नेपाल आयल निगमको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय डिपोमा डिजल, पेट्रोल स्टक राख्ने ठाउ छैन न्यून परिणाममा आयात भएको भन्दै सर्वसाधारणलाई वितरण नगरी तस्कर पोस्ने काम मात्र गरिन्छ

विराटनगर/केही दिन अगाडि नेपालको पूर्वी नाका कााकडभिट्टा र
रानी भन्सार नाकाबाट दर्जनौ डिजल, पेट्रोल र ग्याासका बुलेट भित्रिए । त्यसरी भित्रिएका डिजल, पेट्रोलका ट्यांकरहरु अनलोडका लागि नेपाल आयल निगमको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर पुगे । तर स्टक फूल छ भन्दै आयल निगमका पदाधिकारीले ती ट्यांकरहरुलाई अमलेखगञ्ज डिपो पठाइदिए । त्यहाा पनि स्टक फूल छ भन्दै पोखरा पठाइयो ।
आयल निगममा इन्धन स्टक
राख्ने ठाउा छैन तर सर्वसाधारणले इन्धनकै कारण चरम शास्ती भोग्नु
परेको छ । विगत केही दिन यता कााकडभिट्टा नाका र विराटनगर रानी भन्सार नाकाबाट मधेश आन्दोलन भन्दा अगाडि जुन परिणाममा इन्धन भित्रिन्थ्यो त्यो भन्दा कैयौ गुणा बढी डिजल, पेट्रोल र ग्याासका बुलेटहरु हाल भित्रिरहेको विराटनगर भन्सार प्रमुख कृष्ण बस्नेतले समेत बताउनुभयो ।
बस्नेतको भनाईलाई मात्र पनि आधार मान्ने हो भने यसरी भित्रिएका इन्धन कहाा गइरहेको छ त ? आम सर्वसाधारणले यसरी भित्रिएका इन्धन बजारमा सहज ढंगले पाउादैनन् । उनीहरु सबैले कालो बजारीमा बढी मूल्य तिरेर खरिद गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यस सम्बन्धमा धरान साप्ताहिकले नेपाल आयल निगमका पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुख खिलेन्द्र कार्कीसाग पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । अर्का प्रमुख वितरक नकुल भण्डारीको समेत फोन स्वीचअफ रहेको छ । मोरङ्गका एक पेट्रोलियम व्यवसायीका अनुसार निगमले चार दिनमा एकपटक डिजल र १५ दिनमा एक पटक न्यून परिमाणमा पेट्रोल उपलब्ध गराउने गरेको छ । निगमका पदाधिकारीसाग पहुाच रहेका व्यवसायीलाई १५ दिनमै भएपनि एकपटक ९ देखि १२ हजार लिटर उपलब्ध गराउाछन् । पहुाच नभएकालाई तीन चार हजारमै टाटो मारिदिन्छन् । यो सबै लेनदेनकै कारण भइरहेको छ ।
धरानका रोजित राई भन्छन्, धन्न तस्कर गर्नेहरुले बढी मूल्य लिएर भएपनि पेट्रोल दिन्छन् । उनी भन्छन्–दैनिक यति ट्यांकर डिजल, पेट्रोल, ग्याासका बुलेट भित्रियो भने सुन्छौं तर सहज ढंगले कही पाइादैन । सबै ब्लाकमै किन्नुपछृ । दुईदेखि अढाइसयमा पेट्रोल र आधा सिलिण्डर ग्याासको दुई हजार तिर्ने हो भने तुरुन्त पाइन्छ । उनले आक्रोस पोखे सरकार, प्रशासन, आयल निगमका पदाधिकारी नै कालो बजारीमा लागेका छन् । इटहरीका एक पेट्रोल व्यवसायी भन्छन्, अहिले जस्तो अराजकता त कहिल्यै देखेको थिइना । नेपाल आयल निगम पूर्वाञ्चलका प्रमुख खिलेन्द्र कार्कीले उद्योगी र तस्करलाई इन्धन उपलब्ध गराउाछन् तर पेट्रोल पम्पहरुलाई दिादैनन् । प्याक डिलरका तेल अन्यत्रै पठाउाछन् । आयल निगमसाग
