संविधान संसोधन विरुद्धको आन्दोलन

संसदमा दर्ता भएको संसोधन प्रस्तावमा पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर पहाड र तराईका जिल्ला अलग पार्ने षड्यन्त्र गरेको भनदै पश्चिमका जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनमा सहभगी भएकाहरुले दलीय घेरा तोडेका छन् ।
दलीय घेरा तोडेरै आन्दोलनमा स्थानीयमात्र हैन लका केन्द्रीय स्तरका नेता, कार्यकर्ता, सर्वसाधाण, उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी सबै होमिएका छन् । प्रदेश टुक्र्याउन खोजेको भन्दै हाल आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेका छन भने आÏनै दलका नेताहरुको विरुद्धमा चर्का नाराबाजी लगाएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममाप्रहरी र आन्दोलनकारीबीचमभा झडप भएका छन्, बुटवलमा एमाओवादी केन्द्रको हँसिया हतौडा सहितको स्तम्भ भत्काएर नेपालको झण्डा गाडिएको छ । अधिकांश पहाडी जिल्लामा अननिशिचतकालीन बन्दको आवहान गरिएको छ । दलीय घेरा तोडेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेता कार्यकर्ता एकसा सडकमा आएको सम्भवतः यो नै पहिलो हो । हिजो संविधान र संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सहमत भएकाहरु आज त्यसैको रिोध गरिरहेका छन् । आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमै नआई आफै विरोधमा उत्रनुलाई नेपालका नेताहरुको दिवावियापन मान्नुपर्छ ।
झण्डै ३७ अर्ब रुपैया खर्च गरेर ६०१ जनालाई ८ बर्षसम्म पालेर बनाइएको संविधान कार्यान्वन नहुदै एकपटक संसोधन भइसकेको छ भने दोस्रो पटक संसोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको छ । तर दोस्रो पटक संसोधनका लागि दर्ता भएपछि यसका विरुद्धमा देशव्यापी विरोधक स्वर सुनिन थालेको छ । अब यो संविधानको औचित्य छैन, संघीयता मुलुकले धान्न सक्दैन, संघीयता बनाउने नै भए पाँच विकास क्षेत्रलाई कायम गर, पहाडबाट तराई अलग गर्न पाइँदैन भन्दै जनसागर उर्लिन थालेके छ । नेतृत्वले सडकमा उर्लिएको आवाजलाई समयमै सम्बोधन नगरे सडकम उलिएको भीडले भोलिका दिन अकै रुप लिन सक्छ । नेतृत्वले सामान्य कुरालाई समेत गहन रुपमा लिएको छैन ।
अब पश्चिमको आगो पूर्वतिर सर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । संघीय लिम्बुवान पार्टीले गत हप्ता विर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी लिम्बुवान प्राप्तिका लगि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने उद्घोष गरिसकेको छ । उसले सुनसरी, मोरङ र झापालाई कुनै पनि हालतमा लिम्बुवानबाट टुक्र्याउन नदिने, अरुण पूर्वका नौ जिललाई लिम्बुवन प्रद ेश सुनिश्चित र्नुपर्ने माग प्रारम्भदेखि नै राख्दै आएको छ । यिनै मागमा सरकर पक्ष र लिम्बुावनका पक्षमा सहमति समेत भइसकेको छ । सरकार आन्दोलनकारीहरुसँग वार्तासँगै सहमति गर्दै जान्छ तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले आन्दोलनकारीहरलाई बारम्बार सडकमा आउन बाध्य बनाउदै आएको छ । सडकमा यतिबेला अके आवाजसमेत सशक्त ढंगले सुनिन थालेको छ त्यो हो अब राष्ट्र बचाउने हो भने २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्छ । संघियताको मुद्धै खारेज र्नुपर्छै । हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनुपर्छ, संवैधानिक राजतन्त्र स्थापित गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा यो आवाज अझ घनिभूत भएर जानसक्छ । जसरी मधेश एक प्रदेशका योजनाकारहरु मधेशमा दुई प्रदेशमा आए भोलि केही लचकता अपनाएर भएपनि घनिभूत हुदै गएको आजको सुसुप्त आवाजको माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।