अन्तत :आर्यघाट पुगेर जोगियो सरकार

यो हप्ता झण्डै तीन दिन सरकार परिर्वन हुने हल्लाले नेपालको राजनीतिक गर्मायो । एमालेका अध्इष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरका। अब ढल्यो, तव ढल्योको अवस्थामा पुग्यो ।
अन्तत: सरकार ढलेन आर्यघाट पुगेर पनि वैरिएर फर्किएको छ । आखिरी यो अवस्था कसरी आयो त ? विगत केही समयदेखि गठबन्धन सरकारको एउटा बलियो घटक एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट जनाउदै आएका थिए । सरकारमा सहभागी एमाओवादीका मन्त्रीहरु बाहेक स्थायी समिति र केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले माओवादीका मन्त्रीहरुले कुनै काम गर्न नसकेको, हिजोका पञ्चहरुले सम्हालेका मन्त्रालय जत्तिको काम पनि हुन नसकेको भन्दै आक्रोस पोख्दै आएका थिए ।
आÏनै स्थायी समितिका तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको आक्रोस अनि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रवैयाले प्रचण्ड
सरकार छोड्ने मुडमा पुगेका थिए । नेपाली कााग्रेसको समर्थनमा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा प्रचण्ड लागे । यस सम्बन्धमा कााग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरुसाग विभिन्न चरणका वार्ताहरु समेत भए । पूर्ण असफल भइसकेको केपी ओली नेतृत्वको
सरकारबाट बाहिरिने लगभग निश्चित भइसक्दा रातारात पासा पल्टिएर यथास्थितिमा आयो । नेपाली काागेसको समर्थनमा आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरमा लागेका प्रचण्डले अन्तिम समयमा केपी ओलीकै सरकारलाई निरन्तता दिने नियणय गरे । यसले प्रचण्डमा राजनैतिक अपरिपक्वता देखायो । उनको यस ढुलमुले नीतिले आगामी दिनमा अन्य राजनैतिक दलले उन्लाई विश्वास गर्नै अप्ठेरो परेको छ । प्रचण्डको यस रवैयाले हाललाई खड्गप्रसाद ओलीको सरकारको संकट टरेको देखिए पनि संकट अब शुरु भएको राजनैतिक विश्लेषकहरुको मान्यता छ । अन्तिम समयमा प्रचण्ड कसरी यु टर्न भए त ? यसका भित्रि पाटोहरु विस्तारै उदांगिने नै छ । हाललाई सर्सर्ती हेर्दा बजेट ल्याइसकेपछि ओली अर्थात एमालेकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासन पाउनुलाई मात्र बुझियो भने त्यो अपूर्ण हुन्छ । प्रचण्डसाग कुनै अज्ञात स्थानमा अज्ञात व्यक्तिको वार्ता भएपछि प्रचण्ड युटर्न भएको अपुष्ट समाचार आएका छन् । आखिरी त्यो अज्ञात व्यक्ति को थियो ? जसको दबाब प्रचण्डले थेग्न सकेनन् ।
जेहोस् देखावटी भएपनि एमाले र माओवादीबीचमा एक ९ बुादे सहमति भएको छ । जसमा संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यलका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारब बनाउन पहल गर्ने । संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचना गत कार्य प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने । ससस्त्र द्वन्द्व तथा जन आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि उचित व्यवस्था गर्ने । वर्गीकरण गरिएका घाइतेहरुको उपचारका लागि गरिएको व्यवस्थामा आवश्यक वृद्धि गर्ने । द्वन्द्ध कालका घरायसी कागजातका आधारमा खरिद विक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणको आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने, विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप संकमणकालीन न्याया सम्बन्धी कार्य गर्न ठोश कार्यतालिका सहित १५ दिनभित्र कानुन संसोधन लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनैतिक कारणले लगाइएका मुद्धाहरु फिर्ता, माफी, मिनाहो प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने लगायत रहेका छन् ।