काम चलाउ देउवाका विरोधाभाष कार्यहरु

कुनै चमत्कार नभए अबका पाँचबर्ष शेरबहादुर देउवाका लागि
राजनैतिक कष्टका दिनहरु रहनेछन् । अर्थात गणितीय हिसाबले शेरबहादुर देउवा आगामी पाँचबर्षसम्म सत्ताबाट विमुख रहने छन् ।
हुन त नेपाली काँग्रेसकै कार्यकर्ताहरु देउवाको विगतलाई सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक दृष्टि नै बुझ्ने गर्छन् । सत्ता र शक्तिका लागि देउवाले विगतमा नेपाली काँग्रेसलाई फुटाएका थिए । एउटा लामो इतिहास बोकेको, प्रतिबन्धित अवस्थामा समेत पार्टी फोड्ने दुस्साहस काँग्रेसको इतिहासमा कसैले गरेका थिएनन् । तत्कालीन नेतृत्वसँग भाबण्डालाई लिएर देउवाले अन्ततः पार्टी फुटाएर कालो धब्बा लगाइदिएका थिए । जसको तुष आजसम्म पनि मेटिन पखालिन सकेको छैन ।
देउवाकै कारण नेपाली काँग्रेसले गणतन्त्र कार्यान्वयन हेतु भएकोले पहिले स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको तीनवटै निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहो¥यो । कानुनी जटिलताका कारण केही समय काम चलाउन हैसियतमा सत्तामा बस्न पाएका देउवाले राज्य सत्ताको घोर दुरुपयोग गरेका छन् । निर्वाचनमा अपमानजनक ढंगले हार व्यहोरेको काँग्रेस र सत्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिक र राजनैतिक हैसियत अब देउवामा
रहँदैन । तर आज उनले जस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका छन् त्यसले इमान्दार काँगेसलाई लज्जाबोध गराएको छ । उनले ताजा जनादेशबाट बहुमत ल्याएर सरकार बनाए जसरी एकपछि अर्को विरोधाभाषा काम गरिरहेका छन् ।
काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवाले पत्नी आरजु देउवा र वडा निर्वाचन नै जित्ने हैसियत नभएका हिजोका केही चैते, अवसरवादी काँग्रेसको सल्लाहमा मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पु¥याउने खालका सस्तो लोकप्रियता बढ्ने खालका एकपछि अर्को निर्णयहरु गरिरहेका छन् । उनले पछिल्लो् पटक गरेका ठाडो निर्णयहरुले लोकतान्त्रिक पद्धतिकै धज्जी उडाने काम गरेको छ । आर्थिक प्रलोभन, आफ्ना आसेपासेहरुलाई धमाधम दिएको राजनैतिक नियुक्ति, ७० बर्षमा पाइने वृद्धाभत्तालाई ६५ बर्ष पुगेपछि पाउने बनाउनु, गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरुलाई मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय गर्नु, भुकम्प पीडितहरुलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय गर्नुलाई स्वयम् नेपाली कँग्रेसका कार्यकर्ताहरले समेत राम्रो मानेका छैनन् । काम चलाउ सरकरले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने नियर्ण गर्न मिल्दैन । भदौ ५ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेको छ ।
एकातिर देउवाका यस्ता गलत नियर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् भने अर्काेतिर यही अवधिमा उनले राज्यकोषबाट अरबौ रुपैयाँ बाँड्ने कामलाई समेत आँखा चिम्लेर अगाडि बढाएका छन् । देउवाका यस्ता अराजक निर्णय र क्रियाकलापको कार्यकर्ता पंक्तिबाट तिबं्र विरोध भए पनि उनका मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरु मैनता साँधेर बसेका छन् । लोकतन्त्र, समाजवाद, विधि र नैतिकताको रट लगाउने मन्त्री र उच्च तहका नेताहरुको मौनता आफैमा शंकास्पद रहेको छ । देउवाले गरेका निर्णयमा स्वार्थ पूरा भएपछि उपल्ला स्तरका नेताहरु चुपचाप बसेका हुन् भन्ने कुरा अब बुझ्न गाह«ो पर्दैन । दिन बिराएर हतार हतारमा मन्त्री
परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । मुलुकमा ठूलै संकटकाल आउन लागे जसरी मन्त्री परिषदको वैठक बोलाइन्छ तर निर्णयहरुचाहिँ नियुक्ति, लेनदेन, राज्यकोषको रकम वितरणमै केन्द्रित भएको देखिन्छ । कतिसम्म थेत्तरो ढंगले काम गरिएको छ भने माघ १२ गते पश्चात राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा लाग्ने आचारसंहिता छल्न त्यस भन्दा अगावै भए भरका नियुक्तिहरु गरिएका छन् । निर्वाचनमा पराजित भएका ऊर्जामन्त्री एवम् उपप्रधानमन्त्री कमल थापादेखि सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसम्मका प्रस्तावमा दर्जनौ अस्वभाविक निर्णयहरु गरिएका छन् । ऊर्जामन्त्री थापाकै प्रस्तावमा देउवाले मुलुकलाई खरबौ भार पर्ने निर्णयहरु गरिदिएका छन् । प्रदेश नं. ३ को
राजधानी हेटौडा भन्दा अन्यत्र पायक पर्ने देखिदा देखिदै पनि उनले हेटौडालाई प्रदेश राजधानी बनाइदिएका छन् । चुरे उत्खनन हुनुपर्छ भन्ने मिन विकको जो वाणिज्य मन्त्री समेत छन् उनको प्रस्तावलाई देउवाले पारित गरिदिएका छन् । वास्तवमै देउवा अक्षम भएरै एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयहरु गरेका हुन् ।