स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि घिनलाग्दो राजनैतिक हस्तक्षेप ः छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता आइजिपी काण्ड, सुन घोटाला, ढुंगेल काण्डस“गै आफ्नो कर्तुत जोगाउन फोहोरी खेल खेलियो

धरान÷प्रथम महिला प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीका विरुद्धमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको नक्कली हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो प्रकरणले सर्वत्र खैलाबैला मच्चाएको छ ।
आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि, आफ्नो अनुकुल सर्वोच्च अदालतमा निर्णय नभएपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ग्राइनडिजाइनमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएपछि यतिबेला अन्य दलका नेता कार्यकर्तामात्र होइन काँग्रेस र माओवादी केन्द्रकै नेता कार्यकर्तामा तिब्र आक्रोस देखिएको छ ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि आफ्नो जीवनै समर्पण गर्नुभएका पुराना, त्यागी, नेपाली काँग्रेस सुनसरीका संस्थापक सचिव गिरिराज आचार्य भन्नुहुन्छ, नेपाली काँग्रेसले आफ्नो मुखमा आफैले मोसो दल्ने काम गरेको छ । हामी स्वतन्त्रताको पक्षपाति, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौं, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सशक्तिपृथकीकरणका कुरा गर्छौ तर एउटा निस्कलंकित न्याय सम्पादनमा कसैले दाग लगाउन नसकेकी प्रधान न्यायाधिशमाथि महाअभियोग लगाएर नेतृत्वले पार्टीको आदर्शमाथि कालो पोत्ने काम गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, नेपालको वर्तमान संविधानमा न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र राखिएको छ । विद्यायिकाको व्याख्या गर्ने काम न्यायालको हो तर त्यसैमाथि अंकुस लगाउने काम भएको छ । उहाँले प्रशन गर्नुभयो, न्यायालयले गरेका निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्ने हो भने किन चाहियो न्यायालय ?
आइजिपी काण्ड, बालकृष्ण ढुंगेल काण्ड, सुडान घोटला काण्डमा भएको सर्वोच्चको निर्णयले आत्तिएका नेपाली कँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको मिलेमतोमा काँग्रेस सभासद मिन विश्वकर्मा मार्फत २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षर सहित कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको हो । यसैसम्बन्धमा धरानका स्वतन्त्र बुद्धिजीवि एवम् उद्योगी कृष्णकुमार अग्रवाल भन्नुहुन्छ, कार्यपालिकालाई अधिकार छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइँदैन । सरकारले गरेका निर्णयमाथि चित्त नबुझ्दा जाने ठाउँ अदालत हो । अदालतले आवश्यक प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्छ । आफ्नो स्वार्थ मिलेन वा पूरा भएन भनेर सम्माननीय न्यायाधिशमाथि महाअभियोग लगाउनु अभिनायकवादको पराकाष्ठा हो । कि सरकारले गरेको निर्णय उपर अदालत जान पाइँदैन भन्नुप¥यो । यसले कलान्तरसम्म कार्यपालिका र न्यायापालिका बीचमा राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन । कार्कीमाथि कसैले भ्रष्टाचार, अनियमितिताको औँला ठड्याउन सक्दैन । वास्तवमा सरकारले यो ज्यादति नै गरेको हो ।
आइजिपी कण्डमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र त्यसमा ठूलै लेनदेन भएको चर्चा बाहिर आएसँगै डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दामा हिजो मंगलबार सर्वोच्चले फैसला दिन सक्ने सम्भावनालाई विचार गरेरै देउवा र माओवादी गठबन्धनले आइतबारै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । यसै सम्बन्धमा पुराना काँग्रेस कार्यकर्ता तथा सार्वजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी सघका अध्यक्ष धु्रवराज घिमिरे भन्नुहुन्छ, न्यायालयलाई पंगु बनाउने ठूलो षड्यन्त्र भयो । द्रव्य पिसाच र सत्तामोहमा मात्र अल्झेका काँग्रेस माओवादीका नेताहरुले आफ्नो अनुकूल फैसला नआउने देखेपछि प्रधान न्यायाधिशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । यो कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । अब यो देशमा दल र तिनका नेता असफल भइसकेका छन् । असफल नेताले चलाएको देशै असफल भएको छ । नेपाल र नेपालीको भविष्य नै अन्धकार भएको छ । भ्रष्ट र अपराधिहरुले यहाँ राज गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस देउवा निकटका एक काँग्रेसीका अनुसार मंगलबार प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले आफू अनुकूल न्यायाधिशको इजलास गठन गर्न सक्ने र महाअभियोग दर्ता