घोषणा गर्दैमा स्थानीय निर्वाचन हुन्छ ?

चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेर गठबन्धन सरकरकमा प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन घोषणा त गरे तर निर्वाचनको माहोललाई धयान नदिँदा मुलुकमा थप अराजकता बढ्ने देखिएको छ ।
घोषणा गर्दैमा निर्वाचन हुन्छ ? स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषा गरेपनि निर्वाचभन गरिने भुगोलको सुनिश्चितता अझसम्म हुन सकेको छैन । २०५९÷०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय निकाय अन्तनर्गतको नगरपालिकाहरुमा गरिएको निर्वाचन भन्दा अबको निर्वाचन पृथक नहुने देखिन थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरिने मुगोलको सुनिश्चितताका लागि कार्यान्वयन सहितको पुन संरचना प्रतिवेदन सरकारसँग माग गरेको महिनौ बितिसिकेको छ । आगामी वैसाख ३१ गते निर्वाचन गर्ने भए निर्वाचनका लागि फागुन ८ गतेभित्र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसक्नु पर्नेछ भन्दै अ ायोगले भन्दै आएको थियो । तर सरकार, भुइँफुट्टा राजनैतिक दलहरुले कहिल्यै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । पतिवेदन प्राप्त नभएको खण्डमा नयाँ संरचना अनुुसार मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने आयोगले सक्दैन ।
एकातिर निर्वाचनको लागि सरकारको तयारी अपूरो, अधुरो, निर्वाचन गराउनै नचाहेको जस्तो देखिदैछ भने अर्कोतिर निर्वाचनको महोल बनाउेक ाम कुनैपनि राजनैतिक दलबाट भएको पाइँदैन । निर्वाचनको लगि घोषणामात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यलाई सार्थक तुल्याउन सोही अनुरुको गतविधि आवश्यक हुन्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको मधेशमा मधेशी मोर्चाका मागलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्नुले स्थानय निर्वाचन घोषणामै सीमित रहने देखिन थालेको छ । हिजो सविधान बनाउँदा वै पक्षलार्यसमेट्.न नसक्दा आज मुलुकमा आधा भन्दा बढी जनसंख्याले हालको संविानपंति अपनत्व जनाएका छैनन् । बारम्बार सविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई संसोधन गरी त्यहाँका जनताको माग बमोजिम गर्न मधेशवादी दलहरुले आग्रह, आन्द्योलन गर्दै आएका छन् ।
अहिले परिस्थितिलाई मधयनजर गर्ने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी वैसाख ३१ गते कुनै पनि हालतमा नहुने देखिन्छ । भयरहितरुपमा मतदाताहरु मतदान स्थलसम्म जानसक्ने वातावरण नै देखएिको छैन । जब मतदाताहरु स्वस्फूर्तका साथ भयरहित भएर मतदान स्थलम जान सक्दैनन् त्यस्तो निर्वाचनले एउटा सीमित वर्गको मात्र स्वार्थ पूरा हुन्छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए निर्वाचन नै गर्न नदिने संघीय लोकतान्त्रिक मधेही मोर्चको अडान र बुर्जुवा निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन भन्दै निर्वाचन भाँड्ने, विथोल्ने र कुनै नदिने चेतावनी दिदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चन्द समूहलाई जबसम्म राज्यले ट्याकमा ल्याउदैन तबसम्म निर्वाचन सुनिश्चित हुने देखिदैन । तराईमा मधेशी मोर्चा, विभिन्न सशस्त्र मूह, विखण्डनकारी भनिने सिके राउतको गतिविधि यतिबेला तराईमा झन झन बढ्द ै गएको छ । अर्कोतर्फ काठमाण्डौमा उद्घाटन गरेर थवाङ्गमा पुगी बन्दसत्र सम्पन्न गरेको चन्द समूहले पहाडमा निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएसँगै निर्वाचन हुनै सक्दैन । केही सहरहरुमा प्रहरी र सेनाको उपस्थितिमा गराइने स्थानीय निर्वाचनको औचित्य समेत रहँदैन ।