चित्रबहादुर केसी २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको संघीयतासँग निरन्तर असहमति राख्दै आएका राजनीतिज्ञ हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीसँग समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे गरिएको कुराकानी । केसी हालै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको वक्तव्य, संघीयता, संविधान संशोधन र संविधान कार्यान्वयनका अप्ठ्याराबारे खुलेर बोले। केसीका कुरा उनकै शब्दमाः पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अहिलेका भारतीय सत्ताधारीले तिमीलाई राजा बनाइदिन्छम् र नेपालका पुराना शासक र केही पार्टीलाई नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाइदिन्छम् भनेर भनिरहेका थिए । उनमा पनि त्यो लोभ र लालचा जागेको हुनसक्छ । किन बोले ज्ञानेन्द्र ? पहाडबाट तराई छुट्याउने अवस्थामा मुलुक नै नरहने स्थिति आउन सक्छ । त्यसो भएर ज्ञानेन्द्रलाई पनि गद्धीमा बस्ने लोभ लागेको हुनसक्छ । मुलुक नै नरहे कहाँको गद्धीमा बस्ने भन्ने चिन्ता उनलाई पनि छ । उनी अहिलेसम्म चुप लागेर बसे। जब संघीयताको भाँडभैलो देखे,विदेशीको हस्तक्षेप प्रष्ट देखे । विदेशीको हस्तक्षेप देखेर पूर्व राजाले पनि आफ्नो गद्धी ताक्ने लोभमा यसरी बोल्न थालेका हुन्। त्यसैले उनले बोलेको बिषयमा हाम्रो कुनै विरोध हुँदैन। हाम्रा कयौँ मदभेद होलान्, विरोध होलान् तर कसैले पनि मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्छ भने बोल्न पाउन्न भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। संसारभर छरिएका नेपालीहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । गोमन सापले झैं पुरै फँडा फिजाएर भारतले यहाँ अतिक्रमण गरिरहेको छ। उसको नियत प्रष्ट छ। त्यस कारणसबै नेपाली एक ढिक्का हुनुपर्छ। हामी भित्रको लडाईं हामी भित्र छ। हाम्रा सिद्धान्त,विचार हामीसँग छन्। तर नेपाल जोगाउने पक्षमा जो कोही नेपालीले आवाज उठाउनुको विकल्पै छैन्। हामी संघीयता विरोधी होइनौँ तर… राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जहिले पनि संघीयता विरोधी भनेर भनियो । कतिपय मिडियाले पनि त्यही प्रचार गरे। सर्वसधारणले मात्र होइन, राजनीति गर्नेहरुले पनि त्यही बुझे। संघीयता एउटा प्रणाली हो । प्रणालीको हामी विरोध गर्दैनौं। नेपालमा संघीयता हुँदैन भनेका हौं।राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन भनेको हो । यी कुरालाई तोडमोड गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता विरोधी हो भनेर प्रचार गरियो । नेपालमा त संघीयता कुनै पनि मूल्यमा हुन्न भनेका हौं । संघीयता भनेको छरिएर रहेका
