खानेपानी संस्थानले ८०–९० करोडमा चतराबाट पानी ल्याउने दाबी; एडिबीको एजेन्टहरु कमिशनकै प्रलोभनमा धराने जनतामा ऋणको भार थोपर्न उघृत

धरान/एसियाली विकास बैंक तथा नेपाल सरकारको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा एकीकृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धरानमा सञ्चालन हुने भनिएको खानेपानी आयोजनाको बारेमा स्थानीय बासिन्दा र अयोजनाका बीचमा चरम विवाद देखिएपछि सोको समाधानका लागि धरान आएका आयोजना निदेर्शक मनिराम गेलाल, शहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव डा. महेन्द्र सुब्बा, एडिबी.एम.आरएन प्रतिनिधि लक्ष्मी शर्मा आयोजकले नै तयार पारेको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेर लज्जित हुादै फर्किका छन् ।
लामो समयदेखि एडिबीको ऋण सहयोगको धराने जनताले विरोध गर्दै आएपछि एडिबीको आयोजनाले धरानमा गति लिन नसकेपछि एडिबीका सम्बन्धमा एक अन्तरक्रिया मार्फत बुझाउन आएका उनीहरु लज्जित भएका थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्मक स्थानीय मोर्चाको आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा उनीहरुले आयोजकले नै तयार पारेको प्रश्नको उत्तर समेत दिन सकेका थिएनन् । आयोजक मोर्चाले Ïलोरबाट कुनै प्रश्न सोध्न बर्जित गरिएको थियो ।
एनेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को स्थानीय मोर्चाले डा. महेन्द्र सुब्बा, आयोजना निर्देशक गेलाल, खानेपानी संस्थान धरानका प्रमुख दिपक श्रेष्ठसाग विभिन्न प्रश्न सोधेको थियो । खानेपानी संस्थान धरानका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले ८३ प्रतिशत जनतालाई खानेपानीको सुविधा उपलब्ध भएको, हाल धरानका १ लाख १६ हजार ५ सय जनसंख्यालाई ४ वटा इनरबाट पानी वितरण गरिएको, १७ हजार धारा रहेको, धरानमा खानेपानीको ८ महिना कुनै अभाव नभएको तर फाुगन र चैत्रमा चरम अभाव, वैसाख र जेठमा सामान्य अभाव रहेको बताउनु भएको थियो । उहााले आफू मन्त्रालय र प्रधान कार्यालयको निर्देशन मान्ने भएकोले एसियाली विकास बैंकसाग आफूहरुको कुनै सम्बन्ध र सरोकार समेत नरहेको प्रष्ट पार्दै ८० देखि ९०
करोडको लागतमा चतराबाट दीर्घकालीन रुपमा धरानमा पानी ल्याउन सक्ने प्रष्ट पार्नुभयो । यो इस्टिमेट लागत प्राविधिकले तयार पारेको हुनाले प्राविधिकको इस्टिमेट लागत मन्त्रालय र एडिबीका प्राविधिकले पनि मान्नुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोग कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय ८० प्रतिशत जनताको समर्थन चाहिने, एडिबीको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरु आलोचित भएको, बुटवलमा पुनरावेदन अदालतले एडिबीलाई कामै नगर्न निर्देशन दिइसकेको, धरान नगरपालिकाले बुझाउने दायित्व नेपाल सरकारले बुझाउन सक्छ कि सक्दैन, ८० देखि ९० करोडमा चतराबाट पानी ल्याउन सकिन्छ भने ऋणको भार धराने जनताले किन बोक्ने भन्ने आयोजकको प्रश्नमा मन्त्रालयका सह–सचिव महेन्द्र सुब्बाले झारा टार्ने ढंगले जवाफ दिनु भएको थियो । उहााले बुटवलमा स्थानीय जनताको विरोध, पुनरावेदन अदालतले खानेपानीमा एडिबीको चलखेल रोकन निर्देशन दिएको प्रति कुनै जवाफ दिनुभएन । अब
सरकारी हैन निजी क्षेत्र हावी हुनुपर्छ, धरान व्यवसायिक गेट वे हो, यो सुन्दर छ जस्ता तर्क दिएर सबैभन्दा बढी समय तुक न बेतुकसाग खर्च गर्नु भएको थियो । उहााले त्यसरी बोल्दा आयोजकले लगाएको आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै भ्रष्ट एडिवीको महागो पानी चाहिादैन भन्दै उपस्थित केही उफ्रिएका थिए । पछि आयोजकले उनीहरुलाई सम्झानुपरेको थियो ।
यस्तै धरान नगरपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने ३२ करोडको स्रोत के ? आर्थिक चलखेलको वास्तविकता के ? यति ठूलो लगानीमा आयोजनाले सन् २०३१ भन्दा पर किन सोच्न सकेन, पानीको महसुल न्यूनत्तम कति हो, दुई वटा टेष्ट ड्रिल कन्सल्टेन्सीको खर्च कति हो, आयोजना शुरु नै नभई
कर्मचारीहरुको सुविधा वा तलब अत्यन्तै महागो भयो भन्ने सम्बन्धमा आयोजना निर्देशक गेलालले पनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिएनन् । उनले धारा जडान, महसुलबाट नगरपालिकाले स्रोत जुटाउने र न्यूनत्तम शुल्क २ सय २० हुने बताएका थिए । जबकि खानेपानी संस्थानले २०५६ सालदेखि २०७० सालसम्म न्यूनत्तम शुल्क ५० बाट बढाएर हाल १ सय १० बनाएको छ । एडिबीले आफै शुल्क निर्धारण गर्ने भएकोले यो बर्षेपिच्छे बढ्ने गेलालले बताउादा पछिल्तिर उभिएका स्थानीयहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । आयोजकले तयार पारेका कतिपय प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा सुब्बा र लक्ष्मी शर्माले बरु यो स्थानबाट आयोजना फिर्ता गए जाओस्सम्म भन्न पछि परेनन् । मोर्चाका संयोजक अशोक राईको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र राईले पनि बोल्नुभएको थियो । मोर्चाको कार्यक्रम पश्चात पुन: धरान नगरपालिको उनीहरुसाग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
त्र