प्रधान न्यायाधीश घट्नामा देउवाले माफी माग्नुपर्छ

शाही कालमा सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज ग¥यो तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरे । अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको अप्रवासी विरुद्धको निर्णयलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले खारेज ग¥यो । राम मन्दिर विवादमा भारतको उच्च न्यायालयले भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ नेता विरुद्ध आदेश दियो ।
तर यी कुनै पनि अदालती निर्णय विरुद्ध त्यहाँको सरकार संसद गएन । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको निर्णयको खिलाफमा उनीहरु गएनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको दुवै संसदमा बहुमत छ उनले न्यायाधिशलाई महाअभियोग लगाउन सक्थे, भारतमा भारतीय जनता पार्टीको बहुमत छ त्यहाँ पनि यस्तो गर्न सकिन्थ्यो तर उनीहरुले अदालतको निर्णयको सम्मान गरे ।
नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत नभइसकेको, संविधान कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा पनि र सत्तासीनको बहुमत नहुँदा प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीमाथि जुन महाअभियोग पार्टी सभापतिको हैसियतमा
रहेका तर कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने शेरबहादुर देउवाको योजनामा माओवादी केन्द्र समेतको संलग्नतामा खेलिएको घिनलाग्दो खेल कुनैपनि इमान्दार, स्वतन्त्र न्यायापालिका चाहने, न्यायायिक सर्वोच्चता चाहनेहरुका लागि सैह्य हुन सक्दैन । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने र आफूले गरेका आर्थिक अनियमितता, मानवीय विनाशमा कसैले औला ठड्याउन पाउँदैन भन्ने मान्यता बोकेकै कारण शेरबहादुर र माओवादी गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका हुन् ।
बर्षौ देखि थाँति रहेका र यसभन्दा आगाडि न्यायाधिशहरुलाई प्रभावमा पारेकै कारण दर्जनौ राष्ट्रघातका मुद्दाले किनारा पाउन सकेको थिएन । तर एक बर्ष अगाडि प्रधान न्यायाधीशको रुपमा शुशिला कार्की आएपछि तामेलिमा राखिएका त्यस्ता मुद्दाले प्राथमिकता पायो । एउटा दलको सभापतिले आÏनी श्रीमतिको उक्साहटमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड विगार्ने, प्रहरी ऐन र सिनियारिटीको रकम लिएर धज्जी उडाउने काम शेरबहादुर देउवाले गरे । सर्वोच्च अदालतले आवश्यकता प्रमाण, ऐनमाथि टेकेर जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बन्न रोक लगायो । यहीबाट देउवा प्रधान न्यायाधिशप्रति आक्रमक हुँदै आएका थिए भने बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले सर्वोस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरिसक्दा पनि सरकारले कारबाही नगरेपछि पुनः सात दिनभित्रमा प्रक्राउ गरी
कारागार चलान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि प्रचण्ड प्रधान न्यायाधीशमथि खनिन थालेका थिए । प्रचण्ड र देउवाको जेनेटिक मिलेपछि अन्तत ः आफ्ना सभासदहरुको किर्ते हस्ताक्षर तयार पारी संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
तर वैसाख २२ गते प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अन्तरिम आदेश मार्फत यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए लगत्तै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले पुनः पदभार ग्रहण गर्नुभएको
छ । जबराको आदेशले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमालाई जोगाएको
छ । न्याय मरेको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ भने मुलुकमै भरि एक प्रकारको खुशियाली छाएको छ । आफूबाट गम्भीर गल्ति भएको, न्यायापालिकामाथि आफूहरुले सुनियोजित षड्यन्त्र गरेको भन्दै देउवा–प्रचण्डले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्नेमा यी दुवैको अपवित्र गठबन्धनले फेरि षड्यन्त्रको तानावाना बुनिरहेका छन् । यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नु पर्छ ।