मुलुकमा यतिबेला सरकार विहीनताको अवस्था देखिएको छ । केही दिनको अविरल बर्षाका कारण पहिरो र बाढीबाट सैयौले ज्यान गुमाएका छन् । हजारौ बेपत्ता भएका छन् भने
बाँचेकाहरु कैयौ दिनदेखि भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन् ।
बाढी र पहिरोको कारण बाँचेका नागरिकहरु आहत भएका छन् । अधिकांश पीडितहरुसँग एकसरो लगाउने लुगा समेत छैन, अन्नपातको त कुरौ छाडौं । भएका बाख्रा भाउ, चौपया सबै बाढीले बगाइदिएको छ । बाढी र पहिरोबाट कतिसम्म कारुणिक दृश्य देखियो भने आँखै अगाडि मृत्यु भएका सन्तानाको पानीमै बगाएर सद्गति गर्नुपरेको, अभिभावक गुमाएर बालबालिकाहरु सहाराविहीन भएका, सम्पतिको नामोनिशान नभएका सम्म देखिए ।
यस्तो महा विपत्तीको समयमा सरकार नागरिकको उद्धामा लाग्ने,बेसाहारा बालबालिकको संरक्षण गर्ने, आहत भएका
परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न, लत्ता कपडाको व्यवस्थामा जुट्नुपर्नेमा सरकरा प्रमुख सिंकदरबारमा बसेर पीडितहरुलाई संयमता अपनाउन भन्दै सम्बोधन गर्छन् । देउवा अर्थात प्धानमन्त्रबीको सम्बौधनले पीडितहरुलाई आक्रोश भन्दा अरु केही भएन । त्यो संवोधन पीडतले टोक्नु ? ओकल्नु ? कि
बोक्नु ? आपतको समयम भाषण र सम्बोधन होइन उद्धार र
राहत चाहिन्छ । एकातिर त्यस्तो दैवी प्रकोप देखियो अर्कातिर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै भाडामा लिइएका हेलिकेप्टरबाट आकाशमा फन्को लगाएर काठमाण्डौ पुग्छन् ।
निरीक्षण भ्रमण गरेको रे ।
त्यो विपत्तीको समयमा व्यक्ति, स्थानीय संघ संस्थाहरुले आपतमा परेकाहरुलाई जुन सहयोग ग¥यो त्यो राज्यका कुनैपनि संयन्त्रबाट हुन सकेन । बाढीको कहर केही मत्थर भएपछि नेपाली सेना, प्रहरीहरुले उद्धारमा ठूलो सहयोग पु¥याए मुलुक विपत्तिको भुावरीमा जाकिएको थियो । अर्कोतिर किर्ना झै भएका ६०१ सासदमध्ये एक आद्य बाहेक कोही प्रभावित क्षेत्रमा गएनन् । न मन्त्री गए न सांसद गए । संघ संस्थाले दिएको एक मुठ्ठी चिउरा र एकमुठ्ठी भुजियाले प्राण धानेर अहिले पनि पीडितहरु अत्यन्तै कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका छन् ।
यस्तो विपत्ती र कहालिलाग्दो अवस्थामा राज्यको हरेक ठाउँमा तत्काल उपस्थिति हुनुपर्नेमा त्यो त हुन सकेन सकेन पीडितहरुलाई विभिन्न संघ सस्था तथा व्यक्तिले सहयोग गर्दा पनि गृहमन्त्रालयले त्यसमा रोक लगाइदियो । एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत संकलन वितरण गर्ने जुन निर्णय गृहले ग¥यो त्यो मानवीय संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो भने सरकार नागरिक प्रतिको उत्तरदायित्वबाट विभुख भएको अवस्था पनि हो । तर सम्मानित अदालतले गृहमन्त्री जनार्जन शर्माको उक्त निर्णयलाई अंकुश लगाइदिएपछि हाल विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुले पडितलाई राहत बाँड्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ गृहले पुन अर्को निर्णय गरेको छ पीडितहरुलाई प्रत्येक दिन ७० रुपैयाका दरले एक महिनासम्म आर्थिक सहयोग गर्ने । यो भन्दा कपटपूर्ण निर्णय अरु केही हुन सक्दैन । प्रधामन्त्री राहत तथा दैवी कोषमा करोडौ रुपैया जम्मा भएको छ, गोदाममा दाताले दिएको अन्नपात सडिरहेको छ तर पीडित भोकभोकै बसेका छन् । सत्तरी रुपैयाले के आउँछ ? एक पाउ तरकारी आउँदैन त्यसैले मुलुकमा सरकारको उपस्थिति कही कतै देखिएन । केवल सिंहदरबारबाहेक ।
