के साधारण दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन

लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्तिको संविधानले समान अधिकार, समान हकको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले एउट वर्गको हरेक कुरा जस्तै सुरक्षा, सुविधा आदिलाई प्राथमिकताका साथ ऐन नियममै व्यवस्था गर्छ भने त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन ।
पछिल्लो पटक नेपालक सर्वासाध अलोकप्रिय राजनीतिक दल, सांसद मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मात्र हुन् । अरु सबै दोस्रा दर्जाका नागरक हुन् । हुन त आफ्नो तलब भत्ता सुविधा आफ्नै मनखुशी बढाउनेहरुले यस्तो व्यवस्था आफ्ना लागि गर्नुलई आश्चर्य मान्नुपनि पर्दैन । शुक्रबार संसदको विधान समितिले पारित गरेको मुलुकी ऐन प्रतिष्थापन गर्न बनेको फौजदारी कसुर संहितामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस प्रकारको व्यवस्थाले पञ्चायत कालको संविधन र २०४७ सालको संविधानलाई समेत माथ खुवाइदिएको छ । पार्टी प्रतिबन्द्धित अवस्थामा त्यस बेलाका काँग्रेस, एमालेहरु पञ्चे भनेर तथनाम गाली गर्दै भाषण गर्थे । २०४७ साल पश्चात समेत एकले अर्कालाई आरोप पत्यारोप गर्दै भाषण गर्थे । वास्तवमा सही लोकतन्त्र त्सबेला यिो । कुनै सांसद, मन्त्रत्रीलार्य गाली गलौज गरेकै भरमा जेल जानु पर्दैनथ्यो । थुनिनु पर्दैनथ्यो । सासद वा मन्त्रीलाई गाली गलौज र धम्की दिनेलाई जुन सजायको व्यवस्था गरिएको छ त्को अब चरम दुरुपयोग हुने स्पष्ट छ । आÏना विरोधीहरुलाई छानी–छानी सजाय दिलाउन सासद मन्त्रीहरु लागे भने त्यसलाई अब अन्यथा नलिए हुन्छ । संसदको मर्यादाका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए पनि त्यस प्रकरको व्यवस्थाप्रति हरेक तह र तप्काबाट विरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विधेयकको दफा ५५ मा भनिएको छ, कसैले राष्ट्रपति वा व्यवस्थापिका सांसदलाई संविान तथा कानुन बमोजिम गर्नुपर्न कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चिभत गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य समपादन गर्न बाध्य गराउने कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डरत्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमको दबाब दिनुहुँदैन । यसो गरे वा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सात बर्ष कैद वा ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुने छ । यसैगरी जन्म कैदमा २० बषर्् कैद हुने, हाल व्यवस्था रहे पनि विधेकयले ६ वटा अपराधमा भने जीव हुँदा सम्म कैदके व्यवस्था हुने व्यवस्था गरेको छ । आज सांसद, मन्त्री र राष्ट्रपतिको ुरक्षा भन्दा पनि सर्वसाधारणको सुरक्षामा सरकर सम्वेदनशील हुनुपथ्र्यो । पदीय दुरुपयोग गरी सत्ता र शक्तिको आडठमा सांसद, मन्त्री तथा सत्तासीन दलहरुबाटै सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । सांसदहरुले विधानमा आÏनो लागि भन्दा पनि सर्वसाधारणको सुरक्षालाई बडी महत्व दिनुपर्ने थिो । त्सो गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो, लोकतन्त्रको उपहास हो । सत्तासीनहरु तिनै सर्वसधारण नगारिकले तिरेको करबाट ऐøयासी जीवन विताइरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र बसेर रमाइरहेका छन् । उनीहरुले देश र जनताका लागि कुनै काम नगर्दा पनि सरकरी गाडीमा सयर गरेक छन्, सरकरी भवनमा बसेकाक छन् । अनि राज्यको ढुकुटीबाट विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । अनि यस्तालाई नागरिकले गालीगलौज गर्दा उल्टै सजाय पाउने भएपनि हालको व्यवस्थालाई कसरी लोकतन्त्र मान्ने ?