यातायात क्षेत्रमा सरकारी नीति नै छैन

धरान/आफ्ना माग पूरा गराउन यहााका राजनैतिक दल, तिनका भातृ संगसंगठनहरु, विभिन्न संंघ संस्थाहरु आम हड्तालका नाममा यातायात बन्द गराउाछन् तर स्वयम् यातायात व्यवसायीहरु सरकारको नालायकीपनका कारण अनेकौ समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक सरकारले यहााका यातायात संघहरुको दर्ता र नविकरण बन्द गरिदिएपछि सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरु आफ्ना यातायातका साधन थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेको अवस्थामा वैसाख २२ गते सरकारले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि नयाा दर्ता नगरेपनि पुरानाको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस बर्ष देशका कुनैपनि संघ दर्ता र नविकरण
गरेन । २०७२ साल भदौमा सरकारले मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दर्ता र नविकरण नगर्न पत्राचार गरेपछि मुलुकभरिका संघहरु नविकरण भएका छैनन् भने कुनै नयाा संघ समेत दर्ता हुन पाएनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्नेै काम यातायात संघहरुले गर्दैै आएको अवस्थामा संघ दर्ता र नविकरण नै नगर्नु सरकारले यातायात व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउन खोजेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
सार्वजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी संघ धरानका अध्यक्ष ध्रवराज घिमिरे भन्नुहुन्छ, यातायात व्यवस्था कार्यालयले दर्ता
गरेर गाडी छाडिदिन्छ । उसले रुट पर्मिट, समय, स्टेन्डमा कर्मचारी राख्ने, स्टेन्ड कायम गर्ने, बाटोमा बसेर गाडीको अवस्था चेकजााच गर्ने सबै काम गर्नुपर्छ । तर उसले यी कुनै काम गर्देन । यी सबै काम यहााका संघ तथा सिण्डिकेटहरुले नै गर्दे आएका छन् । अब संघ खारेजीको नियत राखेर दर्ता तथा नविकरण नै बन्द गरेपछि यातायात व्यवसायीसाग आन्दोलनमा उत्रनुको अर्को विकल्प थिएन, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो ।
तर यातायात व्यवसायीहरुको मुलुकभरिबाटै तिब्र दबाब सरकारलाई परेपछि बाध्य भएर अर्काे व्यवस्था नहुन्ज्याल पुरानालाई नविकरण
गरिदिने निर्णय भएपछि यातायात व्यवसायीहरुले थोरै भएपनि राहतको महसुस गरेका छन् । यातायात व्यवसायी महासंघ कोशीका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदी भन्नुहुन्छ, हाम्रो लगानीको सुरक्षा सरकारले अर्को ऐन बनाएर भएपनि गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई चौतर्फी दबाब दियौं । शायद यसैले होला हाल
पूरानाको नविकरणसम्म गर्ने निर्णय भएको छ । उहााले भन्नुभयो सरकारले प्रहरीलाई ५० रुपैयाको जरिवानाको सट्टामा ५ सय, १ सयको सट्टामा १ हजार, २ सयको सट्टामा १ हजार ५ सय जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो सरासर गलत हो । उहााले भन्नुभयो हामी जरिवाना गर्नै हुदैन भन्ने पक्षमा छैनौं । अपराध गरे जरिवाना गर्नुपर्छ । तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रहरीहरु तथा ट्राफिकहरुले जरिवाना विलको ठेली लिएर रकम उठाउने काम मात्र गर्ने भए । कमाई भन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो यो अव्यवहारिक जरिवानाको प्रावधान हाटाउनुपर्छ । यसै सम्बन्धमा सार्वजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष ध्रुवराज घिमिरे भन्नुहुन्छ, कााकडभिट्टाबाट एउटा गाडी धरान आइपुग्दा ४ हजार ५ सय जति जरिवाना
हुन्छ । यसका अलावा विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, संगठनहरुले पनि चन्दा असुलीको सहज माध्यम यातायातलाइ नै देखेका छन् । कमाई २२ हुन्छ तर जरिवाना र खर्च ५ हजार नाघ्छ अनि कसरी यातायात व्यवसाय गर्ने, उहाको प्रश्न थियो ।
मुलुकमा यतिबेला यातायात व्यवसाय सबैभन्दा बढी असुरक्षित रहेको छ । स–साना झै झगडामा पनि तोडफोड गरिदिने, यातायातका कर्मचरीमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनुभयो । उहााले भन्नुभयो ५ महिना मधेश आन्दोलन हुादा काठमाण्डौबाट पूर्व आउने गाडीहरुको मात्र तोडफोडमा १३ करोड ६५ लाख क्षति भएको छ यसको क्षतिपूर्ति न सरकारले दियो न अरु कसैले सबै व्यवसायीहरुले नै व्यहोर्नुपर्‍यो । उहाा भन्नुहुन्छ, सरकारको यातायात क्षेत्रको नीति नै गलत छ, कुन सडकमा कति गाडी चलाउने भन्ने नीति नै सरकारसाग छैन ।