निर्वाचन विथोल्न आन्दोलनको घोषणा

अनुमान गरिएको भन्दा कम घट्नाका बीचमा मुलुकमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यही असार ९ गते हुने दोस्रो
चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरुको क्रियाशील बढेसँगै राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन विथोल्ने आन्दोलनको घोषणा
गरेको छ ।
संविधान संसोधन लगायतका मागहरु राखेर तराई केन्द्रित
राजनैतिक दलहरुले विगत डेढ बर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको प्रभाव क्षेत्र पहिलो चरणमा शून्य रहेकोले पनि ठूला दुर्घटना विना निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
तर दोस्रो चरणको निर्वाचन कठिन हुने आंकलन यतिबेला सर्वत्र गरिदै आएको छ । निर्वाचन आउन झण्डै एक महिना बाँकी छँदा ६ मधेश केन्द्रित दलहरु बीचमा एकता हुनुले समेत उनीहरुको आन्दोलन सशक्त हुने आंकलन यतिबेला सर्वत्र गर्न थालिएको छ । उनीहरुले जेष्ठ १२ गते वृहत पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेर निर्वाचनलाई ससक्त प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । यस क्रममा आम हड्ताल, निर्वाचन केन्द्र राख्न नदिने, निर्वाचन कार्यालय घेराउ गरेर काम काज ठप्प बनाउने समेत आन्दोलनका कार्यक्रममा समेटिएको छ । उनीहरुले संविधान संसोधनसँगै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा, पार्टी दर्ता, चुनाव चिन्ह र मधेश आन्दोलनका क्रममा लागेको
सरकारी मुद्दा फिर्ता लगायतक माग अगाडि सारेका छन् । आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नु अगाडि राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्त ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष वार्ता गरे पनि कुनै टुंगोमा भने पुग्न सकेन ।
भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु आम जनताको नैसंर्गिक अधिकार हो । तर भयरहित वातावरणमा चुनाव हुने कुरामा मतदाता मात्र हैन सरकार समेत ढुक्क देखिदैन । एकातिर मधेशवादी दलको अवरोध अनि अर्कोतर्फ अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोइतले मधेश केन्द्रित हिंसात्मक गतिविधि । निर्वाचन अगावै गोइतले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, वारा, पर्सा, वुटबल लगायतका स्थानमा विस्फोट गराइसकेको छ । यो संगै छुट्टै मधेश देशको अवधारणा अगडि सारेर आन्देलन गर्दै आएको सिके राउत, नेकपा (नेत्रविक्रम चन्द) को स्थानीय निकाय निर्वाचन खारेजीको नारासहित निर्वाचन विथोल्ने प्रयोजनका लागि उसको आफ्नै आन्दोलन छ । वर्तमान
सरकारले तराईका जिल्लाहरु जहाँ नेपालको कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत जनताहरुको बसोबास रहेको छ त्यहाँ एउटा ठोस शान्तिका साथ निर्वाचन गर्नुको औचित्य रहँदैन ।
निर्वाचनका लागि मात्र निर्वाचन गर्ने हो भने त्यसमा भन्नु केही छैन । निर्वाचनको अनपनत्व स्वीकार नगरी राज्य शक्तिको प्रयोग
गरेर गरिने निर्वाचनको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । वि.सं. २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सेना र प्रहरी लगाएर निर्वाचन गर्दा त्यसले प्रजातन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको थियो । त्यस निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले भाग लिएका थिएनन् । माओवादी खुल्ला
राजनीतिमा आएका थिएनन् । नगरपालिकको त्यस निर्वाचनर्लाइ अन्ततः वाह्य मुलुकहरुले समर्थन गरेनन् । झन्डै ६ महिना समेत निर्वाचित नगरपमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुले काम गर्न पाएनन् । त्यसैले गाँठो फुकाएरै मात्र निर्वाचनमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ । नत्र उही २०६१ सालको निर्वाचनको हविगत हुन सक्छ ।