राज्यलाई एकै ठाउँ ल्याउने प्रणाली हो । तर हाम्रो त यहाँ त संघीयता पक्षधर भन्नेहरुले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुकलाई छिन्नभिन्न पारेर संघीय प्रणालीमा जाने रे ।१२५ जाति भएको देशमा ८÷१०वटा टाठा बाठा जातिले राज्य मागेका छन् । प्रचण्ड र बाबुराम अहिले पनि त्यही जातिय राज्यको गीत गाइरहेका छन्( तिमीहरुको राज्य हुनुपर्छ भनेर । संघीयताको षड्यन्त्र नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई सुदृढ गर्नर जातीय सद्भाव मजवुद गर्न संघीयताको बोझ विदेशीले बोकाएकै होइन् । नेपाली जनता यसमा स्पस्ट छन्। संघीयता बोकाउनुको पछाडि नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक द्वन्द्व गराएर मुलुकलाई अस्थिर बनाउने र विदेशीले आफ्नो दुनो सोझ्याउने षडयन्त्र हो । अहिले कतिपय दलका नेता मसँग व्यक्तिगत कुरा गर्दा के भन्छन् भने(‘संघीयताले देश टुक्रिन थाल्यो। सीमांकनको नाममा भारतले पहाड र
तराईलाई अलग गर्न थाल्यो।‘संघीयता किन बोकेको त भन्छु म। त्यतिबेला माओवादीको क्रियाकलाप कहाँबाट भएको हो ? सबैलाई थाहा छ। नोयडा र गाँजियावादमा बसेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्ने ? त्यहाँ बसेर नेपालमा सशस्त्र आन्दोलन गर्न दिन्छ त ? सुनियोजित तरिकाले नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय, भाषिकर धार्मिक द्वन्द्व बढाएर कालान्तरमा नेपाललाई सिक्किम र भुटानकै स्तरमा लैजाने डिजाइन छ । सुरुमा यसबारे हामीले बुझाउन पनि सकेनौं । कुन विषय बोक्दा चुनाव जित्न सकिन्छ र सत्तामा जान सकिन्छ भनेर नेपालका राजनीतिक दलका नेता एवं आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्ने माओवादी जस्ता पार्टीले यसखालको अवसरवादी राजनीति गरे । संघीयता पान्डोरा बक्सजस्तो डरलाग्दो भएर आएको छ । कांग्रेस एमालेमात्र होइन, सबै दल संघीयताविरुद्ध आउँछन् जब संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि संघीयताको कुरा आयो। संसदमा रहेका २८÷२९ दल त्यसकै पछि कुदे । हामीले संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्र्याउन पाइँदैन भन्यौं । संघीयताले देशको अस्तित्व समाप्त पार्छ र जातिय सद्भाव ध्वस्त पार्छ भनेकै थियौं । अहिले यतिबेला आएर पूर्वराज ज्ञानेन्द्र समेत बोले। अहिलेसम्म त उनी पनि बोलेनन् । संघीयताकै गलपासमा लागेर त्यसकै आडमा नेपाल विभाजित गर्ने र विदेशी हस्तक्षेप बढाउने काम भइरहेको छ। यस्तो बेला कांग्रेस र एमालेका नेतालाई संघीयता जबर्जस्ती बोकेको पनि अनुभव छ र संघीयताले मुलुकको अस्तित्वमा पनि संकट निम्त्याइरहेको कुरा महसुस हुन थालेको छ । यो स्वागत योग्य कुरा छ । अन्य सबै दल एकातिर जनमोर्चा अकोैसतर भएर पनि संघीयता हुन्न भन्दै आएको कुरा त घामजुन जत्तिकै छर्लङ्ग थियो नि । संघीयताको विरोध गरेबापत जनमोर्चाका कार्यकर्ताको नाक काटियो । हाम्रै सांसद मीना पुनमाथि सांघातिक आक्रमण गरियो । रश्मीराज आचार्यलाई वीरगञ्जमा आक्रमण भयो । म माथि नै कति धम्की, लान्छना र प्रलोभनहरु देखाए । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने झैं संघीयता नेपालको लागि ठीक छैन भन्ने पक्षमा बिस्तारै बिस्तारै दलका नेताहरुले बुझ्न थालेका छन्। उनीहरुलाई पश्चाताप छ कुनै प्रणालीको लागि राष्ट्र होइन, राष्ट्रको लागि प्रणाली हो। देशलाई जवर्जस्ती संघीय प्रणलीमा लगियो भने पनि त्यो टिक्नेवाल छैन्। देशले धान्न सक्दैन । सम्भव नै छैन। त्यसैले हाम्रो पक्षमा एमालेमात्र होइन सबैजसो दल बिस्तारै बिस्तारै आउँछन् । देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर भारतीय संघमा सामेल गर्ने ग्रयान्ड डिजाइन भैरहेको छ । तर दलहरुले संघीयता ठीक छैन भनेर आधिकारिक निर्णय गरेका छैनन् । यदि यही देशमा
