नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारतको ३६ अर्ब ४७ करोड सहुलियत ऋण प्रदान

राजधान÷भारत सरकारले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैया सहुलियत पूर्ण ऋण प्रदान गरेको छ ।
नेपालका सडक र पुल निर्माणका लागि उक्त रकम खर्च गरिने र सो ऋण सहायता सम्बन्धी सहमति पत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भई आदान प्रदान भएको छ । सहमति पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखक र भारतका रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऋण स्वीकृत को अन्तिम सहमति पत्रम हस्ताक्षर गरी रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुले नेपाललाइ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । भारतले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण ऋण भिमदत्त नगरको महाकाली नदीमा चार लेखनको पक्की पुल र १५वटा सडक निर्मणमा प्रयोग गरिने भएको छ । भारतले दिएको तेस्रो चरणको सहुलियतपूर्ण ऋण (एलओसी) बाट निर्माण हुने सडक अन्तर्गत ६१.९२ किलोमिटरको गण्डक नहरको लागि एक करोड २० लाख डलर खर्च हुने भएको छ ।
यसैगरी सहजपुर–वोगटा दिपायलको ५० किमीलाई २ करोड १० लाख, बसन्तपुर कथरिया कवाहीगोढ–पिपरी पदमको २५.४६ किमीलाई ६६ लाख ३० हजार डलर रकम खर्च गर्न भारतले स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २१ किमीको तराई सहरी सडक बनाउन एक करोड २५लाख ३० हजार डलर, रम्भापुर गुलरियाको २१ किमी र गुलरिया– रवनाको ८.२ किमीको लागि १ करोड २५ लाख ३० हजार डलर, लमही–घोरहीको २३ किमीको लागि एक करोड ३८ लाख ४० हजार, घोराही–तुलसीपुर २३ किमीको लागि ३८ लाख ४० हजार बजेट दिइएको छ । ५५ किमीको चरिकोट तामाकोशी
जिरी सडकको लागि २ करोड १२ लाख ५० हजार, सेलेघाट–रामेछाप साँघुघाटकोे ५५ किमी सडकलाई दुई करोड ४० लाख डलर, तराई–सहरी (राजविराज–जलेश्वर) सडकको ६० किमीलाई १
करोड ५१ लाख १० हजार, ७३ किमी भालुवाङ्ग–भिमगिठे सडकलाई ३ करोड ४५ लाख ५० हजार डलर, १ सय किमीको पूूर्वको भेडेटार बुधबारे राके सडकलाई ४ करोड १३ लाख, १ सय ३१ किमीको गैडाकोट–रामपुर–राम्दी सडकलाई ५ करोड ४१ लाख ४० हजार डलर, २० किमीको चन्द्रोटा, कृष्णनगर तथा ८ किमीको कृष्णनगर सहरी सडकलाई ७३ लाख ६० हजार डलर, ४२ किमीको बद्रीबास–जलेश्वर सडकलाई १ करोड २१ लाख डलर ऋण खर्च गर्न भारत सरकारले स्वीकृत दिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण उक्त ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले १ रुपैया ७५पैसा व्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । भारत
सरकारले उक्त सहुलियत पूर्ण ऋण प्रदान गरेपछि तत्काल टेन्डरमा गएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भौतिक योजना मन्त्रायलले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार महाकाली पुल ४२ महिनामा र सडक निर्माण भने तीन बर्षभित्रमा
पूरा गर्ने सम्झौता सर्तमा उल्लेख
गरिएको छ । नेपालले तयार पारेको डिपिआर अनुार नै भारत सरकारले तेस्रो चरणको ऋण स्वीकृत गरेको हो । आज भन्दा दुई बर्ष अगाडि नेपाल आउनु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको १ खर्ब रुपैयाँ मध्ये ५५ अर्बको योजना तयार भइसकेको छ ।