धरान÷भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनोमाल्य ढंगले सर्वसाधारण जनताको ढाड सेक्ने गरी बृद्धि गरिएको कर, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण लगायतका कुरामा जन कारबाही गर्न गठन भएको नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द) पार्टीको जनसरकार लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशले धरान उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पत्राचार गरेर स्थानीय निकाय खाली गर्न चेतावनी दिएको छ ।
पार्टीको जनसरकार लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश प्रमुख मनोज किराँतीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ मुलुक अहिले प्रतिक्रियावादी, दलाल, संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी बीचको भिषण टकरावबाट गुज्रिरहेको छ । दश बर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य विपरीत विसर्जनवादी, सम्झौतावादी, संसोधनवादी र अवसरवादीहरु जनतालाई नयाँ ढंगले भ्रम छर्न खोजिरहेका छन् भने क्रान्तिकारीहरु वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको
तयारीमा जुटिरहेका छन् र राजनैतिक सन्तुलनका हिसाबले दलाल,ुसंसदीय व्यवस्था मान्ने भ्रष्टहरु देशभक्त, न्यायप्रेमी, क्रान्तिकारी शक्ति तथा वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा निर्मम संघर्ष गर्ने सच्चा कुम्युनिष्टहरुबीच वर्गीय लडाई अन्तर्गत धु्रविकरण हुदै गएको र नेपाली समाजको यस्तो पृष्ठभूमिमा आजको अन्तरविरोधको समाधान वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा अर्को विकल्प छैन र वैज्ञानिक समाजवाद एकीकृत क्रान्तिको बाटोबाट मात्र सम्भव छ उपमहानगर खाली गरिदिने सम्बन्धको पत्रमा उल्लेख छ ।
लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशले धरान उपमहनगरपालिकाका वडा न. ५ का वडा अध्यक्ष सन्तोष लिम्बु, वडा नं. १७ का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) लगायतकालाई चैत्र १ गतेको मितिमा पत्राचार गरेको छ । लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशका प्रमुख मदन किराँतीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा अनुसार गठित जनपरिषद् नेपाल एकीकृत जनक्रान्तिको पक्षमा छ ।
आधारभूत वर्ग, समुदाय, न्यायप्रेमी तथा देशभक्त क्रान्तिकारी व्यक्ति, समुदाय तथा कम्युनिष्टहरुको सहभगिताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट गठित जनताको सत्ता देशव्यापी गठन हुँदै गएको सर्वविद्धितै छ । जनताको यस्तो सत्ताले प्रतिक्रियावादी तथा यथास्थितिवादी कुनै प्रकारको शासन प्रणाली स्वीकार गर्दैन । त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थाको कुनैपनि कथित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित कुनै पनि निकाय र त्यसको शासन जनताले सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्दै जाने अभियान थालेको छ । यसैमा जनताको सुन्दर र समृद्धि सहितको भविष्य जोडिएको छ ।
पत्रमा भनिएको तीन महिने एकीकृत जनजागरण अभियान अन्तर्गत जनपरषद नेपालले गाउँ, नगर उपमहानगर, महानगर पालिकाको परिषदले जनताको ढाँड सेक्ने
गरी बृद्धि गरेको स्थानीय कर, विकास, बजेको नाममा भइरहेको अनियमिता र अपचलन, स्थानीय स्रोत परिचालनमा दुरुपयोग, खोलाहरुमा नदिजन्य गिट्टी, वालुवाको अनवाश्यक उत्खनन, भेदभाव मुलक बजेट परिचालन र भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिका सम्झौता विहीन प्रतिरोध संघर्ष अघि बढाएको छ । यस्तो संघर्षको कडीको रुपमा सुनसरी जिल्लाका गाउ, नगर, उपमहानगरपालिका यही चैत्र ४ गते खाली गराउने
जनपरिषदको निर्णय अनुसार पत्राचार
गरिएको छ । कार्यरत जनप्रतिनिधि तथा तत् निकायका कर्मचारीहरुले निकायको कुनैपनि कार्य नगर्न, नगराउन र गाउँ, नगर, उपमहानगर खाली गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ । अवज्ञा गरेमा यसबाट उत्पत्न हुने परिणाम स्वयम.् पक्षले व्यहोर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