भारतबाटै आएको तेलको स्टोक फुल छ, त्यसमाथि दैनिक आइरहेको छ तर पम्पले समेत पाउन सकेका छैनन् । अर्का व्यवसायी भन्छन् सिडिओको सिफारिसमा यहााका पम्पहरुलाई इन्धन दिइन्छ ।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकरी रविलाल पन्थकोमा इटहरीका पम्प व्यवसायीहरु इन्धनको कोटा बढाइदिन आग्रह गदै डेलिगेशन गयौा । कर्मचारी पाल्नसम्म नसक्ने अवस्था भयो, यही अवस्था
रहेमा पमप बन्द गर्नुको विकल्प हुादैन भनी आग्रह गर्‍यौ, ती व्यवसायीले भने । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हाम्रो कुरै सुन्न चाहेनन् । हामीलाई गृह मन्त्रालयको आदेश छ ७५ प्रतिशत तेल काठमाण्डौ पठाउनु भन्ने । उनले प्रश्न गरे यहााबाट गएको तेल काठमाण्डौका सर्वसाधारणले पनि पाएका छैनन् । मन्त्री र तिनका आफन्तका लागि मात्र काठमाण्डौ पठाउने गरिएको देखिएको छ । उनले भने आयाल निगमका प्रमुखको मिलेमतोमा रातारात डिजलका ट्यांकर उद्योगमा पठाइन्छ । काठमाण्डौ लैजाने बहानामा यो सेटिङ्ग हुन्छ । ८०.२० पैसाको डिजल उद्योगले १३६ देखि १४० रुपैयाामा खरिद गर्छन् । एक ट्यांकरबाट ६ देखि साढे ६ लाख रुपैया उद्योगलाई बेच्दा मुनाफा हुन्छ ।
यो आयल निगम विराटनगरबाट हुने तस्करीमात्र हैन भ्रष्टाचार पनि हो । यस सम्बन्धमा हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वाञ्चल प्रमुख डुल्लुराज बस्नेतसाग सम्पर्क राख्दा उहााले भन्नुभयो यो कालो बजारी ऐन अन्तरर्गत पर्छ । यो हेर्ने काम प्रशासनको हो । यद्यपि यो एक प्रकारको भ्रष्टाचार समेत भएकोले यसम्बन्धका हामी आफ्नै च्यानलबाट निगरानी बढाउाछौं । अर्कातर्फ पूर्वाञ्चलका विभिन्न ग्याास उद्योगबाट उत्पादित आधा ग्याासका सिलिण्डर १५ दिन, महिना दिनमा न्यून परिमाणमा डिलरकोमा पठाइन्छ । कैयौ दिन लाइनमा बसेर आधा सिलिण्डर ग्याास लिएर उपभोक्ता फर्कन्छन् । त्यही ग्याास ब्लाकमा किन्नुपर्दा जुनसुकै बेला पाइन्छ । १५ केजी सिलिण्डरको तौल र १४.२ ग्याासको तौल हुनुपर्ने मापदण्ड भए तापनि आधा सिलिण्डर ग्याास मुस्किलले ५.१ किलो मात्र हुने गरेको छ । सिलिण्डरको पिाधमा झण्डै डेढदेखि २ केजी लेदो रहेको हुन्छ । उपभोक्ताले उक्त लेदोलाई पनि ग्याासकै मूल्य तिर्नु परेको छ, धरानका एक डिलरले बताए । लेदोको समेत उपभोक्ताले पैसा तिर्नुपरेको छ तर प्रशासनको अनुगमन छैन, उनले भने ।