सांसद अवरुद्धको औचित्य छैन

मुलुक यतिबेला अत्यन्तै विकट अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । कुन बेला दुर्घटनामा पर्ने हो त्यसको अनुमान कसैले गर्न सक्दैन । दलक नेताहरु संविधान भन्दा माथिका सााढे भएका छन । व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उनीहरु उठ्न सकेका छैनन् ।
यस्तो कठीन अवस्थामा आम नेपाली जनता अब दल र वर्तमान सरकारबाट देशले निकास नपाउने बुझाइमा पुगेका छन् । कथित गणतन्त्र आएको वा जवरजस्ती लादिएको पनि आज १० बर्ष भइसकेको छ । तर मुलुक झन् झन् अराजकता र अनिष्ठतिर धकेलिदै आएको छ । जनताका दैनिक आवश्कीय आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार असफल भइसकेको छ ।
विकास निर्माणका कार्य प्राय: ठप्प छ, हरेक क्षेत्रमा घुस, कमिशनको बोलवाला छ घुस र कमिशन बिना कुनैपनि नेपालीले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन पाउादैनन् । यति र उती भनेर कवोल गर्नैपर्छ । गुण्डागर्दी त्यतिकै मौलाएको छ । शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो अवस्था कही कतै छैन । सरकार हावामा चलेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका समेत उदेक लाग्दो छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कााग्रेसले भुकम्प पीडितहरुको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्‍यो । अर्थात संसदमा नारा जुलुस गरेर संसदीय प्रक्रिया ठप्प बनाएको छ । ससद अवरुद्ध गर्नु सम्भवत कााग्रेसको नीति भित्र पर्दैन । आफनो आचारण विपरीत काागेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ । के मुलुकको अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भनेको भुकम्प पीडितले राहत नपाउनु मात्र हो ? उनीहरुले राहत पाउनुपर्छ, उनीहरुका भत्केका संरचना निर्माण हुनुपर्छ । यसमा राज्य आफै सम्बेदनशील हुनुपर्छ । तर यही निहुामा संसद अवरुद्ध गर्नु स्वभाविक होइन र स्वभाविक मान्न पनि सकिदैन । यतिबेला त संविधान कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दलहरुबीचमा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने हो ।
तर विडम्बना आजसम्म त्यसरी दलहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा एकै ठउा उभिन सकेका छैनन् । नेपाली कााग्रेस हिजो सत्तामा छादा भुकम्प पीडितलाई पुन: निर्माणका लागि दुई लाख दिने निर्णय गरेका थियो । तर भुकम्प गएको ६ महिनासम्म पनि नेपाली कााग्रेसको सरकारले पीडितहरुलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएन । दाता राष्ट्रहरुको सम्मेलन पनि कााग्रेकै समयमा सम्पन्न भयो । झण्डै ६ खर्ब भन्दा बढी रकम दाताबाट दिने सहमति भयो । तर कसैले राहत पाएनन् । हाल आएर नेपाली कााग्रेसले भुकम्प पीडितहरुले एकमुष्ठ दुई लाख पाउनुपर्छ भनेर संसद अवरुद्ध गर्नु आफैमा हास्यास्पद हो । देशमा अरु धेरै जल्दा बल्दा समस्याहरु छन् । तर ती सबैलाई कााग्रेसले पन्छाएको छ । कहिले राजदूत नियुक्तिमा सरकारले एकलौटी गर्‍यो भनेर चिच्याउने, कहिले न्यायाधीश नियुक्तिमा काागेसलाई पन्छाइयो भन्ने, कहिले कर्मचारी सरुवामा आफ्ना निकटका कर्मचारीप्रति विभेद गर्‍यो भन्ने । के यी देशका समस्या हुन् ? के कााग्रेसले उठाउने मुद्दा यिनै हुन् ? पछिल्लो पटक काागेसले पुन: निर्माण प्राकिरणमा एमालेले आफ्ना मान्छे मात्र राख्यो भनेर समेत
विरोध गर्‍यो । सरकारमा बस्नेले आफ्ना निकटका लागि नै पहिलो प्राथमिकता दिादै आएको छ । प्राधिकरणमा हुने डरलाग्दो रकमको चलखेलप्रति काागेस बाहिरिए पछि उसको विरोध शुरु भएको हो । आखिरी सबै खाने मामलामा त हो । देशप्रति कसले सोचेको छ ?