राष्ट्रवादी खेलमा अराष्ट्रिय कार्य

आफूलाई राष्ट्रवादको गोयल्सवादी हल्ला चलाएर युवा समुदाय तथा कथित बुझ्रुक समुदायलाई समेत दिग्भ्रमित बनाउादै आएका काम चलाउको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जाने बेलामा अपाच्य कामलाई तिब्रता दिएका छन् ।
अर्थात उनले अर्राष्ट्रिय काम गरेका छन् । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारमा बस्ने हैसियत नै गुमाइसकेका ओली निर्लज्जतापूर्वक सत्तामा बसेका मात्र छैनन् उनले आफ्ना आसेपसेलाई धमाधम नियुक्ति, सरुवा–बढुवा र आर्थिक अनुदान समेत वितरण गर्न थालेका छन् ।
संसदमा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको छ । जसका कारण उनी एउटा काम चलाउको हैसियतमा मात्र रहेका छन् । देशको दैनिक प्रशासन चलाउने भन्दा अर्को हैसियत अब उनमा हुादैन । तर उनी रातारात
राज्यको ढुकुटीबाट आर्थिक सहायता बााड्ने, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति लगायतका निर्णय गर्दैछन् । अब यो अधिकार ओलीलाई हुादैन । नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तले ओली सरकार विरुद्ध गत बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए भने आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले प्रस्तावको समर्थन गर्ने जनाइसकेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा ओलीले जथाभावि निर्णय गर्न विधानको चरम उल्लंघन हो । आफू अल्पमतम परिसक्दा समेत राजीनामा नदिएर संसदमा फेस गर्छु भनेर सडकमा केपी ओली नै ठीक भनेर छाउरा उफार्ने काम अराजकताको पराकाष्ठ हो । सडकमा नारा लगाएर सत्तामा टिकिन्छ भन्ने भ्रम तानाशाहरुले मात्र देख्छन् । संसदीय व्यवस्थमा आफूसाग संसदमा बहुमत सदस्यको समर्थन हुादा मात्र सत्तामा बस्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा यति ज्ञान पनि देखिएन । सडकमा छाउरा उफारेर केही हुादैन काम चलाउको हैसियतमा पुगेको मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा राजनीतिक नियुक्ति, दुई सचिवको बढुवा र दुई निकायलाई आर्थिक सहायकता
वितरणको निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै ठाडो निर्देशनमा काम चलाउको हैसियतमा पुगेको र अपुरो मन्त्री परिषद्ले त्यस्तो खालको निर्णय कसरी गर्‍यो । आफूलाई प्रखर राष्ट्रवादी देखाउने र अराष्ट्रवादी काम गर्नुलाई के संज्ञा दिने ? यो काम ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु भन्दा अगाडि गरेको भए त्यति ठूलो विवाद हुने थिएन । ओलीको पछिल्लो निर्णय विवादास्पद देखिएको छ । जबकी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने नेपाली कााग्रेस र माओवादी केन्द्रले विहीबार संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी अल्पमतमा
परेको सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण निर्णय नगर्न सचेत गराइसकेका थिए । वक्तव्य प्रकाशित गरेको दोस्रो दिन अर्थात शुक्रबार नै ओलीले विवादास्पद निर्णय गरेर संविधानको धज्जी उडाएका छन् । जाादा जाादै ओलीले लगानी बोर्डको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण सदस्यमा मानबहादुर अर्याललाई चार बर्षका लागि नियुक्ति गरेका छन् । यसैगरी गोरखापत्र संस्थानको अध्यक्षमा गोविन्द पोख्रेललाई चार बर्षका लागि नियुक्ति गरिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमा नरेन्द्र महर्जन र अशोककुमार राईलाई नियुक्ति गरिएको छ ।