सरकारमा सहभागी घटकका मजदुर तथा यातायात व्यवसायी–आन्दोलनमा उत्रिए आम्दानी भन्दा बढी जरिवाना तिर्न बाध्य बनाएपछि आन्दोलनको विकल्प रहेन–मजदुर व्यवसायी

धरान/सदैव आफ्नो माग पूरा गराउन यातायात बन्द अर्थात् चक्काजाम गर्दै आएका राजनैतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरुकै शैलीमा यसपटक यातायात व्यवसायी तथा मजदुहरुले चक्काजाम सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् ।
वर्तमान सरकारले जेठ १ गते देखि नै लागू हुने गरी यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ संशोधन गरी जरिवाना
रकम एकैपटक २० गुणा वृद्धि गरेपछि बाध्य भएर समेत आन्दोलनमा उत्रिनु परेको आन्दोलनमा सहभागी यातायात्र व्यवसायी तथा मजदुहरुले बताएका छन् ।
आन्दोलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी मजदुर संघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ गरी ८ वटा संघ संगठन एकै साथ उत्रिएका हुन् । उनीहरुले सरकारलाई आफ्ना मागहरु बुझाउने, विभिन्न चरणमा वार्ताहरु गर्दापनि सरकारले आफ्ना माग उपर सुनुवाही नगरेको हुादा आफूहरु चक्काजाम सम्मका आन्दोलनमा उत्रनु परकेो नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ कोशीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदीको कथन छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले आज १२ गते मुलुकभरि नै यातायात ठप्प पार्दैछन् । सरकारको हचुवा निर्णयका कारण यातायात क्षेत्रमा राम्रा व्यवसायी आउनै छाडे सार्वजनिक सिद्धार्थ यायात व्यवसायी संघ धरानका अध्यक्ष धुव्रराज घिमिरेको कथन छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्य व्यवसायी र मजदुरहरुले नै गर्दै आएका छन् तैपनि सरकार व्यवसायीलाई नै दु:ख दिन्छ । अध्यक्ष घिमिरे भन्नुहुन्छ सरकार सडक स्तरोन्नति गर्दैन, साघुरा सडकमा मनपरी सवारी साधन दर्ता गरेर छाडिदिन्छ । कुन सडकमा कति सवारी साधनको आवश्यकता छ त्यसको अध्ययन छैन अनि उल्टै सवारी साधनलाई मनपरी २० गुणासम्म जरिवाना बृद्धि गर्नु अराजकता हो । सरकारले गरेको जरिवानाको नयाा व्यवस्था अनुसार व्यवसायीले यातायात सञ्चालन गर्नै सक्दैन घिमिरेले भन्नुभयो । यस अघिको ५० रुपयाको जरिवानाको प्रावधानलाई ५ सय बनाइएको छ, एक सयलाई एक हजार बनाइएको छ, दुई सयलाई १५ सय बनाइएको छ । उहाा भन्नुहुन्छ व्यवसायी तथा मजदुरले गलत गरेका छन् भने जरिवाना गर्नुपर्छ । हामीले जरिवाना तिर्दै तिर्दैनौं भनेको हैन । अपराध गरेपछि जरिवाना तिर्नुपर्छ तर व्यवसायीको आम्दानी भन्दा बढी जरिवाना कसरी तिर्ने ? सरकारको पछिल्लो निर्णयले यातायात व्यवस्थित गराउने भन्दा पनि कमिशनको प्रलोभनमा ट्राफिक प्रहरीहरु विलको ठेली र रकम उठाउने काम मात्र गर्छन् यो अव्यवहारिक जरिवानाको प्रावधान हाटाउनुर्छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासाग यसै सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा उहााले भन्नुभयो, भौतिक पूर्वाधार र विकास नगरी, सडक प्रयोगकर्ताको चेतना अभिवृत्ति नगरी जरिवाना बढाएर मात्र ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटना नियन्त्रणमा आउादैन । सरकारले स्वयम् सडकको कुनै मापदण्ड पूरा गरेको छैन । अनि व्यवसायीलाई चाहिा नियममा बस भनेर पेल्ने काम त गर्नु भएन नि ? सरकारले व्यवसायी तथा मजदुहरहरुलाई पेलेर जान खोकोले हामीले पनि आन्दोलनमा जानु परको हो । सरकारले सडकका आवश्यक सबै पूर्वाधार पूरा गरे यातायात व्यवसायी नियम मान्न तयार छन् सिटौलाले भन्नुभयो । सर्वाजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी सघ धरानका अध्यक्ष धु्रवराज घिमिरे केही आक्रोस पोख्दै भन्नुुहुन्छ यतिबेला यातायात व्यवसायी बसैभन्दा बढी असुरक्षित छन् । स–साना झैझगडामा पन ियातायातका साधन तोडफोड गरिदिने, मजुरहरुमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर यसमा सरकारले कहिल्यै सहयोग गरेन । उहााले मधेश आन्दोलनको दृष्टान्त दिादै भन्नुभयो ५ महिना मधेश आन्दोलन हुादा काठमाण्डौबाट पूर्व आउने सवारी साधनहरुमात्र १३ करोड ६५ लाखको तोडफोड भयो । प्रहरीकै स्कर्टिङ्गमा त्यसरी तोडफोड हुादा त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने हैन ? तर एक पैसा दिएन, सबै व्यवसायीले नै व्यहोर्नु पर्‍यो ।