बेकामे मानव अधिकारवादी

मुलुक यतिबेला अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारमा बसेकाहरुलाई देश र जनताप्रति कुनै वास्ता छैन । सरकारभन्दा बाहिर बसेकाहरुको कुरा सरकारले सुन्दैन । धृतराष्ट्र शैलीमा सरकार अगाडि बढेको छ, खोक्रो राष्ट्रवादको नारा उछालेर आम नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ ।
तराई मधेशमा जारी आन्दोलनका कराण आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न हुादा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । आन्दोलनकारीसाग विगतमा भएका सम्झौता कार्यन्व्यन गरी मधेशमा जारी आन्दोलनको विकास दिनुको सट्टा सत्ताको बागडढोर सम्हालेका केपी ओलीले लज्जास्पद गाइजात्रे रिहर्सल गरिरहेका छन् । केही समय नेपाली जनता ओलीको गाइजात्रे, कथित राष्ट्रवादी शैलीको समर्थनमा देखिए पनि अब समयले कोल्टे फेर्न थालेको छ ।
राज्यका सुरक्ष किायलाई आफ्ना नोकर चाकरसहर सडकमा उतारी आन्दोलनरत पक्षलाई दबाउने जस्तो घृणित कार्य ओली
सरकारले गर्न ालेका छन्े । हरेक कुराको एउटा समय सीमा हुन्छ । तराई मधेशमा जारी आन्दोलने साढे तीन महिनाको अवधि पारी
गरिसकेको छ । आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट झण्डै ७० जनाको ज्यान गइसकेको छ, पााच हजार भन्दा बढी घाइने भएका छन्, खरबौको सार्वजनिक सम्पत्ति नाश भएको छ, उद्योग धन्दा कलकारखाना ठप्प हुादा खरबौको नोक्सानी भएोछ, शिक्षा संस्थाहरु बन्द हुादा लाखौ बालबालिका पढ्नबाट बञ्चित भएका छन् । गरिब मजदुहरुको बेहाल भएको छ तर ओली सरकार यि कुनै समस्यामा गम्भीर देखिएन । ओलीको कुटनैतिक असफलताले ओलीको सरकारले छिमेकी
भारतसागको सम्बन्धलाई समेत चिस्याएको छ ।
अरुबेला स–साना कुरामा पनि संसारकै ध्यानाकर्षण गर्ने कथित र बेकामे मानव अधिकारवादी सबै चूप छन् । शायद ओलीकै निर्देशनमा उनीहरु चूप बसेका हुन् या उनीहरुले आफ्नो नालायकीपन प्रस्तुत गरेका हुन् । अति भएपछि खति हुन्छ । यति लामो मधेश तराई आन्दोलनले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिप्रति उनीहरुले सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिन कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् । युरोपियन युनियन लगायत अन्य देशबाट मानव अधिकारको नाममा डलरको खेती गर्दै आएका उनीहरुमाथि अब आन्दोलनकारीहरुबाटै आक्रमण हुन थालेको छ । यो स्वभाविक पनि हो । आयोग कुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि गठन भएको हो । केही दिन अगाडि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले आयोगको अनुगमन टोलीमाथि आक्रमण
गरेछन् । नपलपुरको जुटपानीमा आक्रमण भएपछि आयोग यतिबेला वक्तव्यवाजीमा उत्रिएको छ ।
चिल्ला गाडीमा वाइफाइ जडान गरी वेतोडसाग सडकमा दौडिएर आफूलाई मानव अधिकारवादीको परिचय दिनुमात्र उनीहरुको दिनचर्या बन्दै आएको छ । राजसंस्थाको समयमा राज्यका तर्फबाट कोही मानिस मारियो, अंगभंग भयो भने डलरेहरुले उत्पात मच्चाउथे । तर आज यतिका मानिसको मधेशमा ज्यान जाादा समेत यिनीहरु बोल्दैनन् । तराइमा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको डलरेहरुले देखेका छैनन्, देखेर पनि बुझ पचाएका छन् या सत्ताधारीहरुको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । पीडितको पक्षमा आवाजसम्म उठाउन सक्दैनन् भने माव अधिकारको खोल ओढ्नुको औचित्य रहादैन । जुटपानीको आक्रमणमा आयोगकी अधिकृत नितु गड्तौला, इन्दिरा श्रेष्ठ, विभा ढुंगना र श्रीराम कार्कीको टोलीमाथि जुन आक्रमण भयो त्यो आयोगको नालायकीपनमाथिको आक्रोश हो । उनीहरुका ज्याकेट जलाउनु, कागजपत्र जलानु, गाडी तोडफोड गर्नु, क्यामेरा फुटाउनुले आयोगलाई आन्दोलनकारीले घच्घच्याएका हुन् । व्यक्तिगत इष्र्याले उनीहरुमाथि आक्रमण भएको होइन ।