अरूण उपाध्याय
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको ३८ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा
सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । वाम गठबन्धनको यो सरकारप्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो अत्याधिक छ । हुन त यो सरकार देशले पाएको वामपन्थी नेतृत्वको पहिलो सरकार भने होइन ।
२०६२–६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका १० वटा सरकारलाई विचारधाराका आधारमा छुट्टयाउने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसम्म आउँदा वामपन्थीहरुकै नेतृत्वमा सात वटा सरकार बनिसकेका छन् । यस अवधिमा आमूल रूपान्तरणका एजेण्डाधारी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टदेखि सामाजिक न्यायका छिटफूट कामबाट वामपन्थी पहिचान कायम राखेका ‘मोडरेट’ कम्युनिस्टसम्मले सरकारका सञ्चालन गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीकै पनि यो दोस्रो कार्यकाल हो । तर, यसपटकको वाम सरकारबाट जनताको बढी नै आशा र अपेक्षा देखिन्छ ।
यसका केही कारण छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बितेका २७ वर्षमा मुलुक ठूलो अस्थिरताका बिचबाट गुज्रदै आएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा, आर्थिक उदारीकरण, एक दशक लामो जनयुद्ध,
राजाको प्रत्यक्ष शासन, गणतन्त्रको घोषणा, संविधान निर्माणका झण्डै एक दशकको
राजनीतिक कलह, यसै अवधिमा तीन ओटा मधेस आन्दोलन, सप्तकोशी, भोटेकोशी लगायतका बाढी पहिरोले निम्त्याएका विपत्ति, महाभूकम्प, भारतको अमानवीय नाकाबन्दी अनि यी सबैका बिच मौलाएको चरम भ्रष्टाचार – फेहरिस्त लामो बन्दै जान्छ । राजनीतिक र प्राकृतिक उथलपुथलका पछिल्ला तीन दशकको अधिकांश समय उपरिसंरचनाको सङ्कट हल गर्नमै बिते ।
विकास र समृद्धिका लागि समर्पणभावका साथ काम गर्ने नेतृत्व र स्थायित्व मुलुकले पाउन सकेन । औसतमा वर्षको एउटाका दरले सरकार बने । राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणको यो कहालिलाग्दो अवधिबाट आजित बनेका मतदाताहरुका निम्ति दुई वामपन्थी पार्टीहरुको गठबन्धन र त्यसले अघि सारेको स्थिर सरकार तथा समृद्धिको आकर्षक नारा कर्ण्प्रिय हुने नै थियो । जनताले वाम गठबन्धनलाई जिताए । फलस्वरूप सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गठबन्धनले सरकार बनायो । यस अर्थमा वाम गठबन्धनले पाएको मत भनेको स्थायित्व र समृद्धिको मत हो । मतदाताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारका सामु अनेकौं आन्तरिक तथा बाहृय चुनौतीहरु छन् जसको यस आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्थिरताको वाचा
स्थिर सरकारका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको एकता गरिनेछ भनी जनतासँग गरिएको वाचा अब केही दिनमै पूरा हुने भनिएको छ । यद्यपि, पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने म्यान्डेट पाएको गठबन्धनका दुई घटकले सरकार टिकाउने उपायहरु खोज्नु कुनै आश्चर्य भने होइन । स्थिरताकै जग बसाल्नुपर्ने मुलुकको आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्ने हो भने चाहिँ केही संरचनागत परिवर्तन गर्ने्तिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको मुद्दा स्वीकारेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको पक्षमा उभिएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । सो पार्टी सरकारमा सहभागी भयो भने संविधान संशोधनका निम्ति दुई तिहाइ पुग्छ । प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पूर्ववत् अडानका विपरीत राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतामाथि आँच आउने कुनै पनि विषयमा संविधान संशोधनका निम्ति तयार भए भने जनतालाई त्यो अमान्य हुनेछ । बरु दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनको सरकार चलाउने यो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुने हो भने शासकीय स्वरूप बदल्न वाम गठबन्धन तयार हुन्छ कि हुँदैन, त्यसैबाट स्थिरताप्रतिको उनीहरुको प्रतिबद्धताको वास्तविक परिक्षण हुनेछ ।
समृद्धिको वाचा
यस अघि बनेका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न नपाएको अभूतपूर्व अवसर ओलीलाई प्राप्त भएको छ । अब आफैले देखाएको समृद्धिको ठूल्ठूला सपनाहरु साकार पार्नुपर्ने बेला आएको छ । हुन त पटक पटक सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पाउँदा वामपन्थीहरुले अन्य पार्टीहरुभन्दा भिन्न हुने कुनै काम गरेका छैनन् । कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागिता जनाउनका लागि कांग्रेस, कर्मचारी (खिलराज), राजा र राजावादी सबैसँग मित लाउने वामपन्थी पार्टीहरु अहिलेसम्म कामभन्दा नाममात्रका वाममा सीमित भएको उनीहरुको सत्तालिप्साको इतिहासले देखाउँछ । बृद्धभत्ताको दिनेजस्ता सामाजिक न्यायका केही छिटफुट काम गर्नु नै अहिलेसम्म वामपन्थी हुनुको परिचायक बन्यो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको अघिल्लो सरकारले भत्तासम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेपछि त वामपन्थीहरुको त्यही पहिचान पनि खोसिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका उद्योगधन्दाहरु निजीकरण गरेर मुलुकलाई परनिर्भर बनाएकोमा कांग्रेसलाई गाली गरेरै चुनाव जित्दै एकथरि वामपन्थीहरु सरकारमा जान थालेको पनि तीन दशक पुग्न आँटिसक्यो । तर विडम्बना, कांग्रेसले हिँडाएको उदारीकरणको आर्थिक नीतिमै आज पनि देश चलिरहेको छ ।
