भूतपूर्व भारतीय सैनिक, असम राइफल्स लगायतका लागि सातौ वेतन कमिशन लागू हुादै सम्पूर्ण औषधि उपचारमा ECHS कार्यक्रम प्रभावकारी : पूर्वाञ्चलमा ४८२० जनाले सदस्यता लिए

धरान/नेपालमा बसोबास गर्ने भूतपूर्व भारतीय सैनिक, असम राइफल्स, अर्ध सैनिक, केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबाट पेन्सन बुझ्दै आएकाहरुले अब चााडै नै आफूले पाउदै आएको पेन्सन रकममा थप पचार प्रतिशत बढी पाउने भएका छन् ।
भारत सरकारले आÏना भूतपूर्व सैनिक, अर्ध सैनिक, असम राइफल्स, केन्द्रीय
सरकार र राज्य सरकारबाट सेवा निवृत्त भई नेपालम बसोबास गर्दै आएकाहरुका लागि सातौ वेतन कमिशन लागू गर्दैछ । सातौ वेतन कमिशन लागू भएपछि ३० हजार मासिक पेन्सन बुझ्दै आएकाहरुले अब ४५ हजार रुपैयासम्म पाउने भएका छन् ।
भारतीय राजदूतावास पेन्सन वितरण कार्यालय धरानका प्रभारी अधिकारी सेना मेडल मेजर सुनिलकुमार पालका अनुसार सातौ वेतन कमिशन लागू भएपछि भूपूहरुको आर्थिक स्तरमा वृद्धि हुने छ । सातौ वेतन कमिशन चााडै नै लागू हुादैछ । सायद यही एक दुई महिना भित्रमा यो लागू भइसक्छ । हाल पूर्वाञ्चलमा भारतीय भूतपूर्व सैनिक, असम राइफल्स, केन्दै्रीय सरकार र राज्य सरकारमा गरी १६ हजार ५ सयले पेन्सन बुझ्दै आएका छन । अर्थात पूर्वाञ्चलमा १६ हजार ५ सय भारतीय भूपपूहरुको बसोबास रहादै आएको छ । भारत सरकारले आÏना भूपू सैनिकहरुका लागि दर्जनौ लोककल्यणकारी कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्दे आएको छ । केही बर्ष यता भारत सरकारले आफ्ना भूतपूर्व सैनिकहरुका लागि भ्ऋज्क् कार्यक्रम ल्याएपछि यसले उनीहरुको जीवनमा थप सकारात्मक प्रभाव पारेको सेना मेडल मेजर पालको बुझाई छ ।
भ्ऋज्क् को सदस्यता लिएका भूतपूर्व सैनिकहरुको गम्भीर भन्दा गम्भीर रोगको नि:शुल्क औषधोपचार हुने भएकोले पनि भ्ऋज्क् प्रति भूपूहरुको आकर्षण बढेको पेन्सन वितरण कार्यालयकै हाताभित्र रहेको एमआइरुमका मेजर डा. आषिशकुमार सिंहको कथन छ । उहाा भन्नुहुन्छ हालसम्म भ्ऋज्क् को सदस्यता लिने भूतपूर्व सैनिकहरुको संख्या ४ हजार ८ सय २० पुगिसकेको छ । त्यसरी सदस्यता लिएका भूपू सैनिकहरुले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र विराट मेडिकल कलेज विराटनगरबाट स्वास्थ्य उपचार गराई लाभ लिन सक्छन् । यसका लागि लागेको सम्पूण उपचार खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने छ । पूर्वाञ्चलका लागि यी दुई मेडिकल कलेजमा सम्झौता गरिए तापनि अन्यत्र बसोबास गर्ने भूपूहरुका लागि काठमाण्डौ, पोखरा लगायतका स्थानका मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा सम्झौता गरेको छ । भ्ऋज्क् को सदस्यता लिएकाहरुमध्ये हालसम्म सात सय जनाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट, ४८जनाले विराट मेडिकल कलेजबाट र ४ जनाले अन्यत्रैबाट उपचार गरी भारत
सरकारबाट औषधि खर्च लिइसकेका छन् मेजर डा. सिंहले भन्नुभयो ।
पूर्वाञ्चलका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूतपूर्व सैनिकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर भारत सरकारले उनीहरु तथा उनीहरुका परिवारका लागि दर्जनौ लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । लोकल्याणकारी योजनाहरुबाट स्वीकृत (आर.एम.डि.एफ.) विवाह खर्च, पुन: घर निर्माणका लगि खर्च, महिनावारी आर्थिक सहायता, गरिबी आर्थिक सहायता छन् । यसैगरी बीर नारीहरु, विकलांग नानीहरुको शिक्षा सहायतामा ट्युशन शुल्क, होस्टल शुल्क, किताव कापी किन्न सहायता, स्कुल पोसाक कक्षा ५ देखि एलएलसीसम्म र कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मको सहयोग, उच्च शिक्षा सहायता, अपाग शिक्षा सहायता, महात्मा गान्धी शिक्षा सहायता, गोल्डेन जुब्ली सहायता आदि रहेका छन् । यसैगरी असम राइफल्सका तर्फ स्वीकृत भएका योजनाहरुमा विवाह खर्च (विधवाका एक छोरा वा एक छोरी), क्रिया खर्च, बृद्ध भत्ता, दैवी पकोप सहायता, कक्षा ९ देखि १२ सम्म शिक्षा सहायता, कक्षा १२ भन्दा माथि शिक्षा सहायता, एम.वि.वि.एस., इन्जिनियरिङ्ग पढ्ने सहायता लगायत पाउदै आएका छन् ।
प्रभारी अधिकारी सेना मेडल मेजर सुनिलकुमार पाल भन्नुहुन्छ, हाल पेन्सन वितरण कार्यालयले आफ्नो डिष्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्डहरु इलाम, ताप्लेजु, तेह्रथुम, दिक्तेल, ओखलढुंगा, भोजपुरबाट त्यस क्षेत्रका भूपूहरुलाइ पेन्सन वितरण सागै आवश्यकीय प्राथमिक उपचारका लािग औषधि वितरण गर्दै आएको छ । यी स्थानमा मेडिकल टिम समेत पुगी भूपूहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण समेत गर्दै आएको छ । अब चााडै नै पााचथरको फिदिममा समेत डिष्टिक्ट सोल्जर बोर्ड स्थापना हुादैछ । यसका लागि योजना अगाडि बढेको पनि उहााले बताउनुभयो ।