काम भन्दा हावा बढी चल्यो

नेपालका राजनीतिक दल नेपाली जनताका नजरमा अपाच्य सावित हुँदै गएका छन र हुँदैछन् । सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरुमा राष्ट्रिय स्वार्थ, मुलुलुकलाई अराजकताको अवस्थामा उन्मुख गराउने, संविधानमा एउटा दल वा समूहको स्वार्थलाई मात्र समेट्ने जस्ता अनगिन्ती कारणले राष्ट्रै असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ ।
परिस्थिति यति कहालीलाग्दो र भयावह बन्दै गएको छ कि कुनै पनि बेला यहाँ भयनक दुर्घटना हुन सक्छ । नेपालका
राजनैतिक दलहरु सदैव व्यवस्था परिवर्तन गरेर सत्तामा जान मात्र दक्ष देखिए । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नहुनासाथ सडकमा उत्रने नाराजुलुस गर्ने, यातायात तथा जबरजस्ती बजार पसल बन्द गराउने, टायर बाल्ने, चन्दा नदिने सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने जस्ता अराजक गतिविधिमा नेपालका राजनीतिक दल अब्बल र दक्ष देखिए ।
तर व्यवस्था परिर्वन पश्चातको व्यवस्थापनमा उनीहरु सदैव असफल देखिए । आज यही असफलताको परिणाम हो मुलुकको यो दुर्गती । पाँचबर्ष आठ महिना लगाएर ३७ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेर बनाएको संविधान जारी हुनासाथ जल्यो । संविधानप्रति अहमति जनाउँदै मुलुकमा आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । कुनैपनि हालतमा अधुरो, अपुरो र लंगडो संविधान स्वीकार्न सकिदैन भनि एकातिर आन्दोलन भइरहेको छ भने अर्काेतिर सत्ताका स्वाद लिएर जस्तोसुकै भए पनि सविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर संविधान जारी गर्ने तीन दल विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर बखान गरेर हिडिरहेका छन् । यसभन्दा अगाडि पनि नेपाली काँग्रेस र एमालेले नेपालको उत्कृष्ट संविधान २०४७ सालको लाई पनि भनेका थिए ।
अर्थात संविधान कार्यान्यन भन्दा पनि यतिबेला हावा बढी चलेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै सकिदैन भन्ने कुरा यहाँका ठूला भनाउँदा तीन वटा राजनैतिक दलले राम्ररी बुझेका छन् । सविधानमा प्रस्तावना गराए अनुसार जारी भएको १६ महिना वितिसक्दा पनि काम हुन नसक्नुले यही कुराको प्रमाणित गरेको छ । जन आकांक्षा, जनभावना विपरीत संविधानमा जबरजस्ती लादिएका प्रावधानले नेपाली नेतालाई दुःखी बनाएको
छ । त्यस्ता प्रावधानले वाह्य शक्तिलाई खुशी बनाएको छ । बाह्य निर्देशन र बाह्य शक्तिलाई खुशी बनाउन जारी गरिएको संविधानको स्वामित्व, अपनत्व आम नेपाली जनताले लिनै सक्दैनन् । उदाहरणका लागि धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता कुनैपनि नेपाली जनताको ०६२÷०६३ को आन्दोलनताका एजेन्डा नै थिएन । युरोपियन युनियन लगायतसँग अरबौ रुपैया लिएर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्ने अर्थात धर्म समेत विक्री गर्ने
राजनीतिक दलबाट अब यो मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख होला भन्नु बेकार भएको छ । जनआकांक्षा र जनचाहना अनुरुप चल्न नसक्ने वा चल्न नखोज्ने राजनैतिक दल नै पतनोन्मुख
भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक राज्य पुनः संरचनाका नाममा जनता भिडाउने काम सरकारले गर्दै आएको छ । जनतालाइ सहज, सुविधा भइरहेको पुरानै संरचनाहरु गाविस, नगरपालिकालाई यथावथ राख्नु नै श्रेयस्कर थियो । अब अहिले आएर १५÷२० वटा गाविसलाई अर्केमा गाँभेर के पुरुषार्थ गर्न खोजेको हो । यो राज्य पुनसंरचना भन्दा पनि जनता भिडाउने काम मात्र हो । आज मुलुकैभरि राज्य पुनसंरचनाका विरुद्धमा तराईदेखि पहाडसम्म आन्दोलन भइरहेको छ ।