उपभोक्ता दिनप्रतिदिन सकसमा

सदा झुठको खेति गर्ने नेपाली राजनीतिक दलका नेताका कारण उपभोक्ताहरु दिनप्रतिदिन सकसमा पर्ने गरेका छन् । सुपथ मूल्यमा नेपाली उपभोक्ताहरुले दैनिक आत्यावश्यकीय सामान पाउन नसकेको महिनौ भयो तर सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरु हास्यास्पद भाषण र गफ गरेर समय व्यथित गरिरहेका छन् ।
प्रारम्भमा वर्तमान सरकारले भारतको नाकाबन्दीलाई जनता झुक्याउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्‍यो । यसलाई नेपाली उपभोक्ताहरुले पूर्ण रुपमा नभएपनि आंशिक रुपमा पत्याइदिए । तर जति जति समय वित्दै गयो सरकारले आफ्ना नागरिक प्रतिको दायित्वलाई भुल्दै गयो । अर्थात भारतको नाकाबन्दी भन्दा पनि संघीयता सम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थालाई स्विकार्न नसकेका मधेशवादी दलले गरेको आन्दोलनले यहााका उपभोक्ताहरु सकसमा परेको प्रमाणित भयो ।
आज विरगञ्ज बाहेकका नाकाहरुमा आन्दोलनकारीहरुले अवरोध गर्न छाडेपछि ठूलो परिणाममा सामानहरु आइरहेका छन् । इन्धन, ग्याास, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आन्दोलन भन्दा अगाडि जसरी आएको थियो त्यो भन्दा बढी परिमाणमा सामान आइरहेको छ । तर उपभोक्ताहरुले सहज ढंगले पाएका छैनन् । ग्याास, इन्धन, लगायतका समानहरुमा चरम कालो बजारी हुन्े गरेको छ । यसमा सरकारका प्रतिनिधिको संरक्षणमा कुन्डले, मुन्डले, प्रहरी प्रशासन नै संलग्न छन् । दैनिक सैयौ ट्यांकर डिजल, पेट्रोल, ग्याास बुलेट भित्रिए पनि त्यो बजारमा सहज ढंगले पाइादैन । आखिरी यो सबै कहाा जान्छ त ? बढी मूल्य तिर्दा यी सैबै सामान जतिसुकै परिणाममा समेत पाइन्छ । यहाा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ताको दोहन गर्ने काम भइरहेको छ ।
नेपाल आयल निगमका निर्देशक विराट आयल जस्ता तस्करलाई १ सय ९० रुपैयाामा पम्पबाटै तेल विक्री गर्न स्वीकृत दिन्छन् तर लाचार र निकम्बा सरकार यो समाचार टुलुलु हेरेर मत्र बस्छ कुनै कारबाही गर्न सक्दैन । राज्यसाग स्वीकृति नलिइकन
राजधानीका सडकमा खुल्मखुल्ला २ सय ५० रुपैया प्रतिलिटर विक्री वितरण गर्छ, सरकारलाई वास्ता छैन । हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ३३ रुपैया अमेरिकी डलरमा झरेको छ । यो मूल्य भनेको १२ बर्ष यताकै सबैभन्दा कम मूल्य हो । सन् २०००३ मा कच्चा तेलको मूल्य यसरी घटेको थियो । विश्व स्तरमै यसरी घटेको मूल्यमा नेपाली उपभोक्ताहरुले खरिद गर्न पाउलान् ? इन्धन संकट र सरकारको गतिहीनताका कारण नेपाली उपभोक्ताहरु ठगिदै आएका छन् । हाल नेपालका सबै नाकाबाट सम्पूर्ण सामान आयात भइरहेको छ छर नेपाली उपभोक्ताहरल्े यसबाट लाभ लिन सकिरहेक छैनन् । हरेक कुरा पाउनका लागि यहाा लाइनमा बस्नुपर्छ । ग्याासको लाइन, १५ दिन महिना दिनमा एकपटक वितरण गरिने इन्धनमा लाइन । आखिरी यो अनिश्चिता कहिलेसम्म ?
सरकारले २०१४ मा लागू गरेको स्वाचालित इन्धन मूल्य हाल कार्यान्वयन नै गर्छ छाडेको छ । स्वाचालित इन्धन मूल्य काम गरिदिएको भए उपभोक्ता २० देखि २५ रुपैया कम मूल्यमा इन्धन पाउने थिए , यसबाट उनीरुले ठूलो राहत महसुस गर्ने थिए । नेपाली उभोक्ताहरुले यस्तो सुुविधा पाउन भन्ने मनसाय सरकारमा देखिदैन । डिजेल, पेट्रोलको एकमात्र आयातकर्ता
भारतीय आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा मूल्य सूचि जुन
भारतले पठाउाछ त्यस अनुसार काम गरिदिएको भए उपभोक्ताहरु मारमा पर्नुपर्ने थिएनन् । तर यसका अनुगमन कसले गर्ने ?
सरकार जुनससकै हालतमा भएपनि सत्ता टिकाउने एक सुत्रीय काममा लागेको छ ।