दलका कार्यकर्ता नेतृत्वको गुलाम होइनन

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अनवरत रुपमा संघर्षरत, सबैभन्दा पुरानो राजनैतिक दल नेतृत्वको गलत निर्णयका
कारण स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सर्वाधिक स्थानमा जित हाँसिल गर्नबाट चुकेको छ ।
प्राप्त स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले नेतृत्वले वैचारिक धरातल नै नभएकाहरुसँग सत्ता स्वार्थका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन गर्दा नेपाली काँग्रेसले लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेको छ ।
नेपाली काँग्रेस आफैमा एउटा सक्षम पार्टी हो । उसले अन्य दलसँग निर्वाचनमा गठजोड गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । माले, मण्डले र मसाले चरित्र नेपाली काँ्रगेसका अभिजात शत्रु हुनु् । तर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले यसपटक यिनै अभिजात सत्रुसँग गठजोड गरेपछि काँग्रेसक आम कार्यकर्ता रुपट हुन पुगेका थिए ।
नेपाली काँग्रेसले प्राप्त गरेको दलीय उचाई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान महामानव बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, महेन्द्र नारायण निधि, बोधप्रसाद उपाध्याय लगायतका आदर्श, त्याग, समर्पण र विचारले नै हो । तर आज त्यसता आदर्श, त्याग, समर्पण र विचार डम्पिङ्ग गरिएको छ । सत्ता स्वार्थ, आर्जन, वाहुवलको आधारमा आज नेपाली काँग्रेसले राजनीति गरेको छ । जसको परिणाम पहिलो चरणको निर्वाचनले प्रमाणित गरिसकेको छ । निर्वाचन परिणामले कुर सावित गरेको छ भने नेपाली काँगेसका कार्यकर्ता नेतृत्वका गुलाम होइनन् । केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मिल्दैमा स्थानीय तहमा कार्यकर्ता सोही अनुरुप जाँदैनन् भन्ने पनि हो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तालिप्सा र प्रचण्ड मोहका कारण काँग्रेसले मुलुककै महत्वपूर्ण स्थान
राजधानी काठमाण्डौ महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका गुमाएको छ । शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसँग अप्राकृतिक गठबन्धन नगरेको भए यी स्थानीय तह नेपाली काँग्रेसको पोल्टामा आउने थिए । हुन त शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसको संगठन विस्तार गर्न न विगतमा केही गरे न पछि गर्छन् । विगतमा समेत यिन्ले पार्टी पुटाएर हिडेकै
हुन् । पार्टी समेत फुटाएर हिड्नेले संगठन मजबुत बनाउछन् भनेर अपेक्ष गर्नु बुद्धिमानी पक्कै होइन । यहाँ अझ रोचक र स्मरणीय कुरा के छ भने काँग्रेस माओवादी सरकार गठबन्धनमा प्रचण्ड डमी प्रधानमन्त्री जस्ता देखिए भने देउवाले कार्यकारीको अधिकार प्रयोग गरिरहे । देउवाले सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा अविस्वास प्रस्ताव दर्ता गराए, प्रहरी महानिरक्षिकमा इमान्दार र सिनियर अफिसर नवराज सिलवाललाई मिल्काएर प्रहरी भित्रको चेन अफ कमाण्ड भत्काएर डडेलधुराकै भ्रष्ट र सुन तस्कर चन्दलाई आर्थिक लाभका आधारमा महानिरिक्षक नियुक्ति गरे । धन्न सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाइदियो । त्यसबेला गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रहरी नियुक्त गर्ने कार्य कार्यकारी प्रमुखको हो कि पार्टी सभापतिको हो भनेर भयंकर असन्तुष्टि जनाएका थिए । निर्वाचनको मुखैमा आएर देउवाले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव प्रहरी महानिरिक्षकमा स्वेच्छचारिता देखाएकै कारण काँग्रेसप्रति सर्वसाधारणको मोह भंग हुन पुग्यो जसको भरपुर लाभ एमालेले उठायो ।