धरान÷ मुलुक संघीयतामा गएको छ । स्थानीय , प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै चरणका निर्वाचन समेत सकिएको छ । मुलुकको संघीय संरचनाको ढाचालाई
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रयोग गर्न थालेपनि शैक्षिक क्षेत्रमा भने अझै अन्यौलता छाएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्यो । नेपालमा भएका अधिकांश सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था संघीय संरचनामा गइसकेका समयमा शिक्षा क्षेत्रमा अन्यौलता रहेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको आयोजनामा धरानमा आयोजित पुर्वका १६ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीहरुको दुइदिने पुर्वाञ्चल स्तरीय भेलामा सहभागीहरुले बताएका छन् ।
संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपछि स्थानीय सरकारले कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक निति र कार्यक्रम बनाउने र हेर्ने भएपछि शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहसंग गर्न सक्ने समन्वय, समस्या र शिक्षामा
गुणस्तरीय सुधारका बारेमा उनीहरुले खुलेरै व्यक्त गरे ।
छलफलमा बोल्दै सुनसरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीले संघीयता ढाचामा शिक्षा नियमावलीको प्रारुप आइसकेपनि कानुन नबनेसम्म कार्यान्वयनको पक्षमा चुनौति भएको बताउनुभयो । उहाले शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम कार्यन्व्यनमा स्थानीय तहले हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै कानुन नै
पारित नभएको अस्थामा अहिले काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले स्थानीय मुलुकका सबै शिक्षा शिक्षा कार्यालयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४, परिच्छेद ३ को दफा ११ का उप दफा २ (ज) जमोजिम
आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा बुदासहित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले कार्यसम्पाद नहुदा ऐनको दफा १२० समेत विचार गरी स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्र्न निर्देशन दिएपछि अन्यौला छाएको भन्दै शिक्षा विभागका निर्देशक केशवप्रसाद दाहाललाई गुनासो समेत पोखे ।
यता अभिभावहरुले समेत यस्तो अन्यौलतासंगै शिक्षा क्षेत्रमा माफिया हावी भएको बताए । राष्ट्रिय अभिभावक संघ सुनसरीका अध्यक्ष सरोजकुमार सिंहले अन्यौलतासंगै शैक्षिक माफियाको चलखेल बढेकाले यसलाई निस्तेज बनाउन अब सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा विभागका निर्देशक केशव दाहालले जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई कानुन कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि विगतकै ऐन कानुन अनुसार काम कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक डा भोजराज काफ्लेले लामो समयपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएपनि संक्रमणकालिन अवस्था भएकाले कानूनी कुराले मात्र शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसकिने भएकाले व्याबहारिक पक्षलाई पनि हेर्दै शैक्षिक क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउने प्रयास स्वरुप भेला गरिएको बताउनुभयो ।
धरान–१२ चतरालाइनस्थित पव्लिक उमावीमा आयोजित भेलामा पुर्वका १६ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, बरिष्ठ प्रशिक्षक र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कार्यालय प्रमुख, श्रोत केन्द्र र तालिम केन्द्रका प्रमुखहरु, अभिभावक संगठन पदाधिकारी र विद्यालय व्यबस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको
थियो ।
