एक हप्ता अगाडि आएको अविरल बर्षाले डुबानमा परेका सुनसरीका सर्वसाधारणले अझै राहत पाउन सकेका छैनन् । सुनसरीको इनरुवा, भोक्राहा, जल्पापुर, चिमडी लगायतका दर्जनौ गाउ डुबानमा परी त्यहा रहेका हजारौ सर्वसाधारण डुबानमा परेर अहिले पनि नजिकको विद्यालय तथा आफन्तकोमा शरण लिएर बसेका छन् । सुनसरीमा शुक्रबारदेखि तीन सम्म आएको अविरल बर्षाका कारण १२ जनाले ज्यान गुमाए भने ३ हजार घर परिवार विस्थापित भए ।
बाढी र डुबानमा परी मृत्युवरण गरेका परिवारले अहिलेसम्म
राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् भने डुबानमा घरबार गुमाउने पीडितले समेत राहत पाउन सकेका छ्र्रैनन् ।
बाढी र डुबानले सुनसरीका अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । त्यहा रहेका सर्वसाधारणले अहिले पनि अर्काको शरणमा बास बस्नुपर्ने अवस्था छ ,। उनीहरुले लगाएका सैयौ विग्गामा लगाएको तरकारी खेती, तथा धान खेती नै डुबानमा पर्दा कमाइ खाने बाटो समेत गुमेको छ ।
एक हप्ता भन्दा बढी अर्काको शरणमा बसेर कष्टकर जीवन बिताउदै आएका उनीरुले सरकारले अहिलेसम्म केही राहत नदएको गुनासो गरेका छन् ।
त्यतिमात्र हैन उनीहरुले लगाएको तरकारी खेती, धानबाली समेत डुबानमा परेर सबै ध्वस्त भएको उनीहरु बताउछन् । घरबारसहित कमाइखाने फसल समेत लगिदिएपछि आफूहरु विचल्लीमा सुनसरी जल्लापुरका स्थानीयहरु बताउछन् ।
दैवी प्रकोपमा परेकाहरुलाई एक अर्ब रुपैया प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत वितरण गर्ने निर्णय
गरेको छ । बर्षातले क्षति पु¥याएको एक हप्ता भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छैन । सरकारले गरेको ढिलाईका कारण नवचिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत समस्या भएको छ । उनीहरुलाई समयमै राहत नपुगेर सर्वसाधाण विचल्लीमा परेको चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर गाउमा फैलिएको महामारी रोगको प्रकोपको नियन्त्रण गर्न कठिन भएको इनरुवा १० जल्पापुरका वडा अध्यक्ष महमत सुल्तान मिया बताउनुहुन्छ ।
बाढी पीडितलाई छिटो छरितो उद्धाकार लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोनुका न्यौपानेको संयोजकत्वमा रेस्कु टोली गठन गरे पनि त्यसले खासै काम गरेको देखिएन । डुबानमा परेका पीडितहरु धेरै भएका कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको
रेस्यु टोलीकी संयोजक न्यौपानेको भनाई छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्न गएका संघ संस्थाहरुले खाद्यान्न, चाउचाउ, विस्कुट बाहेक अन्य सामाग्री वितरण गर्नुबाहेक अत्यावश्यक वस्तु, त्रिपाल, ग्यास चुला, भाडाकुडा भने कसैबाट वितरण नगरिएको सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा उनीहरुले गुनासो गरेका थिए ।