राजनीति गर्ने हो, यही देशको हावा पानीमा यही देशमा बस्ने हो भने ढिलो चाँडो राजनीतिक दलले संघीयतामा जानु हुन्न, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्छ । जनतालाई अधिकार दिनु पर्छ । संघीयता हुँदैन भनेर विधिवत निर्णय गर्ने दिन आउँछ । कांग्रेसका नेताहरुले पनि औपचारिक निर्णय अहिले नै त नगर्लान तर सत्य यही रहेछ भनेर आउने छन ्। सतिप्रथाको विरोध गर्नेलाई पनि कहाँ विश्वास गरिएको थियो र समय त लाग्छ नै संघीयता विदेशीहरुको चाहाना पूरा गर्न ल्याइएको हो । विदेशीको दबाबमा परेर उनीहरुको अघि घुँडा टेके तर अब अहिले उनीहरुलाई पश्चाताप छ । कांग्रेसले वा एमालेले संघीयता ठीक छैन भनेर औपचारिक निर्णय त गर्न नसक्लान तर संघीयताले जुन दुस्परिणाम दिनका दिन देखाईरहेको छ । यसले उनीहरुलाई एक दिन न एक दिन त निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । भारत लेन्डुप खोजिरहेको छ सिक्किमको लेण्डुप दोर्जेलाई प्रयोग
गरेजस्तै भारत लागिरहेको छ । आफ्नो एजेन्डा बोक्ने दलहरुलाई उचालेर बहुमत पु¥याउने र सीमा परिवर्तन गर्ने, भाषा र नागरिकतामा प्रवेश गरेर भारतले धेरै तिरबाट आक्रमण गरिरहेको छ । यस्ता कुरा त दलका नेताले पनि थाहा पाइसके । हामीले संघीयता प्रयोग ग¥र्यौं, ठीक रहेनछ । भारतले नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन खोजिरहेको रहेछ भनेर थाहा पाउने छन् । संघीयताको नाममा सुडान र नाइजेरियामा पश्चिमा देशले जस्तो नेपाललाई पनि प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । पश्चिमा देशले पनि संघीयताको नाममा नेपाललाई खेल मैदान बनाउन खोजिरहेका छन् । तराईलाई पहाडका अन्य जिल्लाबाट अलग गर्ने षडयन्त्र यहाँ भइरहेको छ । अब ती ठूला दलले पनि संघीयताको बिषयमा गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्छन भन्ने मलाई विश्वास छ । सीमांकनको सकस र प्रचण्ड रुवावासी संघीयताको नाममा काकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म
तराईको भूभागलाई मुलुकबाट अलग गर्ने छिमेकीले षडयन्त्र गरिहेका छन् । अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरुले यहाँ मन्त्री भएर करोडौ रुपैयाँ लुटेर बिदेश लगिसकेका छन् । उनीहरुले नै भन्न थालेका छन, हाम्रो माग त काकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्मको भूभाग हो । एक मधेश प्रदेश हो भन्न थाले र गिरिजाप्रसादलाई त्यसमै सही पनि गराए। धन्न पश्चिममा थारुहरुले आन्दोलन गरेका कारण मधेस दुई प्रदेशसम्म हुने भयो । अहिले भारतले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडका जिल्ला अलग गर भनेको छ । जो हात त्यो साथ भने झैं यसपछि एक नम्बर प्रदेशको झापा, मोरड र सुनसरी तथा र सात नम्बर प्रदेशबाट कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि मधेशलाई अलग गर्ने दिल्लीको निर्देशनमा नेपालकै केही दलहरुलाई उचालिएका छन् । यस्तो जान्दा जान्दै