पाकिस्तानको उच्च अदालतले त्यहाँका प्रधानमन्त्री नवाफ सरिफलाई सन् २०१६ को चर्चित पनामा पेपर्सको मुद्दामा संलग्नता देखिएको भन्दै अयोग्य घोषित गरेपछि तत्काल उनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
यसलाई राजनैतिमा उच्च नैतिकता भनिन्छ । जब राजनैतिक पार्टीमा नैतिकता रहँदैन तव देशको समग्र शासन व्यवस्था तहस नहस बन्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए सर्वोच्चमा पुनरावोकनको निवेदन दिन सक्थे र र आसिन पदलाई केही समय अझ लम्ब्याउन सक्थे ।
तर उनले यसो गरेनन् । उनले अदालतको निर्णयको सम्मान गरे । अदालतको निर्णयको विरुद्धमा उनले एक शब्द पनि बोलेनन् । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफबाट नेपालका नेताहरुले अब सिक्नुपर्ने भएको छ । यहाँ त अदालतले डामेकाहरु सत्तामा ढलीमली गरिरहेका छन् । आफ्नो अनुकूल अदालतबाट पैmसला नआउने देखिएमा प्रधान न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर जग हँसाउने जोकरको काम पनि गरिरहेका छन् । करोडौ रुपैयाँ अग्रिम घुस खाएर अयोग्यलाई रातारात दूधले नुहाएर नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै नियुक्ति दिइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटी आफू अनुकूल मनपरी ढंगले खर्च गरिरहेका छन् ।
तिन्का विरुद्धमा कसैले आवाज उठाउनुलाई पनि अब अपराध मान्न थालिएको छ । एक पटक मात्र हैन बारम्बार अयोग्य भइसकेकाहरुले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । स्वार्थपूर्ण ढंगले आफैले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई महाअभियोग लगाएर हँटाउने काम गरिरहेका छन् । लाज
सरम र घिनबाट यहाँका राजनैतिक पार्टीहरु पूर्ण रुपमा मुक्त भएका छन् । अदालतले गरेको फैसलाका विरुद्धमा पुन पुनरावलोकन गर्ने मात्र नभएर भाँडाका मान्छेलाई सडक र मिडियामा उतारेर न्यायालयकै विरुद्धमा नाराबाजी गर्न लगाउने, न्याधीशहरुलाई अमुक व्यक्तिमार्फत धम्की दिने, प्रायोजित रुपमा सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण गराई मान मर्दन गराउने चरित्र यहाँका राजनैतिक दलका नेताहरुको एक प्रकारको दिनचर्या नै भइसकेको छ ।
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई ओखलढुंगाका सामान्य परिवारका उज्वन श्रेष्ठ गणेश श्रेष्ठ लगायत तीन जनाको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वहरण सहित आजीवन काराबासको सजाय सुनाएको दुई बर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । अदालतले आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बारम्बार पत्राचार गरिसकेको छ । सरकारकै दबाबमा उनलाई प्रहरीले प्रक्राउ गर्न सकेको छैन । प्रहरीले ढंगेललाई फरार सूचिमा राखेको छ । जबकि ढुंगेल विभिन्न राजनैतिक मञ्चहरुमा भाषण गर्दै हिडिरहेका छन्, खुल्लम खुल्ला सडकमा छाती तन्काएर हिडिरहेका छन् । श्रेष्ठ परिवारले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सरोकारवाला दर्जनौ निकायहरुमा आफ्नो आवाज पु¥यायो । सरोकारवाला कथित मानव अधिकारवादीहरुले मौनता साँधेका छन् । सम्भवतः उनीहरुमाथि राजनैतिक दबाब प¥यो । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ पहुँच नभएको मान्छेले सामान्य अवराध गर्दा पनि प्रहरीले खोजेर निकाल्न सक्छ । किनकि उसलाई प्रक्राउ नगर्न कसैको दबाब पर्दैन । तर पहुँच भएकाहरुलाई जस्तोसुकै जघन्य
अपराध गरेपनि प्रहरीे नै संरक्षण दिने गरेको छ ।
