डा. केसीलाई भेट्दै संसदीय समिति

काठमाडौं( चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा गोविन्द केसीको अनशनप्रति संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले केसीको अनशनप्रति गम्भिर चासो व्यक्त गर्दै डा. केसीलाई भेट्न गएको छ । समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा समितिका प्रतिनिधिहरु सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेका हुन् । उनीहरु बिहान ११:३० बजे डा. केसीको अनशनस्थलमा पुगेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका सभापती श्रेष्ठले डा. केसीले जनताको स्वास्थका बारेमा जायज माग उठाउादै आइरहेको तर ति मागहरु पूरा नभएकाले समितिले अवलोकन
गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अवलोकनका क्रममा डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिइएको थियो ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । डा. केसीलाई टाउको र छाती दुख्ने, हातखुट्टाका मांसपेशी बाउडिने समस्या देखापरेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक दिव्या सिंहले बताइन् । उनका अनुसार डा. केसीमा ब्लड सुगर न्युन देखिएको छ । ब्लडमा सुगरको मात्रा कम हुादा बेहोस हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । यसैगरी डा. केसीको रगतमा सेता रक्त कोषको मात्रा पनि घट्दै गएको छ । सेता रक्त कोषको मात्रा घट्दा रोग प्रतिरोध क्षमता ह्रास भई संक्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ । डा. सिंहले केसीको स्वास्थ्यमा बिस्तारै गिरावट आउदै गरेकाले जोखिम बढ्दै गएको बताइन् ।
यस्ता छन् डा केसीका ४ बुादे माग
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुादा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् र
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निस्शुल्क
गरियोस् र
– सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्रुयाइयोस् ।
–काठमाडौं उपत्यकामा आउादो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाा सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।
–अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् ।
–आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्ऽीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।
२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश
परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । र, सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि
कारबाही गरियोस् ।
३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसदमा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता
गरियोस् ।
४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्
(त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस्)
(अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुादाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्)
(विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्)
(अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियोस् )