प्रचण्डले संघीयताको बिषयलाई लिएर अब जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु गुम्ने भए भन्नु उनको कृतिम रुवाबासी हो । उनकै कारणले देशको अस्तित्व गुम्ने खतरा भइरहेको छ । त्यसैले यो गणतन्त्रलाई, धर्मनिरपेक्षतालाई खतम पार्न त उनीहरुकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन कठिन पहिलो कुरा यो विधेयक पास हुने वा नहुने महत्वपूर्ण होइन । यो संसद भित्र प्रवेश पाउन लायक विधेयक नै होइन । यो संवैधानिक विधेयक नै होइन । त्यसकारणले जुन विधेयक संसद भित्र पेश गर्नै मिल्दैन, जुन विधेयकलाई लैनचौरमा लगेर सेन्सर गराएर रातको समयमा दर्ता गरिएको छ । जुन विधेयक संसदमा लानै मिल्दैन थियो । प्रचण्डले दिल्लीको सपथ खाएर यो विधेयक लगेका हुन् । यो कसले जान्दैन र ? जुन विधेयक संसदमा टेबल गर्न योग्य नै छैन, त्यस्तो विधेयकमा कसले जित्छ, कसले हार्छ भन्ने विषयको के अर्थ हुन्छ र ? यो विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन । मधेसीले पनि मानेनन, त्यो संशोधनलाई । तर त्यो मधेसीले नमानेका होइनन्, दिल्लीले मानेन । मोदीले मानेनन् । त्यो नमानेपछि अब तराईलाई पहाडको अरु जिल्लाबाट अलग गरेर अब नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नुप¥यो भनेर आएका हुन् । अब संविधान कार्यान्वयन गर्न दिल्लीले मानेन त्यसैले पहाडबाट तराईका २० वटै जिल्ला अलग गर्ने त्यसपछि दिल्ली मान्छ भनेर भन्दा भइहाल्यो नि । संविधान कार्यान्वयन कठिन संविधान कार्यान्वयन कठिन छ। भारतको हस्तक्षेप यस्तोविघ्न भयो कि हाम्रो संविधान नैं जारी हुन नदिने । जारी गरेपनि नाकाबन्दी गर्ने । राजनीतिमा परिणाम हेर्नुपर्छ । नियत के हो भन्दा नेपालमा संघीयतामार्फत जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउनु र अन्त्यमा नेपाललाई भारतीय महासंघमा सामेल गराउनु । पहिले भारतीय सत्ताको भरिया त भए तर यतिबेला ती भरियालाई नै संघीयता भारी भएको छ । सभामुखको र सांसदको भूमिका पनि हामीले देखेका छौं । लोकमान
(अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की) को मुद्दा चाहिँ फास्टट्रयाकबाट अघि नबढाउने तर सांसदहरुको सुविधा सम्बन्धी (विधेयक) चाहिँ दुई घण्टामा सकिन्छ भनेदेखि संसदको प्रवृत्ति पनि त हामीले बुझेको छौं । प्रदेशको सीमाको विषयको निर्णय प्रदेश सभाले मात्र गर्न सक्छ भनेर संविधानमा लेख्ने, अनि अहिले त्यही बिषय संसदमा लैजान मिल्छ र ? यो विधेयकको उत्पति कसरी भयो ? लैनचौरबाट अनुमोदन गराई क्याविनेटबाट निर्णय गराई कसैको सत्ता टिकाउन ल्याइएको विधेयक प्रजातान्त्रिक प्रकृया भन्दै संसदमा पेश गर्न मिल्छ र ? लैनचौरमा अनुमोदन गरी मध्यरातमा संसदमा पेश भएको विधेयक अघि बढाउन मिल्छ ? भोलिपल्ट उज्यालो हुने थिएन र ? त्यसकारण यो विधेयकले संसदमा प्रवेश पाउनु, यसको छलफल गर्नु गलत हुन्छ । यो विधेयक नैं फिर्ता गर्नुपर्छ । विधेयक फिर्ता लिएर मात्र हुँदैन । अब सबै दलले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अब संघीयता खारेज सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा केही दिन पछि नै दर्ता गर्छ ।
