ताको अल्पकालीन नेतृत्व सम्हाल्नसम्म पुगे । तर उनीहरुको अनुयायी भएको दावी गर्ने अहिलेका नेताहरुमा पुष्पलाल र विपीको जस्तो राजनीतिक निष्ठा, इमान्दारिता, प्रतिबद्धता र समपण देखिन्न ।
शिक्षामन्त्री हुँदाका ती दिन, राजा विरेन्द्र र उहाँको प्रजातान्त्रिक भिजन
म पञ्चायतकालमा तीनपटक मन्त्री भएँ । मन्त्री हुँदा र भइसकेपछिको अवस्थामा मेरो जीवनशैली, जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन भएन । तर अहिले केवल ६ महिनाको अवधिका लागि मन्त्री हुने व्यक्तिहरु
रातारात खरबपति भइरहेका छन् । उनीहरुको मन्त्री हुनुपूर्व र पछिको स्थितिलाई हेर्ने हो भने अकाश जमिनको फरक देखिने गरेको छ ।
म मन्त्री हुनुअघि विश्वविद्यालयमा पढाउँथेँ । अमेरिकाबाट पढाई सकाएर फर्केपछि स्वर्गीय राजा विरेन्द्रसँग मेरो सम्पर्क भयो । मन्त्री बन्नुपूर्व राजा वीरेन्द्रसँग लामो वार्तालाप भएको थियो । त्रिविको प्राङगणको खुल्ला चौरमा बसेर पनि पटक पटक उहाँसँग कुराकानी भएको थियो । मैले उहाँलाई भन्ने गर्थेँ, ‘राजा वा राजसंस्था प्रजातान्त्रिक हुनुपर्दछ ।, प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नै पञ्चायती व्यवस्थालाई चलाउनु पर्दछ ।’ उहाँ मेरो त्यो सुझावप्रति अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई वचन दिनुभएको थियो, ‘मेरो पहिलो जोड नै जनभावनाको कदर गर्नु हो, जनताको भावना प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति छ भने त्यसप्रति म प्रतिवद्ध रहने छु ।’
यसरी कुरा भएको केही वर्षभित्रै उहाँले मलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा एक्कासी मनोनित गर्नुभयो । म अचम्मित परेँ । मैले त्यसका लागि सहमति पनि दिएको थिइनँ । दरबारको चाकडी गर्नेहरुको भिडभन्दा बाहिर गएर मलाई किन मनोनित गरियो ? सफथग्रहण अगाडि गएर राजा विरेन्द्रलाई मैले भेटेँ र भनेँ, ‘म त प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई विश्वास गर्ने मान्छे, कसरी म राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा बसुँ, मलाई त धर्म संकटमा पारिदिनुभयो ।’ उहाँले फेरि कन्भिन्स गर्दै भन्नुभयो,–‘म प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नै अगाढि बढ्छु, त्यसमा तपाईं ढुक्क
हुनुस् ।’
त्यसपछि म शिक्षामन्त्री भए । शिक्षामन्त्रीका कार्यकालमा मलाई
दरबारबाट कुनै किसिमको दबाब आएन । त्यसबेला भाइस चान्सलर नियुक्त गर्दा दरबारका नातागोताहरुलाई त्यसमा नियुक्त गर्ने चलखेल भएपनि मेरै नेतृत्वमा बनेको समितिले तोकेको व्यक्ति डा. महेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरियो । दरबारमा ठूलो खैलाबैला मच्चियो । मधेशी नेताले मधेशीलाई नै भाइस चान्सलर बनायो भनेर । राजा वीरेन्द्रले मन्त्रीले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिदिएपछि दरबारियाहरुको केही लागेन । यो विषय यहाँ राख्नुको अर्थ राजा वीरेन्द्र कति प्रजातान्त्रिक थिए भनेर बताउन खोजेको मात्रै हुँ ।
शिक्षा क्षेत्रलाई जनमुखी, विकासमुखी बनाउने, हरेक विषयमा जनसमुदायको निर्णायक भूमिका बनाउने लगायतका काम म शिक्षामन्त्री हुँदा गरेँ । त्यसमा मेरो नै निर्णायक भूमिका थियो । दरबारले कुनै हस्तक्षेप गरेन । बरु राजा वीरेन्द्रको थुप्रै सहयोग पाएँ । सिटिइभिटीको शिलान्यास मैले र जापनिज राजदूतले संयुक्त रुपमा गरेको हुँ ।
युवराज दीपेन्द्रलाई बुढानिलकण्ठ स्कूलमा भर्ना गर्दा राजा वीरेन्द्रले मलाई पनि सँगै लिएर जानु भयो । दीपेन्द्र खाने, बस्ने, सुत्ने कोठाको निरीक्षण गरियो ।
राजा विरेन्द्रले प्रिन्सिपललाई भन्नुभयो, ‘दीपेन्द्रले अन्य नागरिकका विद्यार्थीभन्दा कुनै पनि विशेष सुविधा पाउनु हुँदैन, आम जनताको छोराछोरीलाई जस्तै व्यवहार गर्नुस् ।’राजा वीरेन्द्रको यो प्रजातान्त्रिक सोचको अभिव्यक्ति थियो ।
राजा वीरेन्द्र अहिले भइदिएको भए मुलुक हरेक क्षेत्रबाट आक्रान्त हुने थिएन । उनी बाँचिरहेको भए सायद नेपालमा
राजतन्त्र पनि हट्ने थिएन र अहिलेका
राजनीतिक घटनाक्रमहरु सायद घट्ने थिएनन् । देशको यो स्थितिप्रति म अत्यन्तै दु:खी छु ।
नेपालको राजतन्त्र, छिमेकी स्वार्थ र मुुलुकले खोजेको परिवर्तन
राजनीतिक व्यवस्था समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ । जनमत संग्रहपछिको ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनताले एउटा नयाँ
परिवर्तन खोजेका थिए । समय बदलियो, जनभावना बदलियो, नयाँ नयाँ पुस्ता अगाडि आयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि
राजतन्त्रको विकल्पको खोजी हुन थाल्यो । छिमेकी मुलुकमा पनि राजतन्त्रको विकल्पको खोजी सुरु भयो । चीन, भारत र अमेरिकी राजनीतिकको प्रभाव पनि नेपालमा पर्दै गयो ।
चीनको मुख्य स्वार्थ तिब्बत हो । चीन अहिले विश्वकै धनी देश बन्ने दिशामा छ । चीनको राजनीति माओको पालाको जस्तो छैन । उसको अहिलको राजनीति विकास र व्यापारमुखी छ । उसले नेपाल वा भारतमा विकासको बजार खोज्दै हिंडेको छ । भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिका नेपालमा परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छ । केही समय पहिले नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ््रामणताका व्यक्त गरेका विचारहरुबाट पनि त्यही कुरा बुझ्न सकिन्थ्यो । अहिलेसम्म भएका राजनीतिक व्यवस्थाहरुको परिवर्तन पनि छिमेकीहरुको चाहना अनुसार भएको छ । अहिले जुन संविधान बन्दैछ, त्यसमा छिमेकीहरु खासगरी भारतको बढी चासो
छ ।
परिवतत्र्ति परिस्थितिमा म राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा छैन । राजतन्त्रका लागि देशमा अनुकूल परिस्थिति छैन । हिन्दु धर्मको नाममा जनस्तरमा राजतन्त्र फर्काउन कमल थापाहरु, खुमबहादुर खड्काहरु लागेका छन् । म हिन्दू धर्मको विरोधी होइन तर हिन्दु धर्मको आड लिएर राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा म छैन । म पनि धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा छु ।
दरबार हत्याकाण्ड भएपछि ज्ञानेन्द्र
राजा भए । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरु, युवराज पारसका क्रियाकलापहरुले राजतन्त्र फेरि फर्काउने आधारहरु समाप्त पारिदिएको छ । दरबारका सदस्यहरुको अहिलेको जुन स्थिति छ, त्यसलाई बुझेका आम नेपाली जनता राजतन्त्र फर्काउने पक्षमा होलान जस्तो लाग्दैन ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गर्ने गरी गरिएको हत्याकाण्डका विभिन्न कारणहरु छन् । पारिवारिक कलह र अन्तर्राष्ट्रियकारण छन् । दीपेन्द्रले मारेको भनेर प्रतिवेदन दिन लगाइयो । त्यो प्रतिवेदन सरासर झुठ छ ।
पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो भने । दरबारले आÏनो स्वार्थ अनुसार कहिले चीनप्रति मौन रहने, कहिले पाकिस्तानप्रति मौन रहने गर्दथे । त्यो कुरा भारतलाई मन परेन । नेपालमा भारतको पनि विभिन्न स्वार्थ थियो । त्यसै अनुरुप भारतले नेपालमा परिवर्तन खोज्यो । त्यसै अनुरुपका घटनाक्रमहरु विकसित हुँदै आए । अहिले पनि भारतले नेपालमा परिवर्तन खोजिरहेको छ ।
मधेश आन्दोलन, मधेशवादी दल र मधेशी नेतृत्व
०६२/०६३ को मधेश आन्दोलन कुनै मधेशका नेता विशेषका कारणले भएको होइन । यो मधेशका आम जनताले अर्थात् किसान, मजदुर, बुद्धिजीवि, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ताले चाहेका कारण भएको हो । संयोगवश दुई तीन जना नेताले पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट हिरो बन्न खोजे, हिरो पनि भए । तर त्यो आन्दोलन आम मधेशी जनताको आन्दोलन थियो । मधेशी जनता राज्यव्यवस्थामा आÏनो सहभागिता चाहन्थे । अहिले संघीयताको झगडा त्यसैका लागि हो । त्यस्तै मधेशी जनता नेपाली भएर बाँच्न चाहन्थे । अहिले पनि काठमाडौंमा बस्ने सत्ताधारी वर्गको विचारमा मधेशी ‘मधेशी’ हो, नेपाली होइन । मधेशमा बस्ने मान्छे नेपाली नभए के हो त ? मधेशकै भोट लिएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने, मधेशबाटै अधिकतम राजस्व उठाउने तर विकास नगर्ने, विभिन्न समयमा मधेशवादी दलहरुसँग सम्झौता गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने, नागरिकता दिने कुरामा आनाकानी गर्ने आदि । राज्यका शासकहरुको विभेदपूर्ण व्यवहारले गर्दा मधेशी जनतामा आक्रोस थियो, जुन अहिले पनि छ । यसै कारण आन्दोलन भएको हो ।
त्यही आन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप मधेशका नेताहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीसम्म पनि भए । तर दुर्भाग्य उनीहरुबाट मधेश मधेशी जनताले केही पाउन सकेनन् । राष्ट्रपतिलाई कााग्रेसले होइन, मधेशवादी दलको भोटले राष्ट्रपति बनेको हो । राष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँ अहिले मधेशको नाम पनि सुन्न चाहनुहुन्न । उहाँको यस्तो व्यवहारप्रति मेरो आपत्ती छ ।
अन्य मधेशका नेताहरुमा पनि ‘भिजन’ को अभाव देखियो । उनीहरु निहित स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ र गुटीय स्वार्थको चंगुलमा फसे । परिणामत: उनीहरु विभिन्न खेमामा विभाजित बने । पटकपटक मिल्ने हल्ला चलाए पनि उनीहरु त्यही स्वार्थका कारण मिल्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । उनीहरुले आÏनो निजी स्वार्थ नत्यागेसम्म आपसमा एकता सम्भव नै देखिन्न । अध्यक्ष को बन्ने, मन्त्री को को बन्ने, त्यसमा पनि मालदार मन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयमा मधेशवादी दलका नेताहरु अत्यन्तै निलिप्र्त छन् । तसर्थ, यी तथाकथित मधेशवादी दल मधेशवादी होइनन्, यिनीहरु व्यापारवादी दलहरु हुन्, परिवारवादी दल हुन् । त्यसकारण म अहिले कुनैपनि मधेशवादी दलमा छैन । सद्भावना पार्टीमा पनि त्यस्तै खेला देखेका कारण मैले त्यो पनि त्यागिसकेको छु ।
मधेशको लागि संविधान एउटा गम्भीर मुद्दा हो । मधेशमा अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व दिन सक्नुपर्दछ । अब युवा वर्ग अगाडि आउनु पर्दछ । नयाँ पुस्तामा पनि बद्नाम नभएका युवाहरु आउन जरुरी छ । उनीहरुले नयाँ सोच, संकल्प र ठोस कार्यक्रम लिएर आउन आवश्यक छ । नयाँ राजनीतिक र आथिर्क कार्यक्रम । मधेशको अबको प्रमुख मुद्दा भनेको आथिर्क विकास हो । आज चीन, भारत, जापान, अमेरिका सबै आथिर्क विकासका कारणले अगाडि छन् । मधेशको मुद्दा र आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने हो भने अब आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
यहाँ आथिर्क विकास नहुँदा किसान, मजदुरका छोराछोरीहरु अरब मुलुकमा बाँच्नका लागि कठोर संघर्ष गरिरहेका छन् । पढेलेखेका युवाहरु मन्त्रीका ढोका ढोका चाहारिरहेका छन् । मधेशीले जबसम्म चाकडी, नोकरी र सरुवाको कुरा मनबाटै छोड्दैनन्, र आथिर्क विकासमा लाग्दैनन्, तब कसैले पनि मधेशीको वास्ता गर्ने छैनन् ।
दलहरुको अवस्थाका कारण मधेशमा सिके
राउतहरुको जन्म
अहिले कााग्रेस र एमाले सत्तामा छन् । उनीहरु आÏनो स्वार्थनुकूलको संविधान बनाउन चाहन्छन् । उनीहरु मधेशका मान्छेलाई खण्डित गरेर राख्न चाहन्छन् । मधेशलाई समानता दिन चाहदैन । जबकि कााग्रेसको पुरानो गढ मधेश नै हो । एमालेले पनि अधिकतम भोट मधेशबाटै पाएको छ, तर उनीहरुले पनि मधेशप्रति शंकाको भाव राखेका छन् । एमाओवादीको भूमिका पनि दोधारे छ । एमाओवादी भरपर्दो राजनीतिक दल होइन । सुन्छु, उनीहरु व्यापारमा पनि निकै पल्किसकेका छन् रे । माओवादीका केही नेताहरु छिमेकी देशका नेताहरुभन्दा पनि धेरै धनी भइसकेका छन् । अहिले माओवादी र मधेशवादीको गठबन्धन बनेको छ । त्यो केवल माओवादीको निहित स्वार्थका लागि बनेको गठबन्धन हो, मधेशको लागि होइन । यो बार्गेनिङ पोलिटिक्स मात्र हो ।
सिके राउत प्रकरण मधेशको असन्तोषको प्रतीक हो । मधेशी आम जनताले देशलाई टुक्रयाउन खोजेका होइनन् । म पनि टुक्रयाउने पक्षमा छैन । तर यही अवस्था
रह्यो भने पूर्वी यूरोपको स्लोभाकिया, सबिर्याजस्तै टुक्रिन पनि सक्छ । ती देशहरु एक डेढ वर्षअघि मात्र टुक्रिएका हुन् । यूरोपका देशमा टुक्रिन सक्छ भने नेपालमा टक्रिन सक्तैन भन्न त सकिन्न । तर त्यो निर्भर गर्दछ, यहाँको सत्ताधारी वर्गको व्यवहारमा । घटनाक्रमले के देखाउँछ भने अहिलेका यी नेताहरु अरु जाति जनजातिहरुलाई स्वीकार्न तयार छन्, तर मधेशीलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । उनीहरुलाई ठूलो डर छ कि मधेश कतै भारतसँग पो मिल्ने हो कि । तर तिनै नेताहरु मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न भारतीय नेताकै खुट्टामा लम्पसार हुन पुग्छन् ।
भारतलाई दिनभरि गाली गर्छन्, तर बेलुका भारतमै चाकडी गर्न पुगेका हुन्छन् ।
अन्त्यमा, म मधेशी नागरिक समाजको अध्यक्षको हैसियतमा के भन्न चाहन्छु भने अब साँच्चै देशलाई नयाँ ढंगले पुनसंर्गठित गर्ने हो भने युवा पुस्ताहरु नयाँ सोच, संकल्प र कार्यक्तम लिएर अगाडि आउन जरुरी
छ । अब मधेशमा पनि एउटा सशत्त, नयाँ शक्तिको निर्माण हुन जरुरी छ । यसका लागि म मधेशी युवाहरुलाई आव्हान पनि गर्न चाहन्छु ।