गर्नुको औचित्य नहुने भएपछि सांसदहरुको किर्ते हस्ताक्षर बनाएर भएपनि आइतबारै छापामार शैलीका प्रस्ताव दर्ता गराएको र यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई समेत जानकारी नदिएको बताए । यसै सम्बन्धमा धरानका पुराना नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता, सुनसरी क्षेत्र नं. १ बाट संविधानसभाका प्रत्यक्ष तर्फका प्रत्यासी एवम् पूर्व क्षेत्रीय सभापति चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो, गृहमन्त्रीलाई समेत थाहा नदिइकन छापामार शैलीमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको जानकारीमा आयो यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । कतिसम्म भने काँग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा, सुजाता कोइराला लगायतले हस्ताक्षर नै नगरेको तर उहाँहरुको समेत हस्ताक्षर भएको स्वयम् उहाँहरुले भनिसक्नु भएको छ । प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की प्रधान न्यायाधिशमात्र होइन उनी धरानकी चेली पनि हुन, उनका बाबु, पति समेत काँँग्रेस थिए । कार्कीमाथिको महाअभियोग दर्ताले कँग्रेससलाई चुनामा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । उता नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता तथा प्राज्ञ एवम् बीपी चिन्तन प्रतिष्ठान
सुनसरीका अध्यक्ष आनन्द आचार्य भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवा शक्तिमा आउँदा यो मुलुकमा ठूला–ठूला दुर्घटना भएका छन् । द्रव्य र सत्ताको लागि उनी जे सुकै गर्न पनि तयार हुन्छन् । महाअभियोग ब्रम्हास्त्र हो । यसलाई द्रव्य र सत्ताकै आडमा गलत ढंगले प्रयोग गरियो । यो एउटा इतिहासमै दुःखद् घटना हो । यसले निर्वाचनमा अन्यौलपूर्ण अवस्थाको सिर्जना समेत गरेको छ । यस्ता घट्ना घटाउनेहरुकै कारण आज मुलुकले सही बाटो समाउन सकेन । कारक पात्रहरुले अब चनाखो हुनुपर्छ । आज मुलुकमा कुकर्म गर्नेहरु हाबी भएका छन् । प्रधान न्यायाधीश कार्कीले प्रमाणका आधारमा स्वच्छ, निष्पक्ष र निर्भिक भएर निर्णय दिएकी थिइन् तर कुकर्मीहरुलाई यो पचेन ।
पं्रधान न्यायाधिश कार्कीमाथि पाँचवटा आरोप लगाइएको छ । जसमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको उलंघन गरेको, कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायधिशमाथि असमान व्यवहार गरेको, वरियता क्रममा दोसो स्थानमा रहेका नवराज सिलवाललाई पहिलो र पहिलो क्रममा रहेका प्रकाश अर्याललााई दोस्रो भनी त्रुटीपूर्ण फैसला गरेको, आफू अनुकूल आदेश गर्ने न्याधीशलाई इजलासमा तोक्ने गरेको । तर यस कुरामा सत्यता नभएको भन्दै मुलुकैभरि यतिबेला आक्रोस पोखिएको छ । यसै सम्बन्धमा एमाले सुनसरीका स्कुल विभाग प्रमुख मुरारी सुवेदीले भन्नुभयो काँग्रेस र माओवादीले अहिले गर्नै नहुने काम गरेका छन् । यो स्वतन्त्र न्यायापालिका माथिको हस्तक्षेप, राज्यका अंगहरुलाई कमजोर बनाउने मनसाय र देशमा तानासाहको अभ्यास पनि हो । उहाँले भन्नुभयो, केन्द्रमा पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसी
रहेको छ । यसलाई सडकबाट भन्दा पनि कानुनी बाटोबाट प्रतिवाद गछौैैं । उता माअ‍ोवादी केन्द्र धरान उपमहानगर इन्चार्ज चोत्लुङ भन्नुहुन्छ यतिबेला संविधान कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापलिकाबीचमा समन्य हुनुपर्ने थियो । सरकारले गरेका निर्णयमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नु हुने थिएन, जस्तै आइजिपी काण्ड । संवैधानिक पदमा बसेका व्यत्तिःमाथि सरकारले महा अभियोग लगाउन सक्छ अहिले त्यही भएको हो यो ठूलो विषय होइन चोत्लुङको कथन छ । यसैगरी धरानका सफल व्यवसायी एवम् सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पवन अग्रवालले भन्नुभयो, प्रधान न्यायाधिश कार्र्कीमाथि महाअभियोग लगाउने काम राम्रो
होइन । यसले आम जन समुदामा राम्रो सन्द्ेश गएन । उहाँले भन्नुभयो यसमा सरकाराको नियत ठीक देखिएन । कसैले कुनैपनि कोणबाट औँला ठड्याउन नसक्ने प्रधान न्यायाधिशलाई आफू अनुकूल फैसला भएन भनेर महाअभियोग लगाउनु घोर अन्याय हो । हामी स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा गर्छौै तर सरकार आफै अदालतको फैसला मान्दैन भने यहाँ भन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ ? सरकारको यो कदम अधिनायकवादको पराकाष्ठा हो । यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मर्ममाथि प्रहार भएको छ । पहिला लोकमान, अहिले सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने काम भयो यसमा ठूलो चलखेल छ, अग्रवालले
भन्नुभयो ।