नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाका प्रमुख श्रेष्ठको पुनर्वहालीको माग गर्दै तालाबन्दी,शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की सरकारी सेवा सुविधा लिएर एडिबीको दलालीमा

धरान/नेपाल सरकारको तलब सुविधा डकार्दै एडिबीको दलाली गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीको ठाडो निर्देशनमा नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठको नियम कानुनको धोती लगाई रातारात सरुवा
गरेपछि धराने जनता यतिबेला एडिबीको विरुद्धमा सशक्त ढंगले उत्रिएका छन् ।
आर्थिक प्रलोभनमा परी संस्थान डुबाउने नियतले एडिबीका दलालहरुको निर्देशनमा धराने जनतालाई ऋणको भार बोकाउने र अरबौको रकमबाट अल्पकालीन योजना ल्याउन लागिएकोमा धराने जनताले प्रारम्भदेखि नै एडिबीको विरोध गर्दे आएका थिए । एकीकृत सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित अल्पकालीन योजनाको नाममा २ अर्ब २५ करोडले सन् २०३१ सम्ममात्र पानी खुवाउने भनेपनि सोको विरोधमा धराने जनताले संघर्ष समिति नै बनाएका छन् ।
केही दिन अगाडि सातदलीय मोर्चाले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खानेपानी संस्थान धरानका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले सन् २०३१ सम्मका लागि मात्र पानी खुवाउने हो भने खानेपानी संस्थानले ३० करोडमै खुवाउन सक्ने बताएका थिए । उनले धरानको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि चतराको पनी भन्दा अर्को विकल्प हुन नसक्ने र चतराबाट पानी ल्याउन ८०–९० करोडमै योजना सम्पन्न हुने यसभन्दा अगाडि गरिएको लगत इस्टिमेट प्रस्तुत गर्नसाथ कार्यक्रममा सहभागी भएका सह–सचिव महेन्द्र सुब्बाले सचिव कार्कीलाई फोन गरी आफू डिमोरलाइज भएको भन्दै श्रेष्ठको सरुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । सोही बमोजिम सचिव कार्कीले खानेपानी संस्थानका जिएम अर्जुन ढकाललाई तुरुन्त श्रेष्ठलाई सरुवा गर्न ठाडो आदेश दिए । घाटामा गएको खानेपानी संस्थान
धरानलाई एक बर्षमै दुई करोड मुनाफा दिलाउन सफल, सम्पूर्ण लिकेजहरु बन्द गराई सुख्खा याममा समेत धराने जनतालाई पानी खुवाउन सफल,
संरचनाहरुको निर्माण गर्न सफल श्रेष्ठलाई राज्यले पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा
रातारात सरुवा गरेर ह्यारेसमेन्ट गरेपछि उनको पुनर्वहालीको माग गर्दै हालै गठित संघर्ष समितिले खानेपानी संस्थान धरानको प्रशासन र कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिएको छ ।
पारदर्शिर्शता, मितव्ययिता र पानीको दिगोपनाका लागि हालै सर्वदलीय खानेपानी संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । नेपाली कााग्रेसका क्षेत्रीय सचिव सुजेन्द्र तामाङको अध्यक्षतामा गठित समितिको सह–संयोजकमा एमाओवादी धरान इन्चार्ज रामकुमार आङ्गवुहाङ्ग, सचिवमा संघीय समाजवादी पार्टीका जिल्ला सचिव ताजुव लिम्बु, सह सचिवमा नेकपा माओवादीका नगर सचिव एकराज कोइराला र कोषाध्यक्षमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संघीय
परिषद् सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र राई रहेका छन् । समितिले धरानमा चतराबाटै पानी ल्याउनुपर्ने र बााकी रकम खानेपानी पाइप विस्तार, बसपार्क निर्माण, सर्दु र खर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, तटबन्द निर्माण, ढल, विद्युत आदिवासी संग्राहलय निर्माण तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ ।
यहाा स्मरणीय कुरा के छ भने एडिवीको परियोजना लागू गर्न स्थानीय ८० प्रतिशत जनताको समर्थन रहनु पर्नेमा धरानमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता एडिवीको विरोधमा रहेका छन् । तैपनि एडिवी र यसका दलालहरु यहाा जबरजस्ती परियोजना लाद्ने प्रयास गरिरहेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले धरानका प्रमुख श्रेष्ठको सरुवा नगरे संस्थानका जिएमलाई हरेक कुरामा असहयोग गरेको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए । विद्युत विकास बोर्डमा छादा समेत निज काकार्कीले करोडौ भ्रष्टाचार गरेका थिए । अब सहरी विकास मन्त्रालयमा आएपछि एडिवीको दलाली गरेर करोडौ कुम्ल्याउादै छन् । निजले शनिवार संस्थानको गाडी सञ्चालनका लागि दिइने इजाजत समेत बन्द गरेका थिए । मन्त्रालयका कर्मचारी तथा मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तथानाम गाली समेत गर्ने कार्कीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन अख्तियार समेतले किन चासो नराखको भन्दै शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । जुन जुन स्थानमा संस्थान मुनाफा छ त्यही त्यही  स्थानमा एडिवीका दलालहरुले लगानी गर्न खोज्नु रहस्यकै विषय बनेको छ । स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुादा नेपाल खानेपानी संस्थानलाई विस्तारै बोर्डमा लैजान सकिने छ भनी नियमावली संसोधन गरिएको थियो । तर बोर्डमा लैजानै पर्छ भनिएको छैन । संघर्ष समितिमा रहेका रामकुमार राईले एडिवीले लगानी नै गर्ने हो भने बसपार्क, एयरपोर्ट, सर्दु खर्दुको तटबन्द निर्माणमा गरे भइहाल्यो नि । खानेपानीमै किन जबरजस्ती गर्नु ? हामी कुनै पनि हालतमा खानेपानी संस्थान कब्जा गर्न दिादैनौं उनले भने ।