आगामी वैसाख ३१ गते र दोस्रो चराको भनेर घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन नै नहुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । सम्पूर्ण
राजनीतिक दलहरुसँगको सहमति निर्वाचनका लागि अपरिहार्य हुने भएकोले हाललाई घोषित स्थानीय निकायको निर्वाचन पर धकेल्न सत्ता पक्षले गृहकार्य थालनी गरिसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तिब्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा राजनैतिक अन्यौलताकै कारण निर्वाचन हुन नसकने अवस्था सिर्जना हुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । आनदोलनरत दलहरुको माग सम्बोधन निर्वाचन स्थगित गर्न प्राविधिक कारण देखाउदै सरकार निर्वाचन स्थगित गने सोचमा पुगेको छ ।
संविधान जारी हुँदा दुई दिन मात्र पर्खिएर भएपनि तत्कालीन
सरकारले मधेशवादी दलहरुलाई समेत सहभागी गराई अर्थात उनीहरुको समेत समर्थन लिएर संविधान जारी गरिदिएको भए आजको यो अन्यौलपूर्ण अवस्था देखा पर्ने थिएन । हतारमा संविधान जारी गर्नुको दुष्परिणाम आज मुलुक र मुलुकबासीले भोगिरहेका छन् । ६ बर्षसम्म मुलुक अन्तरिम संविानलाई दर्जनौ पटक संसोधन गरेर चलाउँदा भएकै थियो भने त्यसबेला दुई दिन मात्र पर्खिदिएको भए मुलुकले सहज निकास पाउन सक्ने थियो ।
वर्तमान संविधानमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्गको माग सम्बोध गर्नुपर्छ भनेर मधेशवादी दलहरुले संविधान जारी नहुँदैदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । संविधान जारी भइसक्दा पनि उनीहरले संसोधनका लागि आन्दोलन गरिरहे र आज पर्यन्त गरिरहेका छन् । जबसम्म मधेशवादी दलहरुका माग सविधानमा संसोधन
गरेर समाधान गरिदैन यो देशको राजनैतिक गहिराई अझ बढ्दै जान्छ । आजको परिस्थिति सिर्जना हुुनुमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका एमालेका अध्यक्षे केपी ओलीको हो । मधेशवादी जस्ता दलहरुलाइ पेलेरै लगिन्छ भन्ने ओलीको भनाइले आज काम गरिरहेके छ । कहिले ज्वाईलाई नागरिकता ? उनीहरुलाई मधेशमा दुई प्रदेश चाहिएको ? आन्दोलनका क्रममा मेशमा सहीद भइरहँदा रुखबाट दुईचार वटा पात झर्दैमा केही हुँदैन भन्ने जस्ता दुर्छे अभिव्यक्तिले मधेशवादी दललाई मात्र हैन सिंगो मधेशका जनतालाई आक्रोसित बनायो ।
अहिले एउटा कुरा के निश्चित भएको छ भने मधेशी दलको सहभागिता बिना निर्वाचन पनि हुन सक्दैन र संधिान कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । संविधान कायान्वयन नभएपछि गणतन्त्रको भविष्य नै अन्योलग्रस्त भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि एमालेले आफ्नो हठ छाडेको छैन । खोक्रो राष्ट्रवादको नारा अलापेर यथास्थितिबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । एकातिर जसरी भएपनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर भन्ने अनि अर्कोतिर संविधान संसोधनमा कुनैपनि हातलले सहयोग नगर्ने एमालेको भित्री मनसाय बुझिनसक्नु भएको छ । एमालेले वास्तवमै निर्वाचन चाहेको हो भने संविधान संसोधनमा सहयोग गर्नुपर्छ । कुनै दललाई बाहिरी राखेर गरिने चुनावको औचित्य हुँदैन र यसले समस्या निम्त्याउँछ । मधेशी जनता र मधेशवादी दलहरुप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको तीखो व्यङ्ग्यवाण र व्यवहारकै कारण आज एमालेहरुले मधेशमा आÏना कुनै पनि गतिविधि निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । अध्ययक्ष ओलीकै कारणले आज मधेशमा एमालेका कार्यकर्ताहरु असुरक्षित भएका छन् । उनीहरुमाथि कालो मोसो दल्ने, दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तामाथि यस्तो व्हिावर हुनु पक्कै राम्रो होइन तर नेतृत्व नै नालायक र संवेदनशील नहुँदा कार्यकर्ता मात्र हैन २० बर्षपछि हुन लागेको निर्वाचन नै अन्यौलपूर्ण बनेको छ